वाहनांवर आकारण्यात येणाऱ्या इ-चलनाविरोधात गुरुवार (दि.५) रोजी वाहनधारक व वाहतूकदार संघटनांच्या वतीने आंदोलन करण्यात आले. यावेळी जिल्हा प्रशासन, पोलीस प्रशासन तसेच उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाला निवेदन देऊन इ-चलनाची थकबाकी रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली. निवेदनात नमूद करण्यात आले की, राज्यभरातील वाहतूकदार संघटनांनी यापूर्वीच शासन व प्रशासनाला कळविल्याप्रमाणे इ-चलनाविरोधात राज्यव्यापी आंदोलन करण्यात येत आहे. परिवहन विभाग व पोलीस प्रशासनाकडून वाहनांवर मोठ्या प्रमाणात इ-चलन आकारले जात असून दुचाकीपासून ट्रॅव्हल्स, ट्रक तसेच जड वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर लाखो रुपयांचा दंड आकारण्यात येत आहे. राज्यभरात सध्या सुमारे साडेचार हजार कोटी रुपयांचे इ-चलन वाहनधारकांवर थकले असल्याचे संघटनांच्या वतीने सांगण्यात आले. विशेषतः जानेवारी महिन्यात करण्यात आलेला कायदा वाहनधारकांवर अन्याय करणारा असल्याचा आरोप करत तो तातडीने रद्द करण्याची मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली. खाजगी तसेच व्यावसायिक वाहनधारकांना या दंडामुळे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत असल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. इतर राज्यांमध्ये २५ ते ५० टक्के रक्कम स्वीकारून इ-चलन प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत. मात्र महाराष्ट्रात गेल्या वर्षभरापासून समिती नेमण्याच्या नावाखाली शासनाकडून वेळकाढू धोरण अवलंबले जात असल्याचा आरोपही संघटनांनी केला.
वाहनांवर आकारण्यात येणाऱ्या इ-चलनाविरोधात गुरुवार (दि.५) रोजी वाहनधारक व वाहतूकदार संघटनांच्या वतीने आंदोलन करण्यात आले. यावेळी जिल्हा प्रशासन, पोलीस प्रशासन तसेच उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाला निवेदन देऊन इ-चलनाची थकबाकी रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली. निवेदनात नमूद करण्यात आले की, राज्यभरातील वाहतूकदार संघटनांनी यापूर्वीच शासन व प्रशासनाला कळविल्याप्रमाणे इ-चलनाविरोधात राज्यव्यापी आंदोलन करण्यात येत आहे. परिवहन विभाग व पोलीस प्रशासनाकडून वाहनांवर मोठ्या प्रमाणात इ-चलन आकारले जात असून दुचाकीपासून ट्रॅव्हल्स, ट्रक तसेच जड वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर लाखो रुपयांचा दंड आकारण्यात येत आहे. राज्यभरात सध्या सुमारे साडेचार हजार कोटी रुपयांचे इ-चलन वाहनधारकांवर थकले असल्याचे संघटनांच्या वतीने सांगण्यात आले. विशेषतः जानेवारी महिन्यात करण्यात आलेला कायदा वाहनधारकांवर अन्याय करणारा असल्याचा आरोप करत तो तातडीने रद्द करण्याची मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली. खाजगी तसेच व्यावसायिक वाहनधारकांना या दंडामुळे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत असल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. इतर राज्यांमध्ये २५ ते ५० टक्के रक्कम स्वीकारून इ-चलन प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत. मात्र महाराष्ट्रात गेल्या वर्षभरापासून समिती नेमण्याच्या नावाखाली शासनाकडून वेळकाढू धोरण अवलंबले जात असल्याचा आरोपही संघटनांनी केला.
