रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
नागरिकांच्या ३२२ तक्रारींचा १००% निपटारा! वरळीमध्ये 'राजा छत्रपती समस्या समाधान शिबिर' यशस्वीपणे आयोजित (फोटो सौजन्य-X)
मुंबई: राज्य सरकारने थेट जनतेच्या दारी पोहोचावे यासाठी कौशल्य विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी वरळी येथे ‘राजा छत्रपती समस्या समाधान शिबिर’ आयोजित केले होते. परळ व भायखळानंतर वरळीमध्ये आयोजित केलेल्या या शिबिराला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनानुसार संपूर्ण मुंबईमध्ये सदर शिबिरे टप्प्याटप्प्याने राबवली जात आहेत. वरळी येथील शिबिरात एकूण ३२२ तक्रारी प्राप्त झाल्या, त्यात पाणीपुरवठा, गटारसफाई, पुनर्विकासातील अडचणी, स्वच्छता, शासकीय दाखले, रेशन कार्ड, स्थानिक पायाभूत सुविधा अशा मूलभूत विषयांचा समावेश होता.
शिबिरासाठी निश्चित केलेला वेळ संपल्यानंतरही नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित असल्याचे लक्षात घेऊन मंत्री लोढा यांनी शिबिराला २ तास अधिक वेळ दिला आणि प्रत्येक तक्रारीवर प्रत्यक्ष संवाद साधून त्याचे निराकरण सुनिश्चित केले. एकाही नागरिकाची तक्रार प्रलंबित राहू नये, हे त्यांनी स्वतः पाहिले. या यशस्वी शिबिरानंतर मंत्री मंगल प्रभात लोढा म्हणाले, “येथे येणाऱ्या तक्रारी म्हणजे जनतेचा सरकारवर असलेला विश्वास आहे. नागरिकांना वारंवार कार्यालयांच्या फेऱ्या न मारता, एका ठिकाणी त्यांच्या समस्या ऐकून घेणं आणि त्या सोडवणं, हाच खरा लोकाभिमुख प्रशासनाचा हेतू आहे. मुख्यमंत्री आदरणीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही सदर समस्या समाधान शिबिरे संपूर्ण मुंबईमध्ये राबवत आहोत. माझ्यासाठी ही केवळ सेवा नव्हे, तर लोकांच्या अडचणी समजून घेण्याची जबाबदारी आहे.”
या शिबिरात महापालिका व विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी यांच्या उपस्थितीत सर्व तक्रारी नोंदवून, त्यावर तातडीने कार्यवाहीचे आदेश देण्यात आले. ‘राजा छत्रपती समस्या समाधान शिबिर’ पुढील दिवसांत मुंबईतील अन्य विभागांमध्येही राबवण्यात येणार असून, अधिकाधिक नागरिकांनी त्याचा लाभ घ्यावा, असे आवाहनही यावेळी करण्यात आले आहे.
तर दुसरीकडे विद्यार्थ्यांचे शिक्षण आणि सुरक्षितता या बाबी महत्त्वाच्या असल्याने राज्यातील धोकादायक शाळा इमारतींचे सर्वेक्षण करून शाळांमध्ये आवश्यक भौतिक सुविधा उपलब्ध करुन देण्यास प्राधान्य द्यावे, अशा सूचना शालेय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ.पंकज भोयर यांनी दिल्या.
विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षतेच्या अनुषंगाने राज्यातील शाळा इमारत सुरक्षितेसाठी राज्यमंत्री डॉ. भोयर यांनी तातडीने बैठक घेतली. मंत्रालयात झालेल्या या बैठकीस प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल, उपसचिव समीर सावंत आदी उपस्थित होते. तर दूरदृश्य प्रणालीद्वारे शालेय शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह, समग्रचे प्रकल्प संचालक संजय यादव, प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी आणि राज्यातील जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व सर्व शिक्षणाधिकारी सहभागी झाले होते. राज्यमंत्री डॉ. भोयर यांनी सांगितले, राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापनाच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार जिल्हा परिषद, नगरपालिका, महानगरपालिक क्षेत्रातील शाळा इमारतीचे स्ट्रक्चरल ऑडिटही करावे. याबाबतचा अहवाल जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे सादर करावा. जिल्हा परिषद, नगरपालिका व महानगरपालिका क्षेत्रातील मोडकळीस आलेल्या शाळा इमारतींची तपासणी करून त्यांची बांधकामे नव्याने करण्यासाठी सर्व्हे करून सर्व समावेशक आराखडा तयार करावा. तसेच धोकादायक शाळा इमारतींच्या बांधकामासाठी प्राधान्यक्रम ठरवून जिल्हा नियोजन समितीमधून आवश्यक निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, असेही राज्यमंत्री डॉ. भोयर यांनी सांगितले.
