अन्नपदार्थामध्ये भेसळ होऊन ते आरोग्यास हानीकारक होऊ नये याची सरकारने जबाबदारी घ्यावी (फोटो - istock)
रस्त्यावरील खानावळी आणि काही रेस्टॉरंटमध्ये हानिकारक तेल आणि प्राण्यांची चरबी लोणी म्हणून मोठ्या प्रमाणावर वापरली जाते. देशात भेसळयुक्त लोण्याच्या सेवनाला प्रतिबंध घालण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांनी (Maharashtra Government) आवश्यक उपाययोजना कराव्यात. काही वर्षांपूर्वी तिरुमला तिरुपती देवस्थानम येथे लाडूंच्या पवित्र नैवेद्यामध्ये भेसळयुक्त तुपाचा वापर झाल्याच्या धक्कादायक घटनेने हे स्पष्ट झाले आहे की, मिठाई विक्रेते आणि खानावळींकडून अशा भेसळयुक्त (Food Safety) तुपाचा वापर होणार नाही याची खात्री करण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.
देशी तुपाच्या उत्पादकाचे ब्रँड नाव आणि इतर आवश्यक माहिती भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाला (FSSAI) देणे बंधनकारक आहे. उत्तर प्रदेशात, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी सर्व खाद्यपदार्थांच्या दुकानांमधील ऑपरेटर, मालक आणि व्यवस्थापकांची नावे आणि पत्ते प्रदर्शित करण्याचे, तसेच स्वयंपाकी आणि वेटरांना मास्क आणि हातमोजे घालणे बंधनकारक करण्याचे निर्देश दिले आहेत. हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंटमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे देखील बसवले पाहिजेत.
हिमाचल प्रदेश सरकारचे मंत्री विक्रम आदित्य सिंह यांनीही या नियमाचे पालन करण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. सर्व राज्यांनी ही पावले उचलली पाहिजेत. रेस्टॉरंटमध्ये उंदरांचा सुळसुळाट होणे ही भारतामध्ये एक सामान्य बाब आहे, ज्यामुळे अस्वच्छता पसरते आणि रोगराईला आमंत्रण मिळते. एफएसएसएआयने (FSSAI) पुन्हा तळलेल्या खाद्यतेलाच्या वापरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत, कारण त्याच्या वारंवार वापरामुळे आपल्या आरोग्याला गंभीर धोका निर्माण होतो.
हे देखील वाचा : शेतकऱ्यांसाठी खुशखबर, दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती मंजूर…; फडणवीस सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय
प्रत्येक रेस्टॉरंटमध्ये, ते कितीही लहान असले तरी, आरओ (RO) जलशुद्धीकरण प्रणाली बसवण्याची हीच वेळ आहे. शाकाहारी आणि मांसाहारी जेवणासाठी स्वयंपाकघरातील भांडी वेगळी असावीत, जेणेकरून शाकाहारी लोकांच्या भावनांचा आदर राखला जाईल. केंद्र सरकारने योगाप्रमाणेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर शाकाहारी अन्नाला प्रोत्साहन दिले पाहिजे आणि सर्व सरकारी कार्यक्रमांमध्ये केवळ शाकाहारी अन्नच दिले जाईल याची खात्री केली पाहिजे.
अयोध्या आणि मथुरा यांसारख्या पवित्र शहरांमध्ये, जिथे हिंदू भावना लक्षात घेऊन मांस विक्रीवर आधीच बंदी आहे, तिथे शाकाहाराला प्रोत्साहन दिले जात आहे. त्यामुळे, भारत सरकारने संयुक्त राष्ट्रांशी संपर्क साधून १ ऑक्टोबर हा जागतिक शाकाहारी दिन म्हणून साजरा करण्याची विनंती करावी. शाळा आणि रेल्वेमध्ये ताज्या शिजवलेल्या अन्नाऐवजी ब्रँडेड पॅकेज्ड अन्न दिले पाहिजे.
शाळांमध्ये माध्यान्ह भोजनात दिले जाणारे भात आणि डाळी निकृष्ट दर्जाचे असल्याचे अहवाल वारंवार समोर येत आहेत. इतकेच नाही, तर त्यात कीटक, बेडूक, सरडे आणि अगदी उंदीरही आढळतात. पॅकेज केलेले अन्न अधिक विश्वसनीय असावे हे सुनिश्चित करण्यासाठी, सर्वोच्च न्यायालयाने १९ एप्रिल २०२१ रोजी, भारतात सुप्रसिद्ध कंपन्यांचे लोकप्रिय ब्रँडदेखील मधाची भेसळ करून विकले जात असल्याच्या अहवालांवर केंद्र आणि राज्य सरकारांकडून अभिप्राय मागवले.
हे देखील वाचा : राष्ट्रवादीवर नेतृत्व कोणाचं? सुनेत्रा पवार की तटकरे अन् पटेलांचं? वर्चस्वाची लढाई सुरु
चीनमधून आयात केलेल्या एका विशिष्ट प्रकारची साखर मधात मिसळल्यास ते FSSAI च्या चाचणी मानकांमध्ये उत्तीर्ण होऊ शकते, असे आढळून आले आहे. राजधानी दिल्लीतील विज्ञान आणि पर्यावरण केंद्राने केलेल्या संशोधनानुसार, भारतात विकल्या जाणाऱ्या मधाच्या ७० नमुन्यांपैकी केवळ तीनच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मंजूर होते.
अन्नधान्याच्या किमती दुप्पट करू नयेत
भारतीय सरकारी सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या, असंख्य लाभ आणि अनुदान मिळूनही, आंतरराष्ट्रीय क्रमवारी मिळवण्यात का अपयशी ठरतात? या संदर्भात, इंडियन रेल्वे केटरिंग अँड टुरिझम कॉर्पोरेशन आणि मदर डेअरी यांच्या व्यवस्थापनाला विचारले पाहिजे की, प्रचंड सार्वजनिक गुंतवणूक करूनही, ते जगातील अव्वल १०० ब्रँड्समध्ये स्थान मिळवण्यात का अपयशी ठरले आहेत. सरकारने पाण्याच्या बाटल्या आणि खाद्यपदार्थांसाठी दुहेरी दर आकारण्यासही परवानगी देऊ नये — खुल्या बाजारासाठी एक प्रमाणित किंमत आणि विमानसेवा, चित्रपटगृहे व पंचतारांकित हॉटेल्ससाठी दुसरी. ही ग्राहकविरोधी प्रथा थांबवलीच पाहिजे.
लेखक: सुभाष चंद्र अग्रवाल
याचे मूळ आर्टिकल वाचण्यासाठी आपण https://navbharatlive.com/ यावर क्लिक करावे
