Digital 7/12 in Sillod: राज्य सरकारने सिल्लोड तालुक्यातील ९२ हजार डिजिटल ७/१२ उताऱ्यांना पूर्ण कायदेशीर मान्यता दिली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचा तलाठी कार्यालयातील फेरा थांबणार असून डिजिटल स्वाक्षरी असले.
महाराष्ट्र सरकार आणि टीआयई राजस्थान यांनी राजस्थान डिजीफेस्ट एक्स टीआयई ग्लोबल समिट २०२६ साठी धोरणात्मक भागीदारी केली आहे, जी भारताच्या नवोन्मेष आणि उद्योजकीय परिसंस्थेला बळकटी देण्यासाठी संयुक्त वचनबद्धतेवर भर देते.
राज्यातील भूखंड विक्रीसंदर्भात मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पावसाळी अधिवेशनात तुकडेबंदी कायदा शिथिल करण्याची घोषणा केली आहे. या निर्णयामुळे अल्प भूखंडांचे व्यवहार सुलभ होणार आहे.
शालेय शिक्षण विभागाने राज्यातील सर्व शाळांसाठी २०२५-२६ साठीचे सुट्ट्यांचे वेळापत्रक जाहीर केले असून, यंदा विद्यार्थ्यांना वर्षभरात एकूण १२८ दिवस सुट्या मिळणार आहेत.
शेतकऱ्यांचे कैवारी असल्याचे दाखवणारे महाराष्ट्र शासन प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना कोणत्याही योजनेचा लाभयंदाच्या खरीप हंगामात देताना दिसत नाही. कारण गेल्या महिन्याभरापासून कृषी विभाग, महाडीबीटीचे संकेतस्थळ बंद आहे.
यावर्षी आणि पुढच्या वर्षी देखील शेतकऱ्यांना कर्जाची रक्कम भरावीच लागेल, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्टीकरण देत शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देणे अशक्य असल्याचे अप्रत्यक्षरीत्या जाहीर केले.
कोल्हापूर जिल्ह्यात मुलींच्या जन्म दराच्या टक्केवारीत अल्प प्रमाणात वाढ होत असल्याचे दिसून येत आहे. प्रशासनाची जनजागृती, शासनाचे कठोर धोरण यामुळे मुलींचा जन्म दराचा टक्का आता वाढत चालला आहे.
पुण्यातील स्वारगेट एसटी बस डेपोतील शिवशाही बसमध्ये एका २६ वर्षीय तरुणीवर बलात्कार झाला आहे. या प्रकारानंतर महाराष्ट्रातून संताप व्यक्त होत असून पोलिसांनीही आरोपीच्या शोधासाठी पथके तैनात केली आहेत.
पुणे व सोलापूर जिल्हा प्रशासनाने वाळू उपसा करणाऱ्या १३ बोटी पकडून बुडवून नष्ट केल्या आहेत. या कारवाईने वाळू माफियांना सुमारे २ कोटी ६० रुपयांचा दणका बसला आहे.
राज्य सरकार मात्र GBS आजाराकडे फारसे गांभिर्याने पहात असल्याचे दिसत नाही, असा आरोप महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी केला आहे.
