मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट मधील तपासातील तफावतींमुळे मुंबई उच्च न्यायालयाने सर्व आरोपींना निर्दोष सोडले (फोटो - सोशल मीडिया)
११ जुलै २००६ रोजी मुंबईतील ७ लोकल ट्रेनमध्ये झालेल्या बॉम्बस्फोटातील सर्व १२ आरोपींना मुंबई उच्च न्यायालयाने खटल्यातील ढिलाई, साक्षीदारांचे अविश्वसनीय जबाब आणि तपासातील तफावतींमुळे निर्दोष मुक्त केले. या निकालामुळे पोलिस आणि अभियोजन पक्षाच्या क्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. निर्दोष मुक्त झालेल्यांमध्ये ५ आरोपींचा समावेश आहे ज्यांना कनिष्ठ न्यायालयाने मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली होती आणि ७ जणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. या प्रकरणातील निकाल १९ वर्षांनंतर येणे हे न्यायदानातील विलंबाचे एक उदाहरण आहे.
महाराष्ट्र सरकार या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार आहे. जर हे आरोपी निर्दोष असतील तर हे प्राणघातक स्फोट कोणी केले? या प्रकरणात न्याय मिळाला का? मुंबईची लाईफलाईन म्हणणाऱ्या सर्व लोकल ट्रेन्स गर्दीने भरलेल्या असतात. दररोज ८० लाखांहून अधिक लोक त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी जाण्यासाठी त्यामध्ये प्रवास करतात. या स्फोटांमुळे ट्रेनचे तुकडे झाले होते, १८७ प्रवासी मृत्युमुखी पडले होते आणि ८०० हून अधिक जखमी झाले होते. आरोपींवर प्रथम मकोका आणि नंतर यूएपीए सारख्या कठोर कायद्यांखाली आरोप लावण्यात आले. २०१५ मध्ये, विशेष न्यायालयाने सर्व १२ आरोपींना शिक्षा सुनावली. आरोपीचे अपील २०१५ पासून उच्च न्यायालयात प्रलंबित होते. महाराष्ट्र सरकारने उच्च न्यायालयाला शिक्षा कायम करण्याची विनंती केली. यानंतर, जुलै २०२४ पासून सतत ६ महिने नियमित सुनावणी घेतल्यानंतर, उच्च न्यायालयाने आरोपींना निर्दोष सोडले.
नवराष्ट्र विशेष लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा
गेल्या काही वर्षांत तपासातील हलगर्जीपणामुळे अभियोक्ता पक्ष अपयशी ठरला आहे आणि खटला कसा तरी सोडवण्याचा त्यांचा दावा न्यायालयात टिकू शकला नाही.
राजकीय बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा
या कारणांमुळे, मृत्युदंडाची शिक्षा झालेल्या आरोपींनाही उच्च न्यायालयात सोडले जाते. उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय अभियोक्त्यांमधील त्रुटींबद्दल चिंता व्यक्त करत आहेत. गेल्या वर्षी, 6 उच्च न्यायालयांनी अशा 30 आरोपींना सोडले ज्यांना ट्रायल कोर्टाने मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली होती. खोटी साक्ष देणे, फॉरेन्सिक नमुने सादर न करणे, भ्रष्टाचार करणे, पुरावे लपवणे यासारख्या मुद्द्यांवरून उच्च न्यायालयाने सरकारी वकिलांना फटकारले. किमान आता तरी पोलिसांना खटला जोरदारपणे मांडण्यावर लक्ष केंद्रित करावे लागेल आणि कनिष्ठ न्यायालयांना गांभीर्य दाखवावे लागेल.
लेख – चंद्रमोहन द्विवेदी
याचे मूळ आर्टिकल वाचण्यासाठी आपण https://navbharatlive.com/ यावर क्लिक करावे
