ऐन खरिपाच्या हंगामात शासनाच्या योजनांचा बट्ट्याबोळ; महाडीबीटीचे संकेतस्थळ बंद
शेतकऱ्यांचे कैवारी असल्याचे दाखवणारे महाराष्ट्र शासन प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना कोणत्याही योजनेचा लाभयंदाच्या खरीप हंगामात देताना दिसत नाही. कारण गेल्या महिन्याभरापासून कृषी विभाग, महाडीबीटीचे संकेतस्थळ बंद आहे, हे संकेतस्थळ अद्याप सुरू झालेले नाही, शासन हे मुद्दाम करत असून लाडक्या बहीण योजनेकडे सगळे पैसे गेल्याने शेतकऱ्यांच्या योजना राबवायला शासनाकडे निधीच नसल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांसाठीच्या शासनाचा योजनांचा बट्ट्याबोळ झाला आहे.
राज्यातील खरीप हंगाम २०२५ साठी आवश्यक तयारी करण्याच्या उद्देशाने मुंबई येथे २१ मे रोजी निम्मे मंत्रिमंडळ एकत्र आले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय खरीप हंगाम नियोजन बैठक पार पडली. या महत्वपूर्ण बैठकीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे,उपमुख्यमंत्री अजित पवार, कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्यासह मंत्री, संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी अनेक गप्पा गोष्टी झाल्या, शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष लाभदेण्यासाठी ऑनलाइन पद्धत आहे, जी बंद ठेऊन केवळ सव्र्व्हर डाऊन असल्याचे वरिष्ठ अधिकारी सांगतात, प्रत्यक्षात कोणतेच ठोस उत्तर मिळत नसल्याने शासन शेतकऱ्यांना फसवत असल्यासचे स्पष्ट होत आहे.
कृषी विभागाचे संकेतस्थळ असले, तरी त्याचे व्यवस्थापन राज्य शासनाच्या इतर विभागाकडून होते. या विभागाकडून पुन्हा कंत्राटी पद्धतीने तांत्रिक सेवा घेतल्या जातात. खासगी संस्थांची बिले अडवून ठेवण्याच्या पद्धतीचा फटका अधूनमधून कृषी विभागाला बसत असतो. संकेतस्थळ बंद असल्याने फळबाग लागवड, शेततळे, अस्तरीकरण, ठिबक सिंचन, नवीन विहीर, दुरूस्ती अशा सगळ्याच योजना बंद आहेत,
आकडेवारी अंदाजपंचे धागोदरशे
सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, संगणक प्रणाली बंद असल्यामुळे पीक पेऱ्याची माहिती संकलित करणारी ‘महाअग्री’ व्यवस्थादेखील विस्कळीत झाली होती. त्यामुळे प्रत्येक जिल्ह्याकडे ‘स्प्रेडशीट’ पाठवून पीकपैऱ्याचे आकडे गोळा केले गेले. या गोंधळात क्षेत्रीय पातळीवर ताळमेळ राहिलेला नाही. वरिष्ठ नाराज होऊ नयेत म्हणून वैतागलेले अधिकारी अंदाजे आकडेवारी भरून अंदाजपंचे धागोदरशे असा कारभार करीत आहेत.
शेतकऱ्यांपासून माहिती लपविण्याचा हेतू ?
अनुदान किंवा योजनेचा लाभ घेण्यासाठी डीबीटी धोरणाला फाटा दिला जात असून त्यानंतरही काही काळ वेबसाईट बंद होती. त्यावेळीही तांत्रिक अडचणींचे कारण कृषी विभागाने समोर केले होते. फायद्याची माहिती शेतकऱ्यांपासून लपवून ठेवणे, शेतकऱ्यांपर्यंत योजना पोहचू न देणे, शेतकऱ्यांना लाभ मिळू द्यायचा नाही म्हणून ही वेबसाईट बंद ठेवल्याचा आरोप आता राजकीय नेत्यांकडून होत आहे.
कंत्राटदाराचे बील अडकल्याचा फटका
सर्व सेवा ऑनलाइनवर आणल्याची फुशारकी करणाऱ्या कृषी विभागाला स्वतःचीच संगणक शाखा बळकट करता आलेली नाही. या विभागात उच्चशिक्षित मनुष्यबळ व नव्या आवृत्तीची साधने नाहीत. संकेतस्थळ बंद पडण्यामागे कंत्राटदार संस्थेचे अडकलेले बिल कारणीभूत असल्याचा संशय आहे.
शासन उद्योगपतीना अनेक योजनांचा लाभ देते. एकीकडे शेतकऱ्याला कैवारी म्हणायचे आणि दुसरीकडे त्याचा हक्काचा घास काढून उद्योगपतींना घालायचा, असा उद्योग सुरू आहे. हा उद्योग शासनाने बंद करून, सत्य काय शेतकऱ्यांना सांगावे. –
महेश खराडे, जिल्हाध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना
