वाल्मीक कराडला लागलेला मकोका कायदा नक्की काय आहे? काय होऊ शकते शिक्षा? वाचा सविस्तर
What Is MCOCA Act : बीड जिल्ह्यातील मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांची अतिशय क्रूर पद्धतीने हत्या करण्यात आली. त्यानंतर बीडसह राज्यातील वातावरण अक्षरश: ढवळून निघालं. या सर्व प्रकरणात महायुती सरकारमधील मंत्री धनंजय मुंडे यांचे निकटवर्तीय वाल्मिक कराडचे लागेबांधे असल्याचे आरोप होते. संतोष देशमुख यांचे भाऊ धनंजय मुंडे यांनी काल टॉवरवर चढून आंदोलन केल्यानंतर अखेर वाल्मिक कराडवर मकोका अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या कायद्याअंतर्गत गुन्हे दाखल करण्यासाठी मागणी होत असलेला हा कायदा नक्की काय आहे? आणि या अंतर्गत गुन्हेगाराला कोणती शिक्षा होऊ शकते पाहूया..
Walmik Karad Big Breaking: सरपंच हत्या प्रकरणात मोठी अपडेट; मकोका लागताच कराडचा ताबा आता…
महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा म्हणजेच मकोका (MCOCA) हा भारतातील एक कायदा आहे. जो १९९९ मध्ये संघटित गुन्हेगारी आणि दहशतवाद रोखण्यासाठी आणि नियंत्रित करण्यासाठी निर्माण करण्यात आला.हा कायदा महाराष्ट्र राज्य सरकारला गंभीर गुन्हेगारीवर आळा घाण्यासाठी विशेष अधिकार देतो.
‘टाडा’च्या धर्तीवर मकोका कायदा तयार करण्यात आला आहे. परवानगीचा अर्जकायदा कलम २३ (१) नुसार पोलीस महानिरीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडे पाठवला जातो. त्यामुध्ये आरोपीचे किंवा गुन्हेगारी टोळीचा मागील १० वर्षांच्या गुन्ह्याचा तपशील दिला जातो. तर अहवालाचा अभ्यास करून मकोका लावल्यास पोलीस महानिरीक्षकांकडून मंजुरी दिली जाते. सदर परवानगी मिळाल्यानंतरच मकोकांतर्गत कारवाई केली जाते. अंडरवर्ल्डचं कंबरडं मोडण्यासाठी सरकारने हा कायदा आणला होता. तर संघटित गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी हा कायदा असल्याने या अंतर्गत गुन्हेगाराला लवकर जामीन मिळत नाही.
खून किंवा खुनाचा प्रयत्न, खंडणी, खंडणीसाठी अपहरण, धमक्या, खंडणी आणि बेहिशोबी पैसे कमविणारी कोणतीही बेकायदेशीर कृती अशा प्रकारचे संघटित गुन्हे या कायद्याच्या कक्षेत येतात.
इतर गुन्ह्यामध्ये आरोपी अटक किंवा जामिनावर सुटलेले असले तरी मकोकामध्ये स्वतंत्र दोषारोपत्र दाखल करून त्यांना विशेष न्यायालयापुढे हजर करावे लागते. या गुन्ह्यात आरोपीला ३० दिवसांपर्यंत पोलीस कोठडी मिळू शकते. अन्य गुन्ह्यांत ही मुदत १५ दिवस असते.
तसंच किमान सहा महिने तरी जामीन मिळू शकत नाही. अन्य गुन्ह्यांत आरोपीविरूद्ध दोषारोपपत्र दाखल करण्याची मुदत ९० दिवसांपर्यंत असते. तर मकोकामध्ये ती १८० दिवसांपर्यंत असते. त्यामुळे पोलिसांना सखोल तपास करता येतो. मकोका लागू केलेल्या आरोपींना किमान पाच वर्षे ते जन्मेठप अशी शिक्षा होऊ शकते.
संघटीत गुन्हेगारी आणि दहशतवादाला तोंड देण्यासाठी राज्य सरकारला विशेष अधिकार
गुन्हेगारावर पाळत ठेवण्याचे अधिकार
पुरावे मानके शिथिल करण्यास अनुमती मिळते
प्रक्रियात्मक संरक्षणांना अनुमती मिळते
गुन्हेगाराला मृत्यूदंडासह अतिरिक्त शिक्षा देण्याची अनुमती मिळते
गुन्हेगाराला आश्रय दिल्याबद्दल किंवा लपविल्याबद्दल जन्मठेपेची शिक्षेची तरतूद या कायद्यात आहे.
गुन्हेगारी करण्यात मदत करणाऱ्या सरकारी नोकरांसाठी तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि दंड
मालमत्ता बाळगल्याबद्दल तीन ते दहा वर्षांपर्यंत तुरुंगवास, दंड आणि मालमत्ता जप्त करण्याची तरतूद
