भारताचा ७७ वा प्रजासत्ताक दिन आहे मात्र अंतर्गत समस्यांवर आत्मचिंतन करण्याची गरज आहे (फोटो - istock)
आज आपला भारत देश 77 वा प्रजासत्ताक दिन साजरा करत आहे. भारताची लोकशाही आणि प्रजासत्ताक दाखवण्याचा आजचा हा दिवस आहे. आजचा दिवस आपण राष्ट्रीय सण म्हणून साजरा करतो. मात्र याच प्रजासत्ताक दिनाच्या महान दिवशी, आपण स्वतःला विचारले पाहिजे की आपण भारतीय प्रजासत्ताकाचे जबाबदार नागरिक आहोत का? संविधानाच्या प्रस्तावनेत नमूद केलेल्या स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुत्वासाठी आपण पूर्णपणे वचनबद्ध आहोत का? आपल्या हक्कांसह आपल्या कर्तव्यांचे आणि जबाबदाऱ्यांचे महत्त्व आपल्याला समजते का? नवीन पिढीने हे लक्षात घेतले पाहिजे की जवळजवळ दोन शतकांच्या गुलामगिरीनंतर, भारत एक स्वतंत्र, सार्वभौम प्रजासत्ताक बनला आहे.
आपण शहीदांनी आणि नेत्यांच्या पहिल्या पिढीने घालून दिलेल्या आदर्शांनुसार जगले पाहिजे. जर आपण दबाव किंवा प्रलोभनाला बळी पडून भ्रष्ट नेते निवडून दिले तर आपल्याला भ्रष्टाचाराबद्दल तक्रार करण्याचा नैतिक अधिकार नाही. आज, आपले प्रजासत्ताक सत्तेच्या लालसेचे, पक्षपाताचे आणि संधीसाधूपणाचे नग्न नृत्य पाहत आहे. सहकार्याऐवजी, केंद्र आणि राज्य सरकारांमधील संबंध संघर्षाने वैशिष्ट्यीकृत आहेत.
केंद्र सरकारचा दृष्टिकोन भेदभावपूर्ण राहिला आहे, विशेषतः विरोधी पक्ष किंवा युतींनी शासित राज्यांबद्दल. आपली राज्ये त्यांचे हक्क मिळवण्यास पात्र आहेत, कारण राज्येच प्रजासत्ताक बनवतात. ते आता ब्रिटिश काळातील कमकुवत प्रांत किंवा राज्ये राहिलेले नाहीत, तर सशक्त राज्ये आहेत.
हे देखील वाचा : झेंडावंदनावेळी हृदयविकाराने पीएसआय मोहन जाधव यांचे निधन, उमरगा येथे उत्पादन शुल्क विभागातील घटना
ही एक संघराज्य व्यवस्था आहे, एकात्मक व्यवस्था नाही, ज्यामध्ये केंद्र आणि राज्यांचे अधिकार वेगवेगळे ठरवले आहेत. संविधानाच्या समवर्ती यादीमध्ये असे विषय समाविष्ट आहेत ज्यांवर फक्त केंद्र आणि राज्ये कायदे करू शकतात. सध्या, काही विरोधी-शासित राज्यांमध्ये, राज्यपाल आणि मुख्यमंत्र्यांमधील संघर्ष सहकार्याऐवजी वाढला आहे.
राज्यपाल हा केंद्राने नियुक्त केलेला एक संवैधानिक प्रमुख आहे आणि त्याचे अधिकार संविधानात स्पष्टपणे नमूद केलेले आहेत. तथापि, विधिमंडळाने मंजूर केलेल्या विधेयकांना मान्यता देण्याऐवजी, त्यांनी दीर्घकाळ विलंब करणे, भाषणे न वाचणे आणि अगदी सभात्याग करणे यांचा अवलंब केला आहे. संविधानात हे अभिप्रेत आहे का? ब्रिटिश काळात राज्यपालांची मनमानी वेगळी होती.
प्रजासत्ताकात राज्यपालांची भूमिका सकारात्मक असली पाहिजे; स्वातंत्र्याची पूर्णता प्रजासत्ताकात आहे. लक्षात ठेवा की १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी स्वातंत्र्यानंतरही आपला देश एक वसाहत होता, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हे शेवटचे गव्हर्नर-जनरल होते. देशातील चलनी नोटा, टपाल तिकिटे आणि स्टॅम्प पेपरवर ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज सहावा यांची प्रतिमा होती. सरदार पटेल हे संस्थानांचे विलीनीकरण करण्यासाठी अनेक प्रयत्न केले. २६ जानेवारी १९५० रोजी आपले राष्ट्र एक सार्वभौम प्रजासत्ताक बनले. आपण आपले संविधान स्वीकारले आणि डॉ. राजेंद्र प्रसाद पहिले राष्ट्रपती झाले.
हे देखील वाचा: भारताच्या अभिमानाचे आणि वैभवाचे प्रतीक…! PM मोदींनी दिल्या प्रजासत्ताक दिनाच्या शुभेच्छा
दुर्दैवाने, जगात साम्राज्यवादाची निंदनीय मानसिकता अजूनही कायम आहे. जकातीच्या वापराद्वारे ती दाबण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. महात्मा गांधींनी विचारपूर्वक स्वावलंबन शिकवले, परंतु जागतिकीकरण आणि जीवनशैलीतील बदलांमुळे सर्व देश व्यापारासाठी एकमेकांवर अवलंबून झाले आहेत.
लेख – चंद्रमोहन द्विवेदी
याचे मूळ आर्टिकल वाचण्यासाठी आपण https://navbharatlive.com/ यावर क्लिक करावे
