एआय तंत्रज्ञानाचा वापर करून युद्धांचे स्वरूप वेगाने बदलण्याचा प्रयत्न सुरु आहे (फोटो - सोशल मीडिया)
पुणे शहर प्रतिनिधी : आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वेगवान प्रगतीमुळे भविष्यातील युद्धांचे स्वरूप झपाट्याने बदलत असून कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स आणि सायबर क्षमतांवर प्रभुत्व मिळवणारी राष्ट्रेच जागतिक पातळीवर प्रभावी ठरणार आहेत. त्यामुळे संरक्षण क्षेत्रात लष्करी-नागरी समन्वय मजबूत करणे, स्टार्टअप्सना आर्थिक पाठबळ देणे आणि खरेदी प्रक्रियेत गती आणणे अत्यावश्यक असल्याचे मत लष्करी आणि औद्योगिक क्षेत्रातील तज्ञांनी व्यक्त केले.
लष्कराच्या दक्षिण मुख्यालयातर्फे ‘जय से विजय’ (संयुक्तता, आत्मनिर्भरता आणि नवोन्मेष) या संकल्पनेवर आधारित दोन दिवसीय चर्चासत्राचा समारोप पुणे येथील बिपिन रावत सभागृहमध्ये झाला. ‘लष्करी–नागरी संलयन: संरक्षण नवोन्मेष आणि आत्मनिर्भरता’ या विषयावरील परिसंवादात लष्करी अधिकारी, उद्योजक आणि संशोधकांनी देशाच्या संरक्षण सिद्धतेवर सखोल चर्चा केली. सत्राचे संचालन राज शुक्ला यांनी केले. यामध्ये आर्मी डिझाइन ब्युरोचे अतिरिक्त महासंचालक सी. एस. मान, कल्याणी ग्रुपच्या डिफेन्स बिझनेसचे अध्यक्ष आर. एस. भाटिया तसेच मॉन्टी खन्ना सहभागी झाले होते.
हे देखील वाचा : IMD Alert: ऐन उन्हाळ्यात छत्र्या, स्वेटर घेण्याची वेळ येणार? कुठे पाऊस तर कुठे…; धावपळ होणार
मेजर जनरल सी. एस. मान म्हणाले की, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स आणि सायबर तंत्रज्ञान या आता केवळ संकल्पना राहिलेल्या नसून आधुनिक युद्धाचा कणा बनल्या आहेत. युक्रेनमधील युद्ध तसेच अलीकडील जागतिक सायबर हल्ल्यांमधून हे स्पष्ट झाले आहे. सध्या भारतात १३ हजारांहून अधिक स्टार्टअप्स या क्षेत्रात कार्यरत असले तरी निधी आणि संधींचा अभाव- ‘व्हॅली ऑफ डेथ’ – हे मोठे आव्हान आहे. संशोधनात अपयश येणे स्वाभाविक असले तरी त्याच्या भीतीमुळे जोखीम घेतली जात नाही. त्यामुळे स्टार्टअप्सना सक्षम बनवण्यासाठी ‘फेल फास्ट’ धोरण स्वीकारणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
आर. एस. भाटिया यांनी सांगितले की, देशात स्टार्टअप्सची संख्या मोठी असली तरी अपयशाची जोखीम पेलण्यासाठी त्यांना सरकारी स्तरावर ठोस पाठबळ आवश्यक आहे. २०१२ मध्ये सुरू झालेल्या ‘ॲडव्हान्स्ड टोव्ड आर्टिलरी गन सिस्टीम’ (एटीएजीएस) प्रकल्पाला २०२५ मध्ये ऑर्डर मिळेपर्यंत लागलेला कालावधी तंत्रज्ञानाच्या जगात खूप मोठा आहे. त्यामुळे संरक्षण क्षेत्रातील खरेदी प्रक्रिया तंत्रज्ञान विकासाच्या वेगाशी सुसंगत असणे अत्यावश्यक आहे.
हे देखील वाचा : केमिकल फॅक्टरीला भीषण आग: सात कामगारांचा जळून दुर्दैवी मृत्यू
“२०१४ मध्ये आम्ही पहिली तोफ तयार केली तेव्हा साशंकता होती; मात्र आज आम्ही जगातील सर्वात मोठ्या आर्टिलरी उत्पादकांपैकी एक आहोत. दररोज १५०० ते २००० तोफगोळ्यांची निर्मिती होत असून जागतिक संरक्षण बाजारपेठेत भारताचा सध्याचा ३.५ टक्के वाटा २०४७ पर्यंत १६ टक्क्यांवर पोहोचेल,” अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
परिसंवादात संयुक्त लष्करी क्षमता बळकट करणे, स्वदेशी तंत्रज्ञानाचा व्यापक स्वीकार करणे आणि लष्करी-नागरी भागीदारी वाढवणे यावर एकमत झाले. आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने वाटचाल अधिक वेगवान करण्यासाठी उद्योग, संशोधन संस्था आणि लष्कर यांच्यातील समन्वय मजबूत करणे ही काळाची गरज असल्याचेही यावेळी अधोरेखित करण्यात आले
