AMC Election 2026
मुंबई, नवराष्ट्र न्यूज नेटवर्क. अनेक वर्षाच्या प्रतिक्षेनंतर मिनी विधानसभा समजल्या जाणाऱ्या मुंबईसह राज्यातील २९ महापालिकांसाठी आज, गुरुवारी मतदान पार पडणार आहे. महापालिकांच्या या महाकुंभात एकूण ३ कोटी ४८ लाख ७८ हजार १७ मतदार आपले मतदानाचे पवित्र कार्य बजावू शकतील. सर्वच प्रमुख राजकीय पक्षांसाठी या निवडणूका अतिशय महत्वाच्या आहेत. मतदान पार पडल्यानंतर १६ ला निकाल घोषित होतील, मुंबई, नागपूर, ठाणे व पुण्यातील लढतींवर राज्याच्या नजय खिळल्या आहेत. BMC Election 2026
मुंबईत तर भाजप-शिवसेना विरोधात बैंड ठाकरे उपराजधानी नागपुरात विजय मिळवणे हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासाठी प्रतिष्ठेचा असा जंगी सामना रंगणार आहे. तर, विषय बनला आहे. ठाण्यात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पुणे, पिंपरी-चिंचवडमध्ये आपली शक्ती केंद्रित केली. अनेक नेत्यांचे राजकीय भविष्य ठरवणारी आणि राज्याच्या राजकारणावर दूरगामी परिणाम करणारी अशी ही महापालिका निवडणूक असणार आहे.
Municipal Election : ‘मतदार राजा जागा हो’चा अखंड जागर; अवलिया करतोय नागरिकांना मतदानाचे आवाहन
२९ मनपात १५,९३१ उमेदवार रिंगणात उमेदवार २२७ जागांवर १७०० मुबईबा १५१ जागांवर ९९३ उमेदवार नागपुरात
मुंबईत १,०३,४४,३१५ मतदार बीएमसी निवडणुकीत एकूण १,०३,४४,३१५ मतदार आहेत, ज्यात ५.५१५,७०७ पुरुष, ४,८२६.५०९ महिला आणि १,०९९ इतर मतदार आहेत, मतदानादरम्यान कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी कड़क सुरक्षा व्यवस्था करण्यात आली आहे. २८,००० पोलिस कर्मचान्यांसह मोठ्या संख्येने वरिष्ठ अधिकारी तैनात केले जातील.
कोणत्या अधिकाराने मतदारांना वगळले?
निवडणूक यादीच्या विशेष सखोल पडताळणीला (एसआयआर) आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करताना सुप्रीम कोटनि निवडणूक आयोगाला धारेवर धरले. केंद्र सरकार जोपर्यंत नागरिकत्वाचा प्रश्न निश्चित करत नाही, तोपर्यंत एखाद्या व्यक्तीचा मतदानाचा अधिकार काढून घेतला जाऊ शकतो का? असा थेट सवाल न्यायालयाने विचारला, न्यायालय म्हणाले की, एखाद्या निर्माण इवला आणि ते ठरवण्यासाठी प्रकरण केंद्र सरकारकडे सोपवण्यात आले, तर जोपर्यंत निर्णय प्रलंबित आहे, तोपर्यंत त्या व्यक्तीचा मतदानाचा अधिकार रोखला जाऊ शकतो का? नागरिकला कायद्याच्या चौकटीत असा निर्णय घेईपर्यंत तुम्ही तो अधिकार हिराघून घेऊ शकता का? आयोगाने नागरिकत्याच्या प्रकरणांत ‘तपास’ करण्यास आपण सक्षम असल्याचा युक्तिवाद केला होता. आयोगाने असेही महटले की, कोणताही संशयास्पद खटला केंद्र सरकारकडे संदर्भासाठी प्रलंबित असेल, तरीही त्यांना यादीतून नाव काढून टाकण्याचा अधिकार आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आज आहे.
