मंगळवार, 10 नोव्हेंबर 2026
देवेंद्र फडणवीस यांच्यानंतर एकनाथ शिंदेंच्या भेटीमुळे राजकीय वर्तुळात विविध शक्यता व्यक्त केल्या जात आहेत. विशेषतः, संभाव्य मंत्रिमंडळ फेरबदलात जयंत पाटील यांना महत्त्वाची जबाबदारी मिळू शकते, याची चर्चा सुरू आहे.
मुंबई : महाराष्ट्राच्या विधीमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सुरु झाले आहे. यंदाचे अधिवेशन हे अनेक मुद्द्यांवरुन गाजणार आहे. अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी सत्ताधारी आणि विरोधी नेत्यांनी जोरदार आंदोलन केले. मराठी भाषा आणि शाळांमधील हिंदी भाषा सक्ती या मुद्द्यावरुन पहिला दिवस गाजला. मात्र आता शरद पवार गटाचे प्रदेशाध्यक्ष आणि नेते जयंत पाटील यांनी महायुती सरकारवर अर्थिक नियोजनावरुन जोरदार निशाणा साधला आहे. राज्याचं आर्थिक संतुलन ढासळलं आहे असा आरोप जयंत पाटील यांनी केला आहे.
शरद पवार गटाचे नेते जयंत पाटील यांनी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी राज्य सरकारकडून निधीचे योग्य नियोजन होत नसून अर्थिक संकट असल्याचे आरोप केले आहेत. जयंत पाटील म्हणाले की, चालू आर्थिक वर्षात मांडलेल्या अर्थसंकल्पात सरकारने एक विक्रम केला असा मी उल्लेख केला होता. त्यावेळी महसुली तूट ही ४५ हजार ८९१ कोटी रुपयांची होती. आज राज्याच्या अर्थमंत्रांनी पुन्हा पुरवणी मागण्या मांडल्या, त्या ५७ हजार ५०९ कोटीच्या आहेत, असे मत जयंत पाटील यांनी मांडले.
राजकीय बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा
पुढे ते म्हणाले की, या सरकारचे बहुमत असल्याने या पुरवणी मागण्या मंजूर होतीलच. त्यावेळी सरकारला १ लाख ३ हजार ४०० कोटी रुपये कमी पडणार आहेत. पूर्वीच्या आणि आताच्या पुरवणी मागण्या मिळून सरकारने अजून एक नवा विक्रम रचला आहे, असा टोला देखील जयंत पाटील यांनी लगावला आहे.
आज पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी पत्रकार बांधवांशी संवाद साधला. चालू आर्थिक वर्षात मांडलेल्या अर्थसंकल्पात सरकारने एक विक्रम केला असा मी उल्लेख केला होता. त्यावेळी महसुली तूट ही ४५ हजार ८९१ कोटी रुपयांची होती. आज राज्याच्या अर्थमंत्रांनी पुन्हा पुरवणी मागण्या मांडल्या, त्या… pic.twitter.com/XT4Z7vtcXN — Jayant Patil- जयंत पाटील (@Jayant_R_Patil) June 30, 2025
पुढे ते म्हणाले की, “याचा अर्थ सरळ आहे, पुरवणी मागण्या समोर मांडायच्या आणि ते पैसे खर्च करायचे नाही. यापुढे हिवाळी अधिवेशन देखील येणार. पुढचा अर्थसंकल्प मांडण्याच्या आधी एक पुरवणी मागणी येणार. म्हणजे राज्याची महसूली तूट हे दीड किंवा दोन लाख कोटींपर्यंत पोहोचवतील. याचा अर्थ असा की, सरकारला सर्व आकडे कागदावर दाखवणे आवश्यक आहे. नाहीतर ज्यांच्याकडून पैसे घेतले आहेत किंवा ज्यांचे देणं बाकी आहे असे लोकं एकतर आत्महत्या करतील अन्यथा यांच्या मागे लागतील. म्हणून सरकारने राज्याच्या अर्थकारणामध्ये एवढ्या मोठ्या तुटीपर्यंत पोहोचण्याचे धाडस केले आहे”
महाराष्ट्रसंबंधित बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा
“सरकारला आता अर्थसंकल्पाचे संतुलन टिकवणं अवघड झाले आहे. त्यामुळे नाईलाजाने राज्यावरील बोजा वाढला आहे. आर्थिक संतुलन ढासळलं आहे. यामुळे राज्यातील गरिबांवर, दुर्लक्षित समाजावर अन्याय होतो आहे. एसटी, एससी, ओबीसी यांच्यावर खर्च होणारा पैसा कागदावर दाखवला जातो आणि ३१ मार्चला कळतं यावर काहीच पैसा खर्च झालेला नाही. तीच पुनरावृत्ती यावर्षी सरकार करते आहे असे मला वाटते,” अशा शब्दांत जयंत पाटील यांनी महायुती सरकारवर निशाणा साधला आहे.
