Good News ! देशभरात टोल टॅक्समध्ये कपात केली जाणार; पुढील आठवड्यात होणार नवीन दर लागू (फोटो सौजन्य-X)
नवी दिल्ली : महामार्गावरून वाहने नेताना वाहनचालकांना टोल द्यावा लागतो. मात्र, आता टोलबाबत केंद्र सरकारकडून महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात येणार आहे. पुढील आठवड्यात नवीन दर लागू केले जाणार आहेत. यामध्ये नव्या नियमानुसार, वाहनचालकांना देशभरात टोल करात सवलत मिळणार आहे. भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने (एनएचएआय) सर्व प्रादेशिक अधिकाऱ्यांना टोल दरांमध्ये सुधारणा करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
देशभरातील टोल कंपन्या 1 एप्रिलपासून दरवर्षी 2004-05 च्या दराचा आधारित दर म्हणून नवीन टोल दर लागू करतात. यावर्षी टोल दरातही 5 ते 7 टक्के वाढ करण्यात आली. आता, महागाई लक्षात घेता एनएचएआयने 2004-05 ऐवजी 2011-12 वर आधारित नवीन टोल दर प्रस्तावित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या नव्या नियमानुसार, छोट्या आकारांच्या वाहनांसाठीचे टोल 5 ते 10 रुपयांनी कमी होण्याची अपेक्षा आहे.
हेदेखील वाचा : स्वतंत्र भारतात पहिल्यांदाच भारतीय मुद्रेवर भारत मातेचं चित्र…, नरेंद्र मोदी RSS विशेष तिकीट अन् नाण्याबद्दल काय म्हणाले?
दरम्यान, एनएचएआयच्या प्रादेशिक कार्यालयाने यावर काम सुरू केले आहे. 2004-05 साठी लिंकिंग फॅक्टर १.६४१ होता, जो २०११-१२ च्या टोलचा आधार म्हणून वापर केला जात असताना आता १.५६१ पर्यंत कमी झाला आहे. परिणामी, टोल दर कमी होत आहेत. नवीन टोल दर लागू झाल्यामुळे, छोट्या आकाराच्या वाहनांसाठीचे टोल 5 ते 10 रुपयांनी कमी होण्याची अपेक्षा आहे.
एप्रिलमध्ये केलेली वाढ कमी होण्याची शक्यता
1 एप्रिल 2025 रोजी लागू केलेली टोल दर वाढ कमी होण्याची अपेक्षा आहे. परिणामी, टोल दर गेल्या वर्षीसारखेच राहू शकतात. 2024 मध्ये टोल दर 7.5 टक्के आणि एप्रिल 2025 पासून 5 टक्के वाढले.
हरियाणामध्ये 55 टोलचे व्यवस्थापन
भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण विभाग हरियाणा राज्यात 55 टोल प्लाझाचे व्यवस्थापन करते, ज्यामुळे दररोज अंदाजे 9 कोटी रुपयांचा महसूल मिळतो. एनएचएआय हिसार कार्यालय 10 टोल प्लाझाचे व्यवस्थापन करते, ज्यामुळे दररोज 1.68 कोटी रुपयांचा टोल शुल्क वसूल होतो. चंदीगड येथील एनएचएआयच्या प्रादेशिक कार्यालयाने 29 सप्टेंबर रोजी जारी केलेल्या पत्रात, सर्व प्रकल्प संचालकांना त्यांच्या संबंधित टोल प्लाझासाठी २००४-०५ च्या दराऐवजी २०११-१२ च्या महागाई दराचा आधार दर म्हणून नवीन टोल दर प्रस्तावित करण्यास सांगितले आहे.
