मुंबई : ठाकरे सरकारने (Thackeray Government) घेतलेल्या निर्णयांना स्थगिती (Suspension Of Decision) आणि रद्दबातल करण्याचा शिंदे सरकारने (Shinde Government) सपाटा लावला. यामध्ये अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती आयोगातील (Scheduled Castes and Scheduled Tribes Commission) अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीला स्थगिती किंवा रद्द करण्याच्या निर्णयाचाही समावेश आहे. या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात (Mumbai High Court) आव्हान देण्यात आले असून बुधवारी रात्री उशारी सुनावणी पार पडली. यावेळी, खंडपीठाने शिंदे–फडणवीस सरकारने त्या निर्णायांना स्थगिती का दिली, त्याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले. मात्र, त्यांनी दिलेल्या निर्णयांला स्थगिती देण्यास नकार दिला.
माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या मविआ सरकारने (MVA) घेतलेल्या शेकडो निर्णयांना सध्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (DCM Devendra Fadnavis) यांनी स्थगिती दिली आहे. तसेच, अनेक निर्णय रद्दबातल केले आहेत. ठाकरे सरकारच्या अनेक निर्णयांची अंमलबजावणीदेखील काही ठिकाणी सुरू झाली होती. परंतु, शिंदे सरकारने सरसकट स्थगिती आणि रद्दबातल केल्यामुळे विकासाला खीळ बसला असल्याचा आरोप करत राज्य आणि केंद्र सरकारच्या माजी सनदी अधिकाऱ्यांसह अन्य चार जणांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका केली आहे. बुधवारी रात्री न्या. एस. व्ही गंगापूरवाला आणि न्या. एमा. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
मुख्यमंत्र्यांनी विशेषत: अनुसूचित जाती, जमाती आणि मागासवर्गीयांच्या हितासाठी घेतलेले प्रकल्प आणि योजनांना स्थगिती देण्याचा निर्णय हा मनमानी, अविवेकी आणि राजकीय हेतूने प्रेरित आहे. शिंदेंनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेताच ठाकरे सरकारने घेतलेल्या सर्व समित्या आणि सदस्य नियुक्तीसह प्रशासकीय निर्णय बदलण्याचा निर्णय घेतला. या समित्यांचे अध्यक्ष तेव्हा पालकमंत्री होते जे आता मुख्यमंत्री आहेत असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. सतीश तळेकर यांनी केला आणि शिंदे सरकारने घेतलेल्या निर्णयांवर स्थगिती देण्याची मागणी केली. त्यास नकार देत प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने अशा आदेशांची गरज नाही असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
ठाकरे सरकारने याचिकाकर्त्यांशी संबंधित घेतलेल्या निर्णयांना विद्यमान सरकारने स्थगिती अथवा रद्द का केले हे आम्हाला जाणून घ्यायचे आहे असे स्पष्ट केले. तसेच, त्याबाबतचा तपशील सादर करण्याचे निर्देश राज्य सरकाला देत खंडपीठाने सुनावणी १७ ऑगस्ट रोजी निश्चित केली आहे.
