गुरुवार, 22 ऑक्टोबर 2026
फोटो सौजन्य AI
वाशिंग्टन : मध्ये जर वर्षी इस्रायलला दिल्या जाणाऱ्या सैन्य मदतीच्या विरोधात अमेरिकेच्या संसदेत ऐतिहासिक विद्रोह निर्माण झाला आहे. अमेरिकेचे ५० वे उपराष्ट्रपती जे. डी. व्हान्स यांनी तेल अवीव वर सरळ आरोप करत म्हंटले आहे कि , इस्रायल हा अमेरिकेच्या अंतर्गत राजकारणात हस्तक्षेप करत आहे . तसेच मध्यपूर्वेच्या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेत इस्रायलला घेऊन खूप तणाव निर्माण झाला आहे . त्यांना मिळणाऱ्या वार्षिक सैन्य आणि आर्थिक मदतीवर अमेरिकन नागरिक संतापले आहेत . त्यांचे असे म्हणणें आहे कि आपल्या लोकांचा पैसा आणि जीव इस्रायल साठी का खर्च करायचे म्हणून ?
अलीकडेच सिनेटमध्ये एक अतिशय गुप्त प्रस्ताव मांडण्यात आला होता . या प्रस्तावात इस्रायल ला दिल्या जाणाऱ्या ३.३ बिलियन डॉलर ची लष्करी मदत लपवून दाखवण्याचा होता . म्हणजे बाहेरून दिसणार नाही कि हि रक्कम आपण दिली आहे . पण डेमोक्रॅट्स नी हा प्रस्ताव नाकारला आणि अमेरिकेत खूप चर्चा सुरु झाली .
यानंतर प्रतिनिधी सभागृहात आणखी एक ऐतिहासिक विधेयक सादर झाले. या विधेयकात इस्रायलची सर्व लष्करी मदत पूर्णपणे थांबवण्याची मागणी होती. या विधेयकाच्या विरोधात 100 हून अधिक खासदारांनी मतदान केले. अमेरिकेच्या संसदीय इतिहासात इतक्या मोठ्या प्रमाणात इस्रायलविरोधी मतदान यापूर्वी कधीच झाले नव्हते.या संपूर्ण घडामोडींमध्ये उपराष्ट्रपती जे.डी. व्हान्स यांच्या एका विधानाने राजकीय भूकंप झाला. व्हान्स यांनी उघडपणे आरोप केला की “इस्रायली सत्ताधारी आघाडी आणि त्यांचे सहयोगी पक्ष अमेरिकेच्या देशांतर्गत राजकारणात थेट हस्तक्षेप करत आहेत.” व्हाइट हाउसच्या पत्रकार परिषदेत प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनीही या आरोपाला दुजोरा देत “आमच्याकडे याचे पक्के पुरावे आहेत” असे सांगितले.
इस्रायली लॉबी संघटना AIPAC विरोधातही सर्वसामान्य मतदारांचा राग वाढतोय. सोशल मीडिया आणि रॅलींच्या माध्यमातून लोक AIPAC च्या प्रभावाविरुद्ध आवाज उठवत आहेत. त्यामुळे अनेक नेते जे आधी डोळे झाकून इस्रायलच्या बाजूने मतदान करायचे, ते आता आपल्या मतदारांच्या नाराजीमुळे भूमिका बदलत आहेत.तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की जर अमेरिकेने इस्रायलला दिली जाणारी आर्थिक आणि संरक्षण मदत कमी केली, तर इस्रायलच्या लष्करी ताकदीला मोठा धक्का बसेल. त्याचा थेट परिणाम गाझा आणि मध्यपूर्वेतील लष्करी मोहिमांवर होईल.थोडक्यात, आता अमेरिकन जनता आपल्या देशाच्या हिताला प्राधान्य देत आहे. इस्रायलच्या हितासाठी अमेरिकन पैसा आणि सैनिकांचे बळी देण्यास लोक तयार नाहीत. यामुळेच अमेरिकेचे इस्रायल धोरण एका मोठ्या वळणावर उभे आहे
