"शिक्षकांना शिकवू द्या, विद्यार्थ्यांना शिकू द्या", ऑनलाइन कामांच्या जाचाविरोधात शिक्षकांचा एल्गार (फोटो सौजन्य-Gemini)
अमरावती : राज्यातील प्राथमिक शाळांमधील शिक्षकांवर लादण्यात आलेल्या ऑनलाइन कामांच्या अतिरेकामुळे आता शिक्षक संघटना आक्रमक झाल्या आहे. आम्हाला शिकवू द्या, विद्यार्थ्यांना शिकू द्या, तसेच या जाचातून मुक्तता न मिळाल्यास राज्यव्यापी बहिष्काराचा इशारा देण्यात आला आहे. महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांना याबाबत निवेदन दिले.
‘शिक्षकांना शिकवू द्या आणि विद्यार्थ्यांना शिकू द्या’ अशी साद घालत, प्रशासकीय कामांसाठी शिक्षकांच्या खासगी मोबाइलचा आणि वेळेचा होणारा गैरवापर थांबवण्याची मागणी राज्याध्यक्ष विजय कोंबे आणि राज्य सरचिटणीस राजन कोरगावकर यांनी केल्याचे महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे राज्य प्रसिध्दी प्रमुख राजेश सावरकर यांनी दिली. सध्या शाळांमध्ये शैक्षणिक कार्यपिक्षा पोर्टल, लिंक्स आणि विविध अॅप्सवर माहिती भरण्यालाच अधिक महत्त्व दिले जात असल्याचे वास्तव समोर आले आहे. यु-डायस, शालार्थ प्रणालीपासून ते दैनंदिन पोषण आहार आणि आता विद्या समीक्षा केंद्र अंतर्गत ‘स्मार्ट उपस्थिती’ चॅटबॉटवर माहिती भरण्याची सक्ती शिक्षकांसाठी असह्य झाली आहे.
विशेष म्हणजे, ग्रामीण भागात इंटरनेटची सोय नसताना आणि शिक्षकांच्या खासगी मोबाइलची साठवणूक क्षमता संपलेली आहे. प्रशासनाकडून ही कामे पूर्ण करण्यासाठी सतत दबाव टाकला जात आहे. त्यामुळे वर्गातील प्रत्यक्ष अध्यापनाचा वेळ कमी होत आहे. विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेवर त्याचा गंभीर परिणाम होत असल्याचा आरोप शिक्षक समितीने केला आहे. शिक्षण हक्क कायद्यातील तरतुदींना बगल देणारा १५ मार्च २०२४ चा शासन निर्णय आणि ‘निपुण महाराष्ट्र’ सारख्या मोहिमा राबवताना खासगी संस्थांच्या सदोष अॅपचा होणारा वापर, त्यामुळे शिक्षकांचे मनोधैर्य खचत आहे.
खासगी संस्थांकडून प्रसिद्ध केली जाणारी आकडेवारी ही जिल्हा परिषद शाळांची आणि शिक्षकांची जाणीवपूर्वक बदनामी करणारी असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. एकीकडे शिक्षक संख्या कमी होत असताना, दुसरीकडे शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांअभावी सर्व प्रशासकीय भार शिक्षकांवरच टाकल्याने शिक्षकांचे वैयक्तिक आयुष्यही तणावपूर्ण झाले आहे.
‘डेटा एन्ट्री ऑपरेटर’ची नेमणूकः या गंभीर समस्येवर तोडगा म्हणून शाळा स्तरावरील सर्व ऑनलाइन कामांसाठी समूह साधन केंद्र शाळा स्तरावर स्वतंत्र ‘डेटा एन्ट्री ऑपरेटर’ची नेमणूक करावी, अशी जुनी मागणी शिक्षकांनी पुन्हा लावून धरली आहे. प्रशासनाने यावर तातडीने धोरणात्मक निर्णय घेऊन शिक्षक संघटनांशी चर्चा करावी, अन्यथा संपूर्ण राज्यात ऑनलाइन कामांवर बहिष्कार टाकून खासगी मोबाइलचा वापर बंद करण्याची चळवळ उभी केली जाईल, असा इशारा महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने दिला आहे.
आम्ही तंत्रज्ञानाव्या विरोधात नाही. पण तंत्रज्ञानाचा अतिरेक अध्यापनाच्या मुळावर येत असेल तर ते सहन केले जाणार नाही. ग्रामीण भागात रेज नसतानाही माहितीची सक्ती केली जाते. शासनाने यावर तातडीने तोडगा न काढल्यास संपूर्ण राज्यात ऑनलाइन कामांवर बहिष्कार टाकला जाईल, अशी प्रतिक्रिया महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती , राज्य प्रसिध्दी प्रमुख राजेश सावरकर यांनी दिली.
