सुप्रीम कोर्टाने मालदा येथील न्यायाधीशांना आंदोलनामध्ये घेरण्यावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली (फोटो - सोशल मीडिया)
सर्वोच्च न्यायालयाने मालदा घटनेवर नाराजी व्यक्त केली आणि म्हटले की, हा केवळ न्यायिक अधिकाऱ्यांवर दबाव आणण्याचाच नव्हे, तर या न्यायालयाच्या अधिकाराला आव्हान देण्याचाही एक धाडसी प्रयत्न होता. न्यायिक अधिकाऱ्यांचे मनोधैर्य खच्ची करण्याच्या आणि आक्षेपांच्या निवारणाची सुरू असलेली प्रक्रिया विस्कळीत करण्याच्या उद्देशाने केलेले हे एक हेतुपुरस्सर कृत्य होते.
हे नागरी आणि पोलीस प्रशासनाचे संपूर्ण अपयश दर्शवते. १ एप्रिल २०२६ रोजी दुपारी ४ वाजण्याच्या सुमारास बंगालमधील मालदा जिल्ह्यातील कालिआचक २ ब्लॉक विकास कार्यालयाबाहेर आंदोलक जमा होऊ लागल्यावर या गोंधळाला सुरुवात झाली. एसआयआर प्रक्रियेदरम्यान मतदार यादीतून त्यांची नावे वगळण्यात आल्याने ते संतप्त झाले होते. आंदोलकांनी सुरुवातीला कार्यालयात उपस्थित असलेल्या न्यायिक अधिकाऱ्यांना भेटण्याची मागणी केली. ही मागणी मान्य न झाल्याने परिस्थिती तणावपूर्ण झाली.
जमावाने इमारतीला वेढा घातला आणि तीन महिलांसह सात न्यायिक अधिकाऱ्यांना आत अडकवले. जसजसा वेळ गेला, तसतसे आंदोलन अधिक तीव्र झाले. आंदोलकांनी राष्ट्रीय महामार्ग १२ (कोलकाता-सिलिगुडी रस्ता) देखील रोखला. निवडणूक आयोगाने एसआयआर (SIR) प्रक्रिया अत्यंत ढिसाळ आणि बेजबाबदारपणे पार पाडली, तसेच अनेक वैध मतदारांची नावे मनमानीपणे यादीतून वगळली. पीडितांचे त्यांच्या हक्कांसाठी आंदोलन करणे योग्य असले तरी, न्यायिक अधिकाऱ्यांना ओलीस धरणे आणि कायदा हातात घेणे समर्थनीय असू शकत नाही.
हे देखील वाचा : भारताचा अथांग सागरी वारसा; ‘ब्लू इकॉनॉमी’मध्ये भारत कसा बनतोय जागतिक लीडर? वाचा सविस्तर
या घटनेवर सर्वोच्च न्यायालयाची कठोर भूमिका योग्य आहे. प्रशासनाने आपली जबाबदारी पार पाडण्यात आणि वेळेवर व योग्य कारवाई करण्यात अपयश आले, असे न्यायालयाचे मत आहे. राज्याचे मुख्य सचिव आणि डीजीपी यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली असून, त्यांच्यावर कारवाई का करू नये, असे विचारण्यात आले आहे. निवडणूक आयोगाने एनआयएला (NIA) या घटनेची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
या घटनेप्रकरणी ऑल इंडिया सेक्युलर फ्रंटच्या मोधाबारी उमेदवारासह अठरा जणांना ताब्यात घेण्यात आले आहे. दरम्यान, मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी आंदोलकांचा निषेध केला आणि म्हणाल्या की, मतदार यादीतून मोठ्या संख्येने नावे वगळण्याच्या प्रकरणात भाजपला जे हवे होते, नेमके तेच त्यांनी केले आहे: न्यायिक अधिकाऱ्यांना घेराव घातला आहे, जेणेकरून केंद्र सरकारला राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची आणि निवडणुका पुढे ढकलण्याची संधी मिळेल.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे समर्थन करताना ममता बॅनर्जी आंदोलकांना म्हणाल्या, “तुम्हाला माहीत नाही का की सीबीआय आणि एनआयएला चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत? हा भाजपचा डाव आहे.”
हे देखील वाचा : डोनाल्ड ट्रम्पच्या अहंकारात अनेकजण होरपळे अन् अर्थव्यवस्था कोलमडली; मध्यपूर्व युद्ध कधी होणार शांत?
त्यांना निवडणुका नकोत, त्यांना राष्ट्रपती राजवट हवी आहे. भाजपचा हा डाव हाणून पाडण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे कायदा हातात घेण्यापासून परावृत्त होणे. ममता यांनी आश्वासन दिले की, मतदार यादीतून वगळण्यात आलेल्या वैध मतदारांची नावे लवकरच समाविष्ट केली जातील, कारण त्या या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी कायदेशीर मदत घेत आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने असेही आदेश दिले आहेत की, ज्यांची नावे मतदार यादीतून चुकीच्या पद्धतीने वगळण्यात आली आहेत, त्यांनी पुन्हा अर्ज करावा, ज्यासाठी न्यायाधिकरणे स्थापन करण्यात आली आहेत. तरीही न्याय न मिळाल्यास, सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप करेल.
अराजक मालदा घटना
ममता बॅनर्जी यांचा आरोप आहे की, बंगालमधील कायदा आणि सुव्यवस्था निवडणूक आयोगाच्या नियंत्रणाखाली नसून केंद्रीय गृह मंत्रालय आणि राजभवन यांच्या नियंत्रणाखाली आहे. त्यामुळे, मुख्य सचिवांनी परिस्थिती नियंत्रणात आणली नाही, तसेच त्यांनी किंवा गृह सचिवांनी त्यांना मालदा घटनेबद्दल माहितीही दिली नाही. ममता बॅनर्जी यांनी मालदा घटनेला ‘षडयंत्र’ म्हटले असून गृहमंत्री अमित शाह यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे.
लेख: नौशाबा परवीन
याचे मूळ आर्टिकल वाचण्यासाठी आपण https://navbharatlive.com/ यावर क्लिक करावे
