निवडणूक आयोगाकडून भारताची जनगणना केली जात असून डिजिटल लेआउट मैपिंग केली जाणार आहे (फोटो - istock)
१ ऑक्टोबरपासून सुरू होणारी जनगणना देशासाठी क्रांतिकारी ठरणार आहे. डिजिटल लेआउट मॅपिंगद्वारे संपूर्ण देशाचा स्मार्ट नकाशा तयार करण्याचा हा प्रयत्न आहे. स्मार्ट मॅपिंग तंत्रज्ञानाद्वारे संपूर्ण देश परस्परसंवादी डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध होईल. या बदलाचे दूरगामी परिणाम होतील. या योजनेअंतर्गत, देशातील सर्व निवासी आणि अनिवासी इमारती जिओ-टॅग केल्या जातील आणि डिजिटल लेआउट आपोआप तयार केला जाईल. तसेच, जिओ-टॅगच्या मदतीने अक्षांश-रेखांश निर्देशांकांवर आधारित जीपीएस नकाशावर त्या इमारतींचे डिजिटल बिंदूमध्ये रूपांतर करणे ही एक अतिशय दूरदर्शी संकल्पना आहे.
प्रत्येक घर किंवा डिजी डॉटला एक अद्वितीय १० अंकी अल्फान्यूमेरिक डिजी पिन आणि क्यूआर कोड मिळेल. प्रत्येक दुकान, आस्थापना, घर, मंदिर, शाळेला अचूक डिजिटल पत्ता मिळणे हे एक गेम चेंजर ठरेल. यामुळे कोणतेही घर किंवा इमारत ऑनलाइन शोधणे सोपे होईल. हे तंत्रज्ञान घरांच्या यादीची जुनी पद्धत बदलेल. यामुळे डेटा संकलन आणि विश्लेषणात अभूतपूर्व अचूकता येईल.
राजकीय बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा
दिल्ली सरकारने, नगरविकास विभागाच्या एका प्रकल्पांतर्गत, पाणी, सांडपाणी, वीज आणि वायू यासारख्या जमिनीवरील मानवनिर्मित संरचनांचे लेआउट डिजिटली मॅप केले आहे. इंदूर प्रत्येक घरासाठी डिजिटल पत्ता आणि QR कोड लागू करत आहे, प्रत्येक घर किंवा भौतिक संरचनेला एक अद्वितीय अल्फान्यूमेरिक डिजिटल कोड नियुक्त करत आहे. तथापि, हे मर्यादित व्याप्तीचे आहे; मोठ्या प्रमाणात ते अंमलात आणणे आता अधिक आव्हानात्मक आहे. डिजिटल नकाशे विविध स्तर, श्रेणी आणि विषय समाविष्ट करू शकतात—जसे की रस्ते, इमारती आणि नैसर्गिक वैशिष्ट्ये. यामुळे शहरी नियोजन, जमिनीचा वापर, वस्ती आणि स्थलांतर पद्धती समजण्यास मदत होते. पूर, भूकंप किंवा इतर आपत्तींमध्ये मदत कार्य जलद आणि अधिक अचूक होईल.
नवराष्ट्र विशेष लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा
सीमांकन मदत करेल
परिसीमांकन अंतर्गत, विधानसभा किंवा संसदीय जागांसारख्या राजकीय मतदारसंघांच्या सीमा तार्किकदृष्ट्या विभागल्या जाऊ शकतात. ग्रामीण आणि शहरी भाग मिसळले जाणार नाहीत आणि एकच परिसर दोन वेगवेगळ्या क्षेत्रात विभागला जाणार नाही. शहरी नियोजन, पर्यावरण व्यवस्थापन, वाहतूक नियंत्रण आणि अपघात प्रतिबंधक क्षेत्रात अचूकता साध्य केली जाईल. जर एखाद्या भागात मोठ्या संख्येने शाळा आणि मुले असतील तर तेथे खेळाचे मैदान नियोजित केले जाऊ शकते आणि जर रुग्णालये आदर्श अंतरावर नसतील तर आरोग्य सुविधा स्थापन करता येतील. प्रत्येक घराचे स्थान आगाऊ नोंदवले जाणार असल्याने, रस्ते, वीज, पाणी आणि रुग्णालये यासारख्या सुविधांसाठी नियोजन करणे सोपे होईल.
संपूर्ण देशाचा स्मार्ट नकाशा तयार होणार
पुढील जनगणना आणि देशव्यापी एसआयआर नंतर निवडणूक आयोगाच्या काही प्रमुख समस्या देखील सोडवल्या जातील. हे तंत्रज्ञान सरकारी पोर्टल आणि डिजीलॉकर, जनधन आणि आरोग्य अभियान सारख्या योजनांमध्ये एकत्रित झाल्यानंतर एकात्मिक सेवा वितरण शक्य होईल. यामुळे सर्व नागरिकांना थेट लाभ मिळतील आणि मध्यस्थांची भूमिका दूर होईल. पर्यटक आणि नागरिकांना सुरक्षित, जलद किंवा कमी गर्दीचे मार्ग निवडण्यास मदत करण्यासाठी सध्या लोकप्रिय असलेल्या अॅप्सपेक्षाही हे अधिक उपयुक्त ठरेल. हा डिजिटल मॅपिंग सराव अनेक प्रकारे फलदायी ठरेल.
लेख – संजय श्रीवास्तव
याचे मूळ आर्टिकल वाचण्यासाठी आपण https://navbharatlive.com/ याव९र क्लिक करावे
