AI समिट 2026 मध्ये भारताची तंत्रज्ञान प्रगतीची झलक आणि धोरणे दिसून आली (फोटो - सोशल मीडिया)
हा तोच भारत आहे ज्याने गेल्या दशकात डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा – आधार, यूपीआय आणि डिजीलॉकर – द्वारे जगासमोर एक नवीन मॉडेल सादर केले आहे. या प्रणालींमुळे भारताची डिजिटल अर्थव्यवस्था मजबूत झाली आहे. भारताकडे आधीच जगातील तिसरी सर्वात मोठी स्टार्टअप इकोसिस्टम आहे आणि एआय-आधारित स्टार्टअप्सची संख्या वेगाने वाढत आहे.
NASSCOM च्या मते, २०२० ते २०२५ दरम्यान भारतातील एआयशी संबंधित स्टार्टअप्सची संख्या जवळजवळ दुप्पट होण्याची अपेक्षा आहे. या कार्यक्रमाचा भारताला तीन प्रमुख क्षेत्रांमध्ये फायदा होण्याची अपेक्षा आहे: गुंतवणूक, धोरणनिर्मिती आणि जागतिक प्रभाव. जेव्हा जागतिक गुंतवणूकदार आणि तंत्रज्ञान कंपन्या एखाद्या देशात या प्रमाणात उपस्थिती स्थापित करतात, तेव्हा ते गुंतवणूक संधींमध्ये त्यांची आवड स्पष्टपणे दर्शवते. एआयमधील गुंतवणूक केवळ भांडवलाचा ओघच आणत नाही तर तंत्रज्ञान, कौशल्य आणि जागतिक नेटवर्क देखील आणते.
जर या शिखर परिषदेनंतर भारतात एआय संशोधन केंद्रे, डेटा सेंटर आणि नवोन्मेष प्रयोगशाळा स्थापन झाल्या तर ते भारताच्या तांत्रिक क्षमतांमध्ये लक्षणीय वाढ करू शकते. आणखी एक महत्त्वाचा फायदा म्हणजे धोरणनिर्मितीमध्ये भारताची भूमिका देखील वाढेल.
हे देखील वाचा : ब्रिटनच्या राजघराण्याला सुरंग! माजी प्रिन्स अँड्र्यू माउंटबॅटन-विंडसर Epstein Files मुळे गोत्यात
एआय हे नीतिमत्ता, गोपनीयता आणि रोजगाराशी देखील जोडलेले आहे. एआय नियमनाबद्दल जगभरात चर्चा सुरू आहे आणि या संदर्भात, भारताचा आवाज समजण्यासारखा महत्वाचा होत आहे. एआय विकास केवळ कॉर्पोरेट हितसंबंधांपुरता मर्यादित नसावा तर समाजाच्या व्यापक हितांचा देखील विचार केला पाहिजे. तिसरा फायदा म्हणजे जागतिक प्रभाव आणि प्रतिष्ठा. आजच्या जगात, तांत्रिक शक्ती खऱ्या सत्तेचा आधार बनत आहे. एआय आणि इतर प्रगत तंत्रज्ञानात नेतृत्व असलेले देश भविष्यातील जागतिक व्यवस्थेवर प्रभाव पाडतील.
भारत या जागतिक तांत्रिक स्पर्धेत एक ताकदवान स्पर्धक म्हणून उदयास आला आहे. या घटनेनंतर एआय क्षेत्रात ठोस पावले उचलली जातील याची खात्री भारताने व्यक्त केली पाहिजे. यामध्ये संशोधन आणि विकासात गुंतवणूक वाढवणे, उच्च दर्जाचे शिक्षण आणि प्रशिक्षण प्रदान करणे आणि उद्योग-शैक्षणिक सहकार्य मजबूत करणे समाविष्ट आहे. भारतात प्रतिभेची कमतरता नाही. दरवर्षी, लाखो अभियंते आणि तांत्रिक तज्ञ देशातून उदयास येतात.
परंतु आव्हान म्हणजे एआय सारख्या प्रगत क्षेत्रात या प्रतिभांना प्रशिक्षित करणे आणि त्यांना देशात संधी प्रदान करणे. जर भारत या दिशेने यशस्वी झाला तर ते केवळ एआयचे प्रमुख केंद्र बनू शकत नाही तर जागतिक तांत्रिक नेतृत्वात देखील महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावू शकते. तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीसोबतच सामाजिक न्याय आणि नैतिक मूल्यांना प्राधान्य देणारे एआय विकासाचे मॉडेल सादर करण्याची संधी भारताकडे आहे. जर भारताने या संधीचा फायदा घेतला तर ही शिखर परिषद भविष्यात एक ऐतिहासिक क्षण म्हणून लक्षात ठेवली जाईल जेव्हा भारताने जागतिक एआय नेतृत्वाकडे निर्णायक पाऊल उचलले. सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न हा आहे की ही शिखर परिषद किती उल्लेखनीय होती, तर भारत त्याचे भविष्य घडवण्यासाठी त्याचा कसा वापर करतो.
राष्ट्राच्या भविष्यासाठी अभिमान
दिल्लीमध्ये झालेल्या एआय शिखर परिषदेला केवळ तांत्रिक परिषद म्हणणे त्याचे महत्त्व कमी लेखण्यासारखे ठरेल. हा कार्यक्रम इंग्लंड आणि फ्रान्ससारख्या तंत्रज्ञानदृष्ट्या परिपक्व देशांमध्ये सुरू झालेल्या आणि दक्षिण कोरियासारख्या नवोपक्रम-केंद्रित राष्ट्रांनी पुढे नेणाऱ्या जागतिक साखळीचा भाग आहे. या मालिकेत दिल्लीचा समावेश दर्शवितो की भारत केवळ एआयचा ग्राहक नाही तर जागतिक एआय परिसंस्थेत सक्रिय सहभागी आणि संभाव्य नेता बनला आहे.
ही घटना भारतासाठी महत्त्वाची आहे कारण ती त्यांच्या तांत्रिक आणि राजनैतिक क्षमतांच्या ओळखीचे प्रतीक आहे. आतापर्यंत, जागतिक एआय चर्चेवर अमेरिका, युरोप आणि चीनचे वर्चस्व आहे. म्हणूनच, दिल्लीत शिखर परिषद आयोजित केल्याने भारताची “विश्वसनीय तांत्रिक शक्ती” म्हणून ओळख दिसून येते.
-लेख: नरेंद्र शर्मा
