टेलिकॉम मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी टेलिकॉम सेक्टरला पाठिंबा देण्याची घोषणा केली आहे. सॅटेलाइट इंटरनेटच्या प्रवेशानंतर मोबाइल आधारित दूरसंचार क्षेत्राला तोटा सहन करावा लागू शकतो, असे मानले जात होते. मात्र, मंत्र्यांनी याला नकार दिला आहे. त्यांनी आश्वासन दिले आहे की, भारताच्या डिजिटल पायाभूत सुविधांना चालना देण्यासाठी किमान 5 प्लेयर असले पाहिजेत. मंत्र्यांनी सडेतोड उत्तर देत टेलिकॉम सेक्टरमध्ये कोणत्याही एका कंपनीचे वर्चस्व टिकणार नसल्याचे सांगितले. तसेच सॅटेलाइट कम्युनिकेशन आणि स्टारलिंक सारख्या सॅटेलाइट ऑपरेटर्सच्या मुद्द्यावर चर्चा केली.
देशात आहेत 4 ते 5 टेलिकॉम कंपन्या
मंत्री म्हणाले की, टेलिकॉम सेक्टरला मजबुती देण्यासाठी सरकारने मोबाईल कंपन्यांसाठी आर्थिक पॅकेज जाहीर केले आहे. दूरसंचार क्षेत्र केवळ काही कंपन्यांच्या ताब्यात जाऊ नये, अशी सरकारची इच्छा आहे. यामुळेच केंद्राला देशात किमान 4 ते 5 टेलिकॉम कंपन्या हव्या आहेत. अशा परिस्थितीत सरकारी मदतीची गरज भासते. असा दावा केला जात आहे की, पुढील दशकात भारत मोठ्या प्रमाणावर जगात आपल्या सेवांचा विस्तार करेल, ज्यामध्ये टेलिकॉम सेक्टर मजबूत करणे आवश्यक आहे.
एकदम नवीन डिझाइन, कॅमेराही असेल तगडा, iPhone 17 मध्ये मिळतील अनेक खास फीचर्स
ओटीटी रेग्युलेशनचा दबाव
व्हॉट्सॲप आणि टेलिग्राम यांसारख्या ओटीटी कम्युनिकेशन सर्विसच्या ओव्हर द टॉपच्या (OTT) मुद्द्याबद्दल मंत्री बोलले. ते म्हणाले की ओटीटी सर्व्हिसवरील नियमनाचा मुद्दा भारतीय टेलिकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया म्हणजेच ट्राय (TRAI) कडे पास रिव्यूसाठी आहे. सॅटेलाइट स्पेक्ट्रम वाटपाच्या संदर्भात सरकारची भूमिका स्पष्ट करताना ते म्हणाले की, सॅटेलाइट स्पेक्ट्रमचे प्रशासकीय वाटप कोणत्याही देशाकडून लिलाव प्रक्रियेद्वारे केले जात नाही. त्यांनी सांगितले की सॅटेलाइट स्पेक्ट्रमची किंमत ट्राय (TRAI) ठरवेल.
खूप कामाची आहे Flipkart ची VIP मेंबरशिप! मिळतात अनेक फायदे, अशा प्रकारे करू शकता अप्लाय
भारताची पॉलिसी प्रत्येक देशासाठी
स्टारलिंक (Starlink) सारख्या नवीन सॅटेलाइट प्लेयर्सच्या मुद्द्यावर मंत्री म्हणाले की भारताचे धोरण सर्वांसाठी खुले आहे. जर एखाद्या कंपनीने परवाना नियमांची पूर्तता केली तर तिला देशात काम करण्याची परवानगी दिली जाईल. ते म्हणाले की, भारत सर्वांसाठी खुला आहे, येथे कोणीही येऊन अर्ज करू शकतो. आम्ही तुम्हाला सांगतो की, गेल्या काही महिन्यांमध्ये जिओ (Jio) आणि एअरटेल (Airtel) सारख्या लोकल टेलिकॉम ऑपरेटरने सरकारवर दबाव आणला होता की, सरकारने लिलाव प्रक्रियेद्वारे सॅटेलाइट स्पेक्ट्रमचे वाटप करावे. सरकारने मात्र याला नकार दिला होता.
