(फोटो सौजन्य-सोशल मीडिया)
या सगळ्या भावनिक निर्णयांदरम्यान, कर्नाटकच्या आमदारांनी चिन्नास्वामी स्टेडियममध्ये VIP आसनांची व्यवस्था केली आहे. वृत्तानुसार, कर्नाटकच्या आमदारांनी या भावनिक क्षणांमध्येही आपला राजकीय प्रभावाचा वापर केला आहे. राज्यातील आमदारांनी चिन्नास्वामी स्टेडियममध्ये व्हीआयपी तिकिटांची मागणी केली, ज्यानंतर त्यांच्यासाठी एक संपूर्ण स्टँड राखीव ठेवण्यात आला आहे. काँग्रेसचे आमदार विजयानंद कशप्पनवर यांनी तर उघडपणे म्हटलं होतं की, “आम्ही व्हीआयपी आहोत; आम्ही तिकिटांसाठी रांगेत उभे राहू शकत नाही.” प्रत्येक आमदार आणि मंत्र्याला किमान पाच तिकिटे मिळाली पाहिजेत, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
“We are VIPs, We Cannot Stand in Queues: KSCA Should Give 5 Tickets to Each MLA and Minister of Karnataka,” says Congress MLA Vijayananda Kashappanavar Bengaluru Congress MLA Vijayananda Kashappanavar has strongly criticized the Karnataka State Cricket Association (#KSCA) for… pic.twitter.com/hkG3UEhPb0 — Yasir Mushtaq (@path2shah) March 26, 2026
कर्नाटक विधानसभेचे अध्यक्ष यू. टी. खादर यांनीही सरकारला प्रत्येक आमदाराला किमान चार व्हीआयपी तिकिटे देण्याचे निर्देश दिले आहेत. दरम्यान, प्रदेश भाजप अध्यक्ष बी. वाय. विजयेंद्र यांनी या वादापासून स्वतःला दूर ठेवत म्हटले की, “आमदार सामान्य नागरिकांपेक्षा वेगळे नाहीत आणि त्यांनी विशेष हक्कांची मागणी करू नये.”
या सगळ्यात याकडेही लक्ष दिले पाहिजे की, न्यायमूर्ती जॉन मायकल डी’कुन्हा आयोगाने हे स्टेडियम असुरक्षित घोषित केले होते, त्यानंतर केएससीएने (KSCA) व्यापक सुरक्षा व्यवस्था लागू केली आणि स्टेडियमच्या पायाभूत सुविधा विकसित केल्या, आणि आता येथे सामने खेळले जात आहेत. यामुळे हा प्रश्न निर्माण होतो की, कर्नाटक क्रिकेट असोसिएशनने या सर्व सुविधा आमदारांसाठी उपलब्ध करून दिल्या आहेत की सर्वसामान्य जनतेसाठी?
स्टेडियमची एकूण आसनक्षमता ४०,००० प्रेक्षकांची आहे. परिणामी, बहुतेक जागा व्हीआयपींसाठी राखीव ठेवल्या जातात, ज्यामुळे तिकिटांच्या दरात लक्षणीय वाढ होते. अहवालानुसार, या मैदानावर काळाबाजार इतका बोकाळला आहे की, ९०० रुपयांचे तिकीट आता १५,००० रुपयांना मिळत आहे. त्यामुळे एकीकडे प्रेक्षकांना एवढ्या अवाढव्य किंमतीमध्ये तिकटं विकत घ्यावी लागतात तर दुसरीकडे मात्र आमदार स्पेशल वागणुकीची मागणी करतात. याकडे सरकारने विशेष लक्ष देणं गरजेचं आहे.
