मंगळवार, 10 नोव्हेंबर 2026
सौजन्य - नवराष्ट्र टीम
मुंबई : सुशांत सिंह राजपूत यांची माजी मॅनेजर दिशा सालियान यांच्या मृत्यूला आजही संशयाच्या नजरेने पाहिले जाते. ८ जून २०२० रोजी मुंबईतील मलाड येथे एका गगनचुंबी इमारतीवरून पडून त्यांचा मृत्यू झाल्याची नोंद करण्यात आली. मात्र, या प्रकरणावर अजूनही वाद सुरूच आहेत. सालियनच्या वकिलांनी तिची हत्या केल्याचा दावा केला होता. वकिलांनी पुन्हा चौकशी करण्यात यांवी, अशी मागणी याचिकेतून केली होती. मात्र आता मुंबई हायकोर्टाने वकील निलेश ओझा यांना फटकारले आहे. निलेश ओझा यांनी केलेली वक्तव्य चुकीची आहेत, असं कोर्टाने म्हटलं आहे.
नेमकं काय घडलं?
दिशा सालियान मृत्यूप्रकरणी दिशाचे वडील सतीश सालियान यांच्या बाजूने निलेश ओझा हे प्रकरण लढत आहेत. या संपूर्ण प्रकरणात ओझा यांनी जेव्हा जेव्हा पत्रकार परिषद घेतल्या त्यावेळी न्यायमूर्ती रेवती मोहिते ढेरे यांच्यावरती आरोप केलेले होते. या सगळ्या क्लिप आज हायकोर्टात सादर करण्यात आल्या. ओझा यांनी केलेले आरोप कोर्टासमोर ऐकवण्यात आले. त्यानंतर पाच न्यायाधीशांचं जे घटनापीठ बसलेलं आहे त्यांनी आज या प्रकरणाच्या सुनावणीला महत्वपूर्ण सुरुवात झाली. यावेळी हायकोर्टात निलेश ओझा यांचा एक बाईट ऐकवण्यात आला. पाच न्यायाधीशांनी हा बाईट ऐकला. या बाईटमध्ये क्लोजर रिपोर्टबद्दल निलेश ओझा हे वक्तव्य करत होते. या पत्रकार परिषदेत निलेश ओझा यांनी न्यायाधीश रेवती मोहिते डेरे यांच्याबद्दल वादग्रस्त वक्तव्य केले होते. त्यांनी केलेल्या या वक्तव्याने ते वादाच्या भोवऱ्यात अडकले आहेत. याच वक्तव्याने न्यायालयाचा अवमान झाल्याने हायकोर्टाने सुमोटो घेतल्याचं स्पष्ट झाले आहे.
यावेळी कोर्टाने निलेश ओझा यांना चांगलेच सुनावले आहे. कोर्टवर असे आरोप करणे, न्यायाधीशांवर आरोप करणे म्हणजे न्यायव्यवस्थेवर प्रश्न उपस्थित करण्यासारखं आहे. निलेश ओझा यांनी केलेली वक्तव्य कोर्टाचा अवमान करणारी आहेत. त्यांनी केलेली वक्तव्य ही चुकीची असून यावर कोर्ट असमाधानी आहे. निलेश ओझा यांच्यावर सबंधित कारवाईचे आदेश आम्ही जारी करत आहोत, असे हायकोर्टाने म्हटले.
२९ एप्रिलला कोर्टात हजर राहण्याचे आदेश
निलेश ओझा हे व्हिडीओ कॉलद्वारे या सुनावणीसाठी जोडले गेले आहेत. निलेश ओझा काहीतरी बोलू पाहत होते, मात्र कोर्टाने सबंधित प्रकरणाची नोटीस स्वीकारा मग बोलू असे सांगितले. आता येत्या २९ एप्रिलला निलेश ओझा यांना कोर्टात हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच ही वक्तव्य ज्या माध्यमांवर अपलोड झाली आहेत, ती तात्काळ हटवावी, असे निर्देशही हायकोर्टाने दिले आहेत.
