रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
अण्वस्त्रांच्या संपूर्ण निर्मूलनासाठी आंतरराष्ट्रीय दिनानिमित्त वार्षिक उच्चस्तरीय बैठकीत भारताच्या सचिव (पश्चिम) यांचे निवेदन ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया)
International Day for the Total Elimination of Nuclear Weapons : न्यूयॉर्कमध्ये “अण्वस्त्रांच्या संपूर्ण निर्मूलनासाठी आंतरराष्ट्रीय दिन” या निमित्ताने आयोजित वार्षिक उच्चस्तरीय बैठकीत भारताने( India) जगासमोर पुन्हा एकदा ठाम भूमिका मांडली. या प्रसंगी भारताचे सचिव (पश्चिम) यांनी केलेले भाषण हे केवळ औपचारिक निवेदन नसून, जागतिक शांततेसाठी( world Peace) भारताच्या तळमळीचा आवाज होता. आजच्या ध्रुवीकरण झालेल्या जगात, जिथे महाशक्तींमधील तणावामुळे अण्वस्त्रांचा वापर होण्याच्या शक्यता सतत चर्चेत असतात, तिथे भारताने मानवीतेला केंद्रस्थानी ठेवत एक गंभीर संदेश दिला “अण्वस्त्रमुक्त जग ही फक्त कल्पना नाही, तर आगामी पिढ्यांचे जीवन वाचवण्यासाठीची अपरिहार्य गरज आहे.”
भारताने बैठकीत ठामपणे स्पष्ट केले की, अण्वस्त्रांचा कोणत्याही परिस्थितीत वापर झाल्यास त्याचे परिणाम मानवीतेवर भयावह आणि अपरिवर्तनीय असतील. नागरीकांचा जीव, पर्यावरणाचा नाश, तसेच जागतिक अर्थव्यवस्थेवर होणारे आघात हे सर्व जगाला अस्थिरतेकडे नेऊ शकतात. भारताच्या मते, जगाने या धोक्याला कमी लेखू नये. उलट, “नाही” हा सामूहिक आवाज बुलंद करून अण्वस्त्रांच्या हळूहळू उच्चाटनासाठी एकत्रित प्रयत्न व्हायला हवेत.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : America News : 1 ऑक्टोबरपासून अमेरिकेत शटडाऊनची शक्यता; ट्रम्प यांच्या गुंतवणुकीच्या दाव्यानंतर नवा राजकीय कलह
भारताने स्पष्ट केले की तो सार्वत्रिक, भेदभावरहित आणि पडताळणीयोग्य अण्वस्त्र निःशस्त्रीकरणासाठी कटिबद्ध आहे. २००७ मध्ये भारताने मांडलेल्या कार्यपत्रिकेत “चरण-दर-चरण दृष्टिकोन” सुचवण्यात आला होता. या दृष्टिकोनानुसार, सर्व देशांनी एकत्र येऊन व्यापक अण्वस्त्र अधिवेशनावर वाटाघाटी सुरू कराव्यात. भारताने आठवण करून दिली की निःशस्त्रीकरण परिषद (Conference on Disarmament) हा जगातील एकमेव बहुपक्षीय वाटाघाटी मंच आहे. मात्र, आजही अनेक देश राजकीय इच्छाशक्ती दाखवायला मागेपुढे पाहतात. भारताने यावर भर दिला की, ठोस कृती आराखडा ठरवणे ही काळाची गरज आहे.
भारताने आपल्या अण्वस्त्र धोरणाचा पुनरुच्चार केला – “No First Use” (प्रथम वापर नाही) आणि “Non-Use against Non-Nuclear States” (अण्वस्त्र नसलेल्या राष्ट्रांविरुद्ध वापर न करणे). ही धोरणे भारताला जगात जबाबदार अण्वस्त्रधारी राष्ट्र म्हणून वेगळे स्थान देतात. भारताने जागतिक स्तरावर दाखवून दिले आहे की, अण्वस्त्र बाळगूनही शांततेसाठी त्यांचा वापर न करणे शक्य आहे. ही भूमिका इतर अण्वस्त्रधारी देशांसाठीही आदर्श ठरू शकते.
भारताने आपल्या भाषणात सांगितले की, तो संयुक्त राष्ट्रांची पहिली समिती, निःशस्त्रीकरण परिषद आणि निःशस्त्रीकरण आयोग या सर्व मंचांवर सातत्याने सक्रिय भूमिका बजावतो. १९८२ पासून भारत महासभेत “अण्वस्त्रांच्या वापरावर बंदी घालण्याच्या करारासाठी” वार्षिक ठराव मांडत आहे. भारताचे मत आहे की, कोणत्याही परिस्थितीत अण्वस्त्रांचा वापर अथवा वापराची धमकी देणे यावर बंधने आणणारा बहुपक्षीय, सार्वत्रिक आणि कायदेशीर करार झाला, तर अण्वस्त्रमुक्त जगासाठी आवश्यक राजकीय इच्छाशक्ती निर्माण होईल.
भारताने लक्ष वेधले की अण्वस्त्र सज्ज अवस्थेत ठेवणे म्हणजे जगावर सतत “अपघाती विनाशाचा” धोका लटकत ठेवणे. चुकीच्या संकेतामुळे किंवा तांत्रिक बिघाडामुळे सुरू होणारे अण्वस्त्र युद्ध हे मानवजातीसाठी अस्वीकार्य धोका आहे. म्हणूनच, भारताने संयुक्त राष्ट्र महासभेत मांडलेल्या “अण्वस्त्र धोका कमी करणे” या ठरावाद्वारे जगाचे लक्ष या धोक्याकडे वेधले.
भारताने २०१९ पासून “निःशस्त्रीकरण व आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा फेलोशिप कार्यक्रम” सुरू केला आहे. या पूर्ण निधी असलेल्या उपक्रमामुळे तरुण संशोधकांना, मुत्सद्दींना व धोरणकर्त्यांना अण्वस्त्र निःशस्त्रीकरणाच्या अभ्यासाची संधी मिळते. भारताचा विश्वास आहे की, शिक्षण आणि जागरूकता हेच अण्वस्त्रमुक्त जग घडवण्यासाठी सर्वात महत्त्वाचे हत्यार आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Nepal News: ‘ओली असोत किंवा देउबा…’ कोणताही नेता आता नेपाळमधून पळून जाऊ शकणार नाही; कार्की सरकारची जोरदार तयारी
भारताच्या निवेदनाचा गाभा असा होता की, आज आपण घेतलेले निर्णयच भविष्यातील पिढ्यांचे जीवन सुरक्षित ठेवतील. अण्वस्त्रांचा धोका संपवणे म्हणजे केवळ राजकीय किंवा सामरिक निर्णय नव्हे, तर मानवतेला दिलेले सर्वात मोठे वचन आहे. भारताने आवाहन केले “जगातील सर्व देशांनी एकत्र येऊन अण्वस्त्रमुक्त जगाचे स्वप्न प्रत्यक्षात आणावे. भारत या सामूहिक प्रवासात खांद्याला खांदा लावून उभा आहे.”
