महाविकास आघाडीला धक्का
अनिकेत जोशीः रविवारी निवडणुकीची मतमोजणी सहसा होत नाही. यावेळी ती झाली. याचे कारण आधीच निकाल लांचाले होते त्यात आणखी उशीर नको होता. २ डिसेंबरला मतदान होऊन गेलेल्या दोनशेहून अधिक नगरपालिका आणि नगर पंचायतींमधील राजकीय पक्षांचे नेते कार्यकर्ते आणि उमेदवार सारेच निकाल लागत नाही म्हणून हैराण होते. त्याच वेळी, डझनावारी शहरांमध्ये मतदान बाकी असताना, इतर शहरांतील निकाल आधीच लागू नयेत अशी भावना न्यायालयाने व्यक्त केली होती. निवडणूक आयोगाने उर्वरीत शहरांतील मतदान शनिवारी घेतले आणि लगेच रविवारी सर्वत्र मत मोजणी करून घेतली हे बरेच झाले.
२४६ नगरपालिका आणि ४२ नगरपंचायतीमधील २८८ नगराध्यक्षपांसाठीचे तसेच त्यातील ६८५९ नगरसेवकपदांचे हे मतदान राज्यात दोन टप्यात झाले मात्र निकाल लागला तो सर्वत्र सारखाच होता. विधानसभेपासून जे चित्र तयार झाले त्याच पद्धतीचे निकाल नगर पालिका व नगर पंचायतींमध्ये जवळपास लागले आहेत. साधराणतः ज्या पक्षाकडे जितके आमदार आहेत त्याच प्रमाणात त्त्या पक्षाचे नगराध्यक्ष व नगरसेवकही निवडून आलेले दिसतात. म्हणजेच भाजपाचे १३२ आमदार आज विधानसभेत आहेत. त्यांच्याकडील नगराध्यक्षांची संख्या आहे ११७. आणि नगरसेवकांची संख्या आहे गेली आहे तीन हजार तीनशेपेक्षा अधिक. इतके दणदणित यश या आधी कोणत्याच पक्षाला स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये मिळाले नाही. या आधी २०१६-२०१७ मध्ये नगरपालिका नगर परिषदांच्या निवडणुका झाल्या होत्या. त्याही वेळी
२९ महापालिकांची निवडणूक उंबरठ्यावर
अर्थातच महाविकास आघाडीची एकूण नगराध्यक्षपदे ही त्याच्या आमदराच्या संख्येला समांतर अशी दिसतात, उद्धव ठाकरेंकडे आमदार २० असले तरी त्यातील दहा हे मुंबई शहरातील आहेत व फक्त १० च मुंबई बाहेर आहेत. त्यांनी नऊ नगराध्यक्षपदे घेतली, शरद पवरांकडे १० च आमदार आहेत. त्याही पक्षा कमी संख्येने त्यांच्याकडे नगराध्यक्षपदे आहेत. हे निकाल पुढच्या टप्प्याच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सुरु झाल्या नंतर आले आहेत हेही लक्षणीय ठरते. महा नगरपालिकांच्या निवडणुकां सुरू आहेत.
निकाल लवकरच हाती
पुढच्या तीन आठवड्यात त्यांचे निकालही आपल्या हाती येतील, मुंबई, ठाणे, पुणे, नागपूर, छ. संभाजीनगर, नासिक, आदि सर्व २९ भाजपचेचे नगराध्यक्ष राज्यात सर्वाधिक आलेले होते. तेच प्रमाण यावेळी वाढले आहे. राज्यातील ३४ जिल्ह्यांतील दहा हजारांपासून ते दोन अडीच लाख लोकसंख्ये पर्यंतच्या लहान व मध्यम शहरांमध्ये या निवडणुका झाल्या. नगराध्यक्ष हे थेट जनतेमधून निवडून आले आहेत. त्यामुळेच या निकालांचे महत्व आगळे आहे. बहुसंख्य ठिकाणी ज्या पक्षाचा नगराध्यक्ष आला त्याच पक्षाचे नगरसेवकही बहुमतात आहेत. त्यामुळे तिथे पुढची पाच वर्षे कारभारात काही अडचण येऊ नये, दोन तीन डडान नगरपालिका व नगरपंचायतींमध्ये मात्र एका पक्षाचा नगराध्यक्ष तर दुसऱ्या पक्षाचे अधिक नगरसेवक अशी स्थिती आहे.
१५-१६ जानेवारील ठरेल दिशा
नगरपालिकांमध्ये ज्या विविध समित्या असतात त्यात महानगरापलिकांमध्ये निवडणुका होतील, अर्ज दाखल करणे सुरुही झाले असून १५ जानेवारीला मतदान व १६ ला निकाल लागतील, भाजपा शिवसेना तसेचे राष्ट्रवादी काँग्रेस या महायुतीने या निवहणुका कणा लढवायच्या याचे ठोकताळे बांधले अहेत. काही ठिकाणी ते युतीत तर काही ठिकाणी वेगळे लक्ष्णार अहेत, मात्र महाविकास आघाडीकडे त्याही स्तरावर गॉधकच दिसतो आहे. राज व उद्धव एकत्र लढणार असे जरी महणत असले ती त्यात स्पष्टता अद्यापी नाही, राज ठाकरे उद्धव सोबत जाणार हे कळल्यावर काँग्रेसने वेळे लढण्याचे जाहीरच करून टाकेल आहे.
इतरत्र तरी आधाडी साकारणार का है अस्पष्ट आहे. महाआघाडीच्या कार्यकत्यांचे अवसान कालव्या निकालाने गळाले असल्यास नवल नाही, पक्षीय बलाबलानुसार सदस्य नियुक्त होत असतात. त्यामुळे तिथे समित्यांमध्ये अडचण होण्याची शक्यता आहे. नगरसेवकांमधून उपनगराध्यक्ष निवडला जातो. तीच स्थायी समितीचा अध्यक्षही असतो. जिथे भाजपाचा नगराध्यक्ष व नगरसेवकांमध्ये काँग्रेसचे बहुमत असेल तिथे उपनगराध्यक्ष हा काँग्रेसचा राहील, तोच वा तीच स्थायी समितीचे अध्यक्षपदही घेईल, अशा वेळी शहरांमध्ये नगराध्यक्षांच्या योजनांना कात्री लागणे, त्याने सुचवलेली टेंडर मंजूर न होणे असे प्रकार होऊ शकतात. तो एक धोका कारभारात काही ठिकाणी तयार होणार आहे. अर्थात राज्य सरकार हे यात वेळो वेळी हस्तक्षेप करू शकेल.
भारतीय जनता पक्ष हा ३४ पैकी ३२ जिल्हह्यांमध्ये लहान व मध्यम शहरांमध्ये आपले पाय बळकट करून उभा आहे. हिंगोली आणि नंदूरबार या दोन जिल्ह्यात मात्र भाजपाच्या हाती एकही नगराध्यक्षपद लागलेले नाही. हिंगोलीतील काँग्रेसच्या नेत्या प्रज्ञा सातव यांनी अलिकडेच विधान परिषदेची आमदारकीची पाच वर्षे बाकी असताना काँग्रेसचा व आमदारकीचा राजीनामा दिला, त्यांनी तातडीने भाजपात प्रवेशही केला आहे. सातव यांनी रिक्त केलेल्या विधान परिषदेच्या जागेवर पुन्हा त्यांचीच वर्णी भाजपा लावेल अशी शक्यता नक्कीच आहे. नंदूरचार हा असा जिल्हा आहे की जिथे भाजपाकडे एकेकाळी खासदार, आमदार व मंत्रीही होते. डॉ विजय कुमार गावीत यांना आता मंत्रीपद दिले गेले नाही, त्यांची कन्या हीना गावीत याही भाजपाची खासदारकी राखू शकल्या नाहीत. तिथे काँग्रेसचे पाडवी निवडून आले आहेत. तिथल्या शहादा, नंदुरबार, व नवापूर या तीन नगरपालिकां पैकी पैकी दोन राष्ट्रवादी काँग्रेस अजितदादांनी जिंकल्या आहेत तर तिसरी नगरपालिका ही शिंदेंनी जिंकली आहे.
काँग्रेसची अवस्था
काँग्रेस पक्षाने राज्यभरात २८ नगरपालिका नगर पंचायतींमध्ये अध्यक्षपदे जिंकली असली तरी राज्यातील २९ जिल्हे असे आहेत की ज्यात काँग्रेसला एकही नगराध्यक्षपद मिळाले नाही. आणि यातील १४ नगरपालिका या केवळ विदर्भातली आहेत. रा.कौं शपने राज्यभरात फक्त ७ ठिकाणी नगराध्यक्ष निवडून आणता आले असून २७ जिल्ह्यात त्यांच्या हाती भोपळा आहे. उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेला २६ जिल्ह्यात शून्य नगराध्यक्षपदे लाभली. त्यांनाराज्यात फक्त ९ शहरातच अध्यक्षपदे मिळाली. या उलट महायुतीमधील एकनाथ शिंदेच्या शिवेसनेकडे ५३ नगराध्यक्षपदे आहेत आणि त्यांना ११ जिल्ह्यामध्ये एकही अध्यक्षपद लाभले नाही. अजितदादांकडे ३७ नगराध्यक्षपदे आहेत. पण त्यांना १७ जिल्हांत अजिबात स्थान नाही.
