रविवार, 8 नोव्हेंबर 2026
तामिळनाडू राजकारणात मोठ्या घडामोडी; मुख्यमंत्री विजय यांच्या टीव्हीकेला द्रमुकची साथ
चेन्नई : द्रमुक पक्षाचे प्रमुख एम. के. स्टॅलिन आणि टीव्हीके प्रमुख आणि मुख्यमंत्री जोसेफ विजय यांनी केंद्र सरकारच्या परिसीमन प्रस्तावाला तीव्र विरोध करण्यासाठी हातमिळवणी केली आहे. विधेयकाला उघडपणे विरोध करण्याची शपथ घेतली. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनापूर्वी परिसीमन विधेयकावरून तामिळनाडूमध्ये राजकीय वातावरण तापले आहे. एम. के. स्टॅलिन यांचा पक्ष, द्रमुक आणि मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय यांचा सत्ताधारी पक्ष टीव्हीके यांनी या मुद्द्यावर हातमिळवणी केली आहे.
द्रमुक आणि टीव्हीके दोन्ही पक्षांनी या विधेयकाला आपला तीव्र विरोध जाहीर केला आहे. २० जुलैपासून सुरू होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनाच्या अजेंड्यावर केंद्र सरकारचे ‘परिसीमन पॅकेज’ सध्या नसले तरी, तामिळनाडूमध्ये त्याविरोधात मोहीम सुरू झाली आहे. राज्यातील प्रमुख पक्ष, द्रमुक, आणि सत्ताधारी टीव्हीके यांनी स्पष्ट केले आहे की, परिसीमनाशी संबंधित कोणतेही विधेयक संसदेत मांडल्यास त्याला तीव्र विरोध केला जाईल.
राज्यांचे अधिकार काढून घेतल्यास विरोध
द्रमुकचे प्रवक्ते सरवणन अण्णादुराई यांनी शुक्रवारी केंद्रातील भाजप सरकारने राज्यांच्या अधिकारांवर गदा आणणारा किंवा संविधानाचे उल्लंघन करणारा कोणताही नवीन कायदा आणल्यास पक्ष त्यांच्या विरोधात उभा राहील. भाजपने या मुद्द्यावर सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्याचे संकेत दिले आहेत. परंतु, कोणताही अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी पक्ष संपूर्ण माहितीची वाट पाहील. जर हे विधेयक मागच्या वेळेप्रमाणे मंजूर झाले, तर त्यामुळे फक्त आपलेच नुकसान होईल.
तामिळनाडूचे प्रतिनिधित्व हिरावू देणार नाही
मुख्यमंत्री थलपथी विजय हेदेखील या मुद्द्यावर दमूकशी पूर्णपणे सहमत आहेत, विधानसभा निवडणुकीपूर्वीच, विजय यांनी मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या प्रक्रियेला केंद्र सरकारचा भेदभावपूर्ण निर्णय म्हटले होते. मुख्यमंत्री विजय म्हणाले, ‘केंद्र सरकार मतदारसंघ पुनर्रचना लागू करण्याबाबत चर्चा सुरू आहे. कोणीही याचा प्रस्ताव मांडला तरी, तामिळनाडू तो तीव्रपणे नाकारेल, आम्ही आमचे हक्काचे प्रतिनिधित्व हिरावून घेऊ देणार नाही.’
भाजपचा बचाव, अण्णाद्रमुकचे मौन
राज्यातील प्रमुख पक्ष आपला विरोध उघडपणे व्यक्त करत असताना, भाजपने मतदारसंघ पुनर्रचनेचे समर्थन केले आहे. भाजपचे प्रवक्ते नारायणन तिरुपती यांनी म्हटले की, मतदारसंघ पुनर्रचना अटळ आहे. अण्णाद्रमुकच्या नेत्यांनीही या वादावर भाष्य करण्यास नकार दिला आहे.
स्टॅलिन यांच्या पक्षाच्या खासदारांना सूचना
यापूर्वी, 16 जुलै रोजी, द्रमुकचे प्रमुख एम. के. स्टालिन यांनी आपल्या पक्षाच्या खासदारांसोबत एक बैठक घेतली. या बैठकीत त्यांनी खासदारांना संसदेत ‘रचनात्मक विरोधी पक्षा’ची भूमिका बजावण्याचे आणि तामिळनाडूच्या हिताला बाधा पोहोचवणाऱ्या कोणत्याही निर्णयाला तीव्र विरोध करण्याचे निर्देश दिले. द्रमुक पक्ष बऱ्याच काळापासून मतदारसंघ पुनर्रचना प्रस्तावाचा एक प्रमुख विरोधक राहिला आहे.
राज्यातील ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीचा लवकरच वाजणार बिगूल; अंतिम मतदार यादी 4 ऑगस्टला होणार प्रसिद्ध
