(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी रविवारी (१ फेब्रुवारी) संसदेत २०२६-२७ चा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. हा त्यांचा नववा अर्थसंकल्प आहे. त्यांनी सांगितले की, भारताला जलद विकासाच्या मार्गावर नेण्याचे सरकारचे ध्येय आहे. अर्थसंकल्पात पर्यटन आणि पर्यावरण संरक्षणावर विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. अर्थसंकल्पात हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आणि जम्मू आणि काश्मीरमध्ये पर्यावरणीयदृष्ट्या शाश्वत पर्वतीय मार्गांचा विकास करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. दऱ्याखोऱ्यांमध्ये नवीन मार्ग बांधले जातील, ज्यामुळे ट्रेकिंग आणि हायकिंगसाठी एक अनोखा अनुभव मिळेल. याव्यतिरिक्त, वन्यजीव पर्यटनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी विशेष मार्ग विकसित केले जातील. ओडिशा, कर्नाटक आणि केरळमधील प्रमुख कासव प्रजनन स्थळांवर कासव मार्ग विकसित केले जातील.
पूर्व घाटातील अराकू खोरे आणि पश्चिम घाटातील पुडीगाई मलाई येथेही असेच रस्ते बांधले जातील. हे रस्ते पर्यावरणाचे रक्षण करताना पर्यटन आणि स्थानिक रोजगाराला चालना देतील. भाजप खासदार आणि अभिनेत्री कंगना रणौत यांनी पर्यटन, पर्यावरण आणि स्थानिक अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठीच्या या योजनांचे कौतुक केले. या घोषणांबद्दल त्यांनी आनंद व्यक्त केला. अभिनेत्री म्हणाली, “विकसित भारतासाठी हा अर्थसंकल्प आहे. आम्ही विकसित भारताचे ध्येय साध्य करण्याच्या अगदी जवळ पोहोचलो आहोत.” असे अभिनेत्रींचे म्हणणे आहे.
सरकारचा असा विश्वास आहे की ट्रेकिंग आणि निसर्ग-आधारित पर्यटनाला भारतात मोठी क्षमता आहे. या योजना स्थानिक रोजगार वाढवतील, पर्यावरणाचे रक्षण करतील आणि चांगला पर्यटन अनुभव प्रदान करतील. हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आणि जम्मू-काश्मीर सारख्या डोंगराळ राज्यांसाठी या घोषणा विशेषतः फायदेशीर ठरणार आहेत.
“तुझी अवस्था बाबा सिद्दिकींपेक्षाही वाईट करू…”, बिश्नोई गँगची रोहित शेट्टीला धमकी, 5 आरोपींना अटक
पर्यटन क्षेत्राला चालना देण्यासाठी सरकारने अनेक महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहेत. देशभरातील २० प्रमुख पर्यटन स्थळांमध्ये १०,००० टूर गाईडना प्रशिक्षण देण्यासाठी एक पायलट प्रकल्प राबवण्यात येणार आहे. इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंटच्या सहकार्याने १२ आठवड्यांचे उच्च दर्जाचे प्रशिक्षण हायब्रिड पद्धतीने दिले जाणार आहे. याशिवाय, राष्ट्रीय डिजिटल डेस्टिनेशन नॉलेज ग्रिड विकसित करण्यात येणार असून, त्यामार्फत भारतातील सर्व सांस्कृतिक, आध्यात्मिक आणि ऐतिहासिक वारसा स्थळांची माहिती डिजिटल स्वरूपात संकलित करून नागरिकांसाठी उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.
