योग्य राजकीय फॉर्मूला ठरवल्यामुळे नितीश कुमार हे 10 वेळा बिहारचे मुख्यमंत्री झाले आहेत (फोटो - सोशल मीडिया)
Nitish Kumar 10th time CM: नितीश कुमार यांना सर्वात जास्त काळ मुख्यमंत्रीपद मिळाले आहे हे केवळ त्यांच्या लोकप्रियतेमुळे नाही तर ते राजकीय फॉर्मूला मास्टर आहेत. सध्या, भारताच्या निवडणूक राजकारणाचे सूत्र एका नवीन संक्रमणातून जात असल्याचे दिसते. भारतीय लोकशाहीच्या निवडणूक प्रवासात नवीन ट्रेंड उदयास येत आहेत. पूर्वी, पक्ष मागास जाती, दलित, उच्च जाती आणि अल्पसंख्याक मुस्लिमांवर आधारित मतदारांचे नकाशे तयार करत असत; आता, त्या वर्गीकरणात तफावत येऊ लागली आहे.
आता तीन प्रमुख राजकीय विभागांवर प्रकाश टाकला जात आहे: शेतकरी, तरुण आणि महिला. महिला हा सर्वात प्रमुख राजकीय विभाग आहे. शेतकरी आणि तरुण हे राजकीय पक्षांसाठी भावनिक क्षेत्र होते, परंतु आता महिला मतदार गट एक प्रमुख राजकीय क्षेत्र म्हणून उदयास आला आहे, कारण ते लोकसंख्येच्या अर्ध्या भागाचे आहेत. महिलांना उपजीविकेच्या नावाखाली, तरुणींच्या शिक्षणासाठी शिष्यवृत्तीच्या स्वरूपात किंवा मुलीच्या लग्नासाठी मासिक किंवा एकरकमी भत्ते देण्याची स्पर्धा आहे.
नवराष्ट्र विशेष लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा
महिलांना पैसे हस्तांतरित करण्याच्या या राजकीय कल्पनेचे अनेक ठिकाणी योजनांमध्ये रूपांतर झाले आहे हे लक्षात घेण्यासारखे आहे. उदाहरणार्थ, मध्य प्रदेशात, ती लाडली बहन योजना म्हणून, इतर ठिकाणी धनलक्ष्मी योजना म्हणून आणि इतर ठिकाणी महिला आजीविका योजना म्हणून दिसून आली. या क्रमाने, हरियाणातील सैनी सरकारने, महाराष्ट्रातील शिंदे सरकारने आणि झारखंडमधील हेमंत सोरेन सरकारने गेल्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महिलांच्या आर्थिक हितसंबंधांबद्दलच्या या घोषणांना योजनांमध्ये रूपांतरित केले. परिणामी, या तीन राज्यांमधील विद्यमान सरकारे पुन्हा निवडून आली. बिहारमधील विद्यमान सरकारनेही राज्यातील ७.५ दशलक्ष महिलांना उपजीविकेचे उत्पन्न म्हणून १०,००० रुपये एकरकमी हस्तांतरित करून असाच दृष्टिकोन स्वीकारला आहे.
प्रत्येक राज्यात निवडणूक मोफत सुविधा
एकंदरीत, भारतीय लोकशाहीतील निवडणूक राजकारणात मोफत सुविधा आणि मोफत सुविधा हे सर्वात महत्त्वाचे सूत्र म्हणून उदयास आले आहे. महिलांच्या उपजीविकेसाठी बिहार सरकारला एकूण ₹४०,००० कोटी हस्तांतरित करावे लागले आहेत असे वृत्त आहे. यापूर्वी, काँग्रेसशासित कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश आणि तेलंगणाच्या आर्थिक परिस्थितीवर मोफत सुविधा राजकारणाचा परिणाम झाला होता. त्याचप्रमाणे, महाराष्ट्रात, लाडकी बहीन योजनेने तिजोरीवर मोठा भार टाकला आहे. प्रश्न असा आहे की हा भार कसा सोडवला जाईल? देशातील काही राज्यांमध्येच देशांतर्गत महसूल त्यांच्या एकूण अर्थसंकल्पाच्या दोन तृतीयांश पेक्षा जास्त आहे, ज्यात तामिळनाडू, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा आणि छत्तीसगड यांचा समावेश आहे. तथापि, दारूबंदीमुळे बिहार आधीच दरवर्षी अंदाजे ₹५,००० ते ₹१०,००० कोटींचे नुकसान करत आहे. डबल-इंजिन सरकारकडून अतिरिक्त आर्थिक बळ मिळाल्यास, मोफत सुविधांचा फटका त्यांना आणखी सहन करावा लागेल.
दोन वर्षांपूर्वी, सर्वोच्च न्यायालय, निवडणूक आयोग आणि स्वतः पंतप्रधानांनी राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्यांमध्ये लोकप्रियता आणि मोफत संस्कृतीबाबत स्पष्ट रेषा असण्याची जोरदार वकिली केली होती. परंतु स्पर्धात्मक निवडणूक व्यवस्थेत, अद्याप कोणताही पक्ष याला पूर्णपणे स्वीकारू शकलेला नाही. बिहारमध्ये, सत्ताधारी पक्षाने त्यांच्या घोषणेवर ४०,००० कोटी रुपये खर्च केले. तथापि, असे म्हणता येणार नाही की बिहार निवडणूक निकाल केवळ मोफत गोष्टींचा खेळ होता; उलट, नितीश कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीएचा आत्मविश्वास जबरदस्त होता, ही वस्तुस्थिती सर्व राजकीय पंडितांना मान्य करावी लागली.
राजकीय बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा
महिलांना प्रचंड पाठिंबा
निवडणूक पंडितांच्या नकारात्मक भाकिते असूनही, नितीश कुमार अखेर १० व्यांदा बिहारचे मुख्यमंत्री बनले. यासह, त्यांनी देशातील कोणत्याही राज्यातील सर्वाधिक मुख्यमंत्री होण्याचा विक्रमही प्रस्थापित केला. तथापि, दिवसांच्या बाबतीत, सर्वात जास्त काळ कार्यकाळाचा विक्रम सिक्कीमचे मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग यांच्याकडे आहे. त्यांनी २४ वर्षे आणि १६५ दिवस सेवा केली.
लेख – मनोहर मनोज
याचे मूळ आर्टिकल वाचण्यासाठी आपण https://navbharatlive.com/ यावर क्लिक करावे
