रविवार, 18 ऑक्टोबर 2026
फोटो सौजन्य AI
जपानच्या माजी न्याय मंत्री हिदेकी माकिहारा यांनी भारताच्या मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेनच्या पूर्णत्वास उशीर झाल्यामुळे नाराजी व्यक्त केली . त्यांनी पुढे सांगितले कि भारताने केलेल्या करार आणि धोरणाच्या बाबतीत हलगर्जीपणामुळे प्रकल्प रेंगाळला . तसेच जपानच्या सिग्नल सिस्टम आणि रोलिंग स्कॉट याला बाजूला ठेवून भारताने युरोपातील तंत्रज्ञान निवडलं .
प्रकल्पाची माहिती
नाव: Mumbai-Ahmedabad High-Speed Rail (MAHSR)
अंतर: 508 किमी
मार्ग: मुंबई → ठाणे → विरार → बोईसर → वापी → बिलीमोरा → सुरत → भरूच → वडोदरा → आनंद → अहमदाबाद → साबरमती
स्टेशन: एकूण 12 स्टेशन – 8 गुजरात, 4 महाराष्ट्र
वेग: 320 किमी/तास. मुंबई ते अहमदाबाद 2 तास 7 मिनिटात
विलंब का झाला ? ते काय म्हणाले ?
भारताने करार आणि धोरणांच्या हाताळणीत sheer recklessness दाखवली . वचन पाळली नाहीत आणि शेवटपर्यंत स्वतःचा स्वार्थ पाहिला जपानच्या रोलिंग स्टॉक आणि सिग्नल सिस्टीमला बाजूला ठेवून युरोपियन तंत्रज्ञान आणि स्वदेशी ट्रेन निवडली . या प्रोजेक्टच्या रखडण्याला 100% भारत जबाबदार आहे” असं ते म्हणाले .
BreakingNews : होर्मूझमध्ये अमेरिका जमिनीवरील कारवाईची करण्याची शक्यता वाढली , इराणवरचे हल्ले वाढले
भारताचं म्हणणं – MEA चे उत्तर
भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितले कि माकीहारा यांचे हे पूर्णपणे वैयक्तिक मत असून , त्यांच्या विधानांचा तथ्याशी काहीही संबंध नाही . तसेच या प्रकल्पाचे काम वेगात सुरु असून , सगळे अडथळे पार करून हा प्रकल्प वेळेत म्हणजे २०२७ ला पूर्ण होईल . जपान E10 सिरीज ट्रेन देणार, पण ती फक्त 2030 च्या सुरुवातीला मिळेल. तोपर्यंत भारताच्या हायस्पीड ट्रेनने सुरुवात करायचं दोन्ही देशांचं ठरलं आहे .सिग्नलचे इक्विपमेंट ऑर्डर झाले आहेत आणि ते आंतरराष्ट्रीय स्पेसिफिकेशनप्रमाणे आहेत. जपानकडून या संदर्भात कोणतीही ऑफर आली नव्हती .जपान या प्रोजेक्टला फायनान्स, तंत्रज्ञान आणि इंजिनिअरिंग एक्सपर्टाइज देत आहे
महत्वाचे मुद्दे
पैसा – 81% कर्ज जपान JICA कडून 0.1% व्याजदराने
भारताने जपानच्या JICA कडून प्रकल्पाच्या ८१ % टक्के कर्ज घेतले आहे . आणि त्यावर ०.१ % व्याजदर लावला गेला आहे .
पहिला टप्पा – सुरत ते बिलिमोरा हा ५० किमीचा पहिला टप्पा २०२७ पर्यंत सुरु होईल असे सांगण्यात येत आहे .
विरोध – जमीन अधिग्रहण आणि त्याला मिळणाऱ्या किमतीमुळे तसेच राजकीय पक्षाकडून याला वारंवार विरोध होत आहे .
