‘वहिंनींचे सगळे हट्ट पुरवता, मग तुम्हाला लाडक्या बहिणीच नको झाल्यात का ?’ रोहिणी खडसेंचा फडणवीसांवर हल्लाबोल

लाडकी बहीण योजनेतील ई-केवायसी आणि पडताळणी प्रक्रियेनंतर 92 लाखांहून अधिक महिलांची नावे लाभार्थी यादीतून वगळल्याचा दावा समोर आला आहे. या मुद्द्यावरून राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) नेत्या रोहिणी खडसे यांनी महायुती सरकारवर निशाणा साधला असून, 'कॅग'च्या अहवालामुळेही योजना पुन्हा चर्चेत आली आहे.

• 92 लाख महिलांची नावे वगळल्याचा रोहिणी खडसेंचा दावा
• ई-केवायसी आणि पडताळणीनंतर लाभार्थी यादीत बदल
• ‘कॅग’च्या अहवालात योजनेच्या आर्थिक भारावर निरीक्षण

 

महायुती सरकारची महत्त्वाकांक्षी मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. ई-केवायसी (e-KYC) आणि लाभार्थी पडताळणी प्रक्रियेनंतर 92 लाखांहून अधिक महिलांची नावे लाभार्थी यादीतून वगळल्याचा दावा समोर आला आहे. या पार्श्वभूमीवर विरोधकांनी सरकारवर जोरदार टीका सुरू केली असून राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) नेत्या रोहिणी खडसे यांनी सरकारला लक्ष्य केले आहे.

रोहिणी खडसे यांचा सरकारवर निशाणा

रोहिणी खडसे यांनी त्यांच्या ‘X’ खात्यावर पोस्ट करत सरकारवर टीका केली. त्यांनी दावा केला की, काही महिन्यांपूर्वी 80 लाखांहून अधिक महिलांना योजनेतून वगळण्यात आले होते, तर आता आणखी 12 लाख महिलांना अपात्र ठरवण्यात आले आहे. त्यामुळे एकूण 92 लाख महिलांना योजनेतून वगळण्यात आले, असा त्यांचा आरोप आहे.

तसेच त्यांनी सरकारकडून योजनेवरील खर्च 26,197.78 कोटी रुपयांवरून 33,697 कोटी रुपयांपर्यंत वाढल्याचा उल्लेख करत मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांवर टीका केली.

Maharashtra Politics: मुख्यमंत्रीपद अन् अमित शाहांकडूनच भाजपची ऑफर; बड्या नेत्याचा खळबळजनक खुलासा

नेमकं काय म्हणाल्या रोहिणी खडसे ?

रोहिणी खडसे आपल्या ‘X ‘ अकाऊंटवरून पोस्ट करत म्हणाल्या, “काही महिन्यांपूर्वी ८० लाख पेक्षा अधिक महिला लाडकी बहिण योजनेतून बाद करण्यात आल्या होत्या. आता महिन्याभराने आणखी १२ लाख लाडक्या बहिणींना बाद करण्यात आले आहे. असं करून सरकारने तब्बल ९२ लाख महिलांना अपात्र केलं आहे.”

“सरकारमधील लोक सांगतात की लाडक्या बहिणींचा खर्च २६ हजार १९७.७८ कोटींवरून ३३ हजार ६९७ कोटींवर गेला आहे. लाडक्या बहिणींवर ७५०० कोटींचा खर्च वाढला आहे.”

काही महिन्यांपूर्वी ८० लाख पेक्षा अधिक महिला लाडकी बहिण योजनेतून बाद करण्यात आल्या होत्या. आता महिन्याभराने आणखी १२ लाख लाडक्या बहिणींना बाद करण्यात आले आहे. असं करून सरकारने तब्बल ९२ लाख महिलांना अपात्र केलं आहे. सरकारमधील लोक सांगतात की लाडक्या बहिणींचा खर्च २६ हजार १९७.७८… pic.twitter.com/FdJ2vmR2sa — Adv Rohini Eknathrao Khadse (@Rohini_khadse) July 13, 2026

“काय ओ भाऊ राया, @CMOMaharashtra @mieknathshindeआता तुम्हाला लाडक्या बहिणींचा खर्च दिसतोय ? आता तुम्हाला लाडक्या बहिणी ‘जड’ झाल्यात का ? वहिंनींचे सगळे हट्ट, सगळे लाड पुरवता, मग तुम्हाला लाडक्या बहिणीच नको झाल्यात का ?”

“लाडक्या बहिणींचा खंबीर ‘दादा’ आता नाही पण किमान सुनेत्रा वहिनी तुम्ही तरी लाडक्या बहिणींवर होणारा अन्याय मांडा !” असे त्या म्हणाल्या.

‘संविधान संपवून हुकूमशाही आणण्याचा प्रयत्न, भाजपला वन नेशन, वन पॉलिटिकल पार्टी हवी’; हर्षवर्धन सपकाळांचा गंभीर आरोप

‘कॅग’च्या अहवालामुळे योजना पुन्हा चर्चेत

भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (CAG) यांच्या अहवालातही लाडकी बहीण योजनेच्या आर्थिक परिणामांबाबत निरीक्षण नोंदवण्यात आले आहे. अहवालानुसार, या योजनेवरील मोठ्या खर्चामुळे राज्याच्या आर्थिक स्थितीवर ताण येऊ शकतो. तसेच 3,542 कोटी रुपयांच्या खर्चाबाबत पुरेशा समर्थनाचा अभाव असल्याचे निरीक्षण नोंदवण्यात आले आहे.

अहवालानुसार, 2023-24 मध्ये महिला कल्याणासाठीचा खर्च 261.78 कोटी रुपये होता. मात्र, 28 जून 2024 रोजी लाडकी बहीण योजनेला मंजुरी मिळाल्यानंतर 2024-25 मध्ये हा खर्च 33,514.36 कोटी रुपयांपर्यंत वाढल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. यामुळे लाभार्थी पडताळणी, योजनेवरील आर्थिक भार आणि अपात्र लाभार्थ्यांचा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेचा विषय ठरला आहे.