Bombay High Court : रमजान-ईदपूर्वी उंटांची बेकायदेशीर तस्करी आणि कत्तल थांबवा! मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका

Bombay High Court News: उंटांच्या कत्तलीवर कायदेशीर बंदी असूनही महाराष्ट्राच्या काही भागात अजूनही ही प्रथा पाळली जाते. याशिवाय काही उंट पायी किंवा वाहनांनी महाराष्ट्रात आणले जातात आहे.  

रमजान-ईदपूर्वी उंटांची बेकायदेशीर तस्करी आणि कत्तल थांबवा! मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका

Follow Us:

Follow Us:

Bombay High Court News Marathi: उंटांच्या कत्तलीवर कायदेशीर बंदी असूनही महाराष्ट्राच्या काही भागात अजूनही ती प्रथा पाळली जाते. याशिवाय अनेक उंट राजस्थान आणि गुजरात मार्गे पायी किंवा वाहनांनी महाराष्ट्रात आणले जातात आणि नंतर तेलंगणा आणि इतर दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये कत्तलीसाठी नेले जातात. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. ज्यामध्ये महाराष्ट्रातील पोलिस आणि इतर प्रशासनांना कायद्यानुसार कारवाई करण्याचे आणि हे थांबवण्याचे निर्देश देण्याची विनंती करण्यात आली आहे. या प्रकरणाची सुनावणी २८ फेब्रुवारी रोजी होण्याची शक्यता आहे.

हीच देवेंद्र फडणवीसांची रणनीती…; अंजली दमानियांचा गंभीर आरोप

याचिका कोणी दाखल केली?

ही याचिका ‘प्राणिन फाउंडेशन’ या संस्थेने गौरव शाह आणि सम शाह यांच्यामार्फत दाखल केली आहे. असे म्हटले जाते की, रमजान ईद पुढच्या महिन्यात म्हणजेच ३१ मार्च रोजी आहे. याचपार्श्वभूमीवर अनेक उंटांना कत्तलीसाठी पायी नेण्याचा प्रवास अनेक ठिकाणांहून सुरू झाला असता. त्यामुळे त्यापूर्वीच या मुद्द्यावर सुनावणी झाली पाहिजे. यावेळी वकिलाने ही विनंती केली गौराज म्हणाले की, शुक्रवारी मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांचे खंडपीठ स्थापन करण्यात आले. यानंतर खंडपीठाने सुनावणीसाठी २८ फेब्रुवारीची तारीख निश्चित केली आणि सांगितले की याचिकेत उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांचा सारांश आणि प्रशासनाने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रांचा सारांश सादर करावा जेणेकरून लवकर सुनावणी घेता येईल.

याचिकेत काय म्हटले होते?

याचिकेत म्हटले आहे की, एप्रिल २०२३ मध्ये आम्हाला कळले की ईदच्या निमित्ताने कुर्बानीसाठी उंटांची कत्तल केली जाते आणि यासाठी राजस्थानमधून दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये अनेक उंट नेले जातात. उंट राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र मार्गे तेलंगणा आणि इतर राज्यांमध्ये नेले जातात. याशिवाय, या वाहतुकीदरम्यान त्यांची योग्य काळजी घेतली जात नाही. त्यांना तासन् तास अन्न आणि पाण्यापासून वंचित ठेवले जाते आणि त्यांच्यावर अत्याचार केले जातात. हे प्राण्यांवरील क्रूरता प्रतिबंधक कायद्याचे स्पष्ट उल्लंघन होते.

जबाबदारीने कारवाई न करणे

तसेच केंद्र सरकारच्या कत्तलीवर बंदी घालणाऱ्या कायद्या असूनही, त्यावर अंकुश लावला जात नाही, असे संघटनेने याचिकेत म्हटले आहे. या याचिकेत केंद्र सरकार, राज्य सरकारचा पशुसंवर्धन विभाग, वाहतूक विभाग, राज्य प्राणी कल्याण मंडळ, पोलिस महासंचालक आणि इतर अनेकांना प्रतिवादी म्हणून नाव देण्यात आले आहे.

Mumbai Fire: जोगेश्वरीमध्ये अग्नितांडव! फर्निचर मार्केटमध्ये 12 सिलेंडरचा स्फोट, भीषण आग विझवण्याचे प्रयत्न सुरु

Web Title: Bombay high court on stop illegal smuggling and slaughter of camels ahead of ramadan eid

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com