एक देश एक निवडणूक हे विधेयक मांडण्यात आले असून यावर चर्चा होणार आहे (फोटो - नवभारत)
‘एक देश एक निवडणूक’ या आपल्या महत्त्वाकांक्षी योजनेच्या दिशेने एक मजबूत पाऊल उचलत, भाजपने मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर 129 वी घटना दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत सादर केले. मात्र संख्येअभावी हे विधेयक संसदीय संयुक्त समितीकडे पाठवावे लागले.
त्याचा अंतिम निकाल काय लागेल हे सध्या भविष्यात आहे, पण सत्ताधारी पक्ष तो पार पाडण्यात यशस्वी ठरला, तर भारतीय राजकारण आणि लोकशाही चारित्र्यातील बदलाची ही नवी नांदी ठरेल. त्यानंतरच त्याचा नफा-तोटा मोजला जाईल. सध्या विरोधकांच्या मागणीनुसार यासाठी संयुक्त संसदीय समिती स्थापन करण्यात येणार आहे.
विविध पक्षांच्या खासदारांच्या प्रमाणानुसार ही समिती स्थापन केली जाणार आहे, भाजप हा सर्वाधिक खासदार असलेला पक्ष आहे, त्यामुळे समितीचे अध्यक्ष भाजपचेच असतील आणि त्यांची सदस्य संख्याही अधिक असेल. अर्थात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेण्याच्या या विधेयकाला मंजुरी मिळणार आहे. हे विधेयक पुन्हा आल्यावर प्रत्येकाला आपले मत मांडण्याची आणि चर्चेची मुबलक संधी दिली जाईल, असे खुले आश्वासन सभापतींनी विरोधकांना दिले. सत्ताधारी व विरोधक दोन्ही गटांकडे स्वतःचे तर्क आहेत.
नागपूर हिवाळी अधिवेशनासंबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा
हे विधेयक लोकसभेत मांडल्यानंतर विरोधकांनी त्याला विरोध केला आणि तो मागे घेण्याची विनंतीही केली, तर अनेकांनी त्याविरोधातही बोलले. मात्र, त्याविरुद्ध विरोधकांचे युक्तिवाद बहुतांशी तात्त्विक आहेत. एक देश, एक निवडणुकीच्या बाजूने सरकारचे युक्तिवाद जोरदार आहेत.
देशात क्वचितच असे लोक असतील ज्यांना बारमाही निवडणुकीचा हंगाम हवा असतो. त्याची आचारसंहिता आणि इतर उपक्रमांमुळे धोरणात्मक निर्णयांना विलंब होतो आणि विकासाचा वेग कमी होतो, जनतेच्या कष्टाने कमावलेल्या पैशाचा मोठा भाग निवडणुकीत खर्च होतो. आता दिल्ली, नंतर बिहार आणि पुढील वर्षी आसाम, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल, केरळ आणि पुद्दुचेरीमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत.
काय फायदे होऊ शकतात?
वारंवार होणाऱ्या निवडणुकांच्या उणिवा सर्वश्रुत आहेत. एक राष्ट्र एक निवडणूक राजकीय स्थिरता, सातत्य आणि सुशासन सुनिश्चित करण्यासाठी उपयुक्त ठरेल. राज्य सरकारे आणि प्रशासन निवडणूक प्रक्रियेत पुन्हा-पुन्हा व्यस्त राहणार नाहीत आणि विकासकामांवर लक्ष ठेवतील, सुरक्षा दलांनाही त्यांच्या मुख्य कामावर लक्ष केंद्रित करण्याची संधी मिळेल. काळ्या पैशाचा वापर थांबला तर भ्रष्टाचार कमी होईल. कोट्यवधींचा निवडणूक खर्च न झाल्यास अर्थव्यवस्था सुधारेल. निवडणूक कर्तव्य बजावणाऱ्या शिक्षकांसह कोट्यवधी सरकारी कर्मचाऱ्यांना यामुळे दिलासा मिळणार आहे. त्यामुळे मतदानाचा टक्काही वाढण्याची शक्यता आहे.
स्वातंत्र्यानंतर, 1951 ते 1967 दरम्यान, देशात दर पाच वर्षांनी लोकसभेच्या तसेच राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका झाल्या. पुढील लोकसभा निवडणुकीपर्यंत म्हणजे २०२९ पर्यंत सर्व विधानसभांचा कार्यकाळ वाढवावा आणि त्यानंतर एकाच वेळी निवडणुका घ्याव्यात, असा प्रस्ताव आहे.
राजकीय घडामोडी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा
5 वर्षापूर्वी नगरपालिका आणि पंचायत विसर्जित करण्यासाठी, कलम 325 मध्ये सुधारणा करावी लागेल आणि किमान 15 राज्यांच्या विधानसभांची संमती आवश्यक असेल. केंद्र सरकारने महापालिका आणि पंचायतींना एक देश, एक निवडणूक या प्रणालीपासून वेगळे ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे जेणेकरून संसद आणि विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्यासाठी फक्त नवीन कलम जोडावे लागेल आणि विधानसभांच्या संमतीची आवश्यकता नाही. त्रिशंकू विधानसभा झाल्यास काय होईल किंवा एखाद्या राज्यातील सरकार आपला कार्यकाळ पूर्ण होण्याआधीच पडले तर काय होईल, या प्रश्नांवरही सरकारने लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला आहे.
मग पाच वर्षांत निवडणूक आयोग काय करणार?
सरकारचा हेतू चांगला असू शकतो, ते आपल्या प्रचाराच्या माध्यमातून आपला मुद्दा जनतेला समजावून सांगू शकते आणि विरोधकांना समजावून सांगू शकते की त्यांनी पक्षीय राजकारणाच्या वर उठून एकत्रितपणे निवडणुकांचा तर्कसंगत विचार केला पाहिजे, परंतु हे स्पष्ट केले पाहिजे. की यामुळे केंद्राचे वर्चस्व कसे वाढणार नाही आणि संघराज्य संरचना कमकुवत का होणार नाही?
प्रादेशिक पक्षांचे आणि प्रादेशिक प्रश्नांचे महत्त्व कसे कमी होणार नाही? यानंतर कोणत्याही राज्यात राजकीय अस्थिरता निर्माण होणार नाही आणि राष्ट्रपती राजवटीची परिस्थिती पुन्हा पुन्हा निर्माण होणार नाही, याची काय शाश्वती? एकाचवेळी निवडणुकांसाठी एवढ्या ईव्हीएम आणि यंत्रसामग्री कशी तयार होणार आणि निवडणुका संपल्या की पाच वर्षे निवडणूक आयोग काय करणार?
लेख- संजय श्रीवास्तव
याचे मूळ आर्टिकल वाचण्यासाठी आपण https://navbharatlive.com/ यावर क्लिक करावे
