'लाडकी बहीण'नंतर राज्यातील महिलांसाठी सरकारने घेतला 'हा' महत्त्वाचा निर्णय; आता महिलांना... (फोटो - सोशल मीडिया)
वाशिम : वाशिम जिल्ह्याकडे शासनाचे दुर्लक्ष होत असल्यामुळेच आजही जिल्ह्यच्या पालकंमत्रिपदाचा तिढा सुटला नाही. त्यामुळे विकासकामे खोळंबत आहेत. आतातरी जिल्ह्याला पालकमंत्री मिळेल काय? असा सवाल नागरिकांकडून केल्या जात आहे. मात्र, पालकमंत्री निवडण्यासाठी सध्या राजकारण केले जात असल्याची चर्चा सुरु आहे.
हेदेखील वाचा : भारतीय वंशाच्या अनिता आनंद कॅनडाच्या पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीतून पडल्या बाहेर; ‘या’ कारणासाठी घेतला निर्णय
जिल्ह्याचा पालकमंत्री कोणीही होवो त्यांनी वाशिम जिल्ह्याचे आकांक्षित असलेला डाग पुसण्यासाठी जिल्ह्यातील सुशिक्षित बेरोजगारांना रोजगार कसा उपलब्ध होईल, यासाठी जिल्ह्यात औद्यागिकरण, शैक्षणिक, सिंचन, नागरिकांना आवश्यक असणाऱ्या योजना या शेवटच्या घटकांपर्यंत पोहोचविण्याचे काम करण्याची गरज आहे. मात्र, आतापर्यंत ‘झेंडा टू झेंडा’च पालकमंत्री मिळत असल्यामुळेच जिल्ह्याचा विकास खुंटला आहे.
नागरिकांमध्ये शंकाकुशंका
दोन उपमुख्यमंत्री, 38 मंत्री आहेत. यापैकी 38 मंत्र्यांमधून वाशिम जिल्ह्याला एक पालकमंत्री मिळत नाही, हे वाशिमचे दुर्दैव की मुद्दाम पालकमंत्री न देण्याचे राजकारण होत आहे. आपल्याच पक्षाला पालकमंत्रिपद मिळावे, यासाठी एकमेकावर दबावतंत्राचा वापर तर होत नाहीना, असा सवाल नगारिकांकडून होत आहे.
जिल्ह्यातील एमआयडीस परिसरात मोठे उद्योगधंदे नसल्यामुळे सुशिक्षित बेरोजगारांना रोजगार उपलब्ध होत नाही. अनेकांना जिल्ह्याबाहेर नोकरी, कामाच्या शोधात जावे लागत आहे. त्यामुळे या योग्य विकासासह बेरोजगारांना नोकऱ्या कशा उपलब्ध होतील, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. त्यासाठी पालकत्व जिल्ह्याला आवश्यक आहे.
राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या पालकमंत्रिपदाचा तिढा सोडवावा जेणेकरून जिल्ह्याचा विकास योग्य होईल, अशी जिल्हावासियांकडून मागणी होत आहे. मात्र, सध्या राजकारणामुळेच पालकमंत्रिपदाचा तिढा सुटता सुटेना, अशी जोरदार चर्चा रंगू लागली आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर प्रशासकराज
जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर प्रशासक असल्यामुळे नागरिकांची कामे होत नाहीत. यामध्ये वाशिम न. प., कारंजा न. प., मालेगाव न. प.. मंगरुळपीर न. प. या चारही नगर परिषदेवर प्रशासक राज असल्यामुळे विकासकामे खोळंबली आहे. तर मानोरा नगर पंचायत, व रिसोड नगर परिषद सध्या एक ते दीड वर्षाचा कार्यकाळ शिल्लक आहे. तर आता बुधवारपासून (दि. 15) ग्रामीण भागाचे मिनी मंत्रालय जिल्हा परिषदेचा कार्यकाळ संपणार असल्यामुळे ग्रामीण भागातही विकासकामे खोळंबतील. त्यामुळे जिल्ह्याला पालकमंत्री असणे आवश्यक झाले आहेत.
सरकारी योजनांची दिली जात नाही माहिती
कृषी विभागाच्या योजना सर्वसामान्य, गरजू शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचत नाहीत, योजनांची माहिती सुद्धा दिली जात नाही. वशीलेबाजीने योजनांचा लाभ जातो. या सर्व बाबीकडे कुणाचेही लक्ष नसल्यामुळे पालकमंत्री जिल्ह्याला आवश्यक झाले आहेत, असे मानोरा येथील शेतकरी नाना शिंदे यांनी सांगितले.
शिंदेंच्या शिवसेनेकडून पालकमंत्रिपदासाठी रस्सीखेच सुरु
भाजपचे मित्रपक्ष शिंदेसेना गटाकडून पालकमंत्रिपदासाठी ओढताण सुरू आहे. त्यात माजी पालकमंत्री संजय राठोड यांना पालकमंत्री करू नये, अशी मागणी होत आहे. तर दुसरीकडे संजय राठोड पालकमंत्री असावे. मात्र, राज्य सरकार आता काय निर्णय घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
