सिल्व्हर नोटीस म्हणजे काय?
सिल्व्हर नोटीस ही इंटरपोलची एक आंतरराष्ट्रीय अलर्ट प्रणाली आहे. यामार्फत विविध देशांमधील कायदा अंमलबजावणी यंत्रणा गुन्हेगारांच्या संपत्तीबाबत माहिती गोळा करतात आणि एकमेकांसोबत शेअर करतात. या योजनेत जगातील ५१ देश सहभागी आहेत, आणि सध्या ती पायलट प्रोजेक्ट स्वरूपात नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत सुरू राहणार आहे. दरम्यान, प्रत्येक सहभागी देशाला ९ सिल्व्हर नोटिस जारी करण्याची मर्यादा आहे. भारताच्या वतीने CBI, ED (अंमलबजावणी संचालनालय) आणि NCB (अंमली पदार्थ नियंत्रण विभाग) या तीन प्रमुख यंत्रणांनी निवडक प्रकरणे इंटरपोलकडे सुपूर्त केली आहेत.
भारताचा पहिला खटला, व्हिसा घोटाळा आणि दुबईतील मालमत्ता
CBI ने २३ मे २०२५ रोजी ‘शौकीन शुभम’ याच्याविरुद्ध पहिली सिल्व्हर नोटीस जारी केली. शुभम हा पूर्वी एका परदेशी दूतावासात व्हिसा अधिकारी होता. सप्टेंबर २०१९ ते मे २०२२ या काळात त्याने प्रत्येक व्हिसा अर्जदाराकडून १५ ते ४५ लाख रुपयांची लाच घेतली आणि त्यातून दुबईमध्ये सुमारे १५.७३ कोटी रुपयांच्या ६ मालमत्ता विकत घेतल्या. यापूर्वी CBI ने शुभमविरुद्ध ब्लू नोटीस जारी केली होती, ज्याद्वारे त्याच्या हालचालींचा मागोवा घेतला जात होता. आता सिल्व्हर नोटीसद्वारे त्याच्या मालमत्तांची माहिती गोळा करून जप्तीची प्रक्रिया सुरू होणार आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : भारतविरोधात विनाशकारी कटकारस्थान! चीनच्या मदतीने पाकिस्तान बनवत आहे WMD शस्त्रे; अमेरिकेचा गंभीर इशारा
दुसरा खटला बनावट क्रिप्टोकरन्सी घोटाळा
भारताचा दुसरा सिल्व्हर नोटीस २६ मे २०२५ रोजी ED च्या विनंतीवरून CBI ने जारी केला. हा खटला अमित मदनलाल लखनपाल या व्यक्तीशी संबंधित आहे, ज्याने MTC नावाची बनावट क्रिप्टोकरन्सी सुरू करून लोकांकडून ११३ कोटी रुपयांची फसवणूक केली. लखनपालने स्वत:ला अर्थ मंत्रालयाचा प्रतिनिधी म्हणून ओळख दिली आणि गुंतवणूकदारांची दिशाभूल केली. नंतर तो सर्व पैसे घेऊन विदेशात पसार झाला. त्याच्याविरुद्ध यापूर्वीच रेड नोटीस जारी करण्यात आलेली आहे. आता सिल्व्हर नोटीसद्वारे त्याची संपत्ती शोधून जप्तीची कारवाई केली जाणार आहे.
CBI चा विश्वास, सिल्व्हर नोटीसमुळे शोध व जप्तीला गती
CBI च्या मते, सिल्व्हर नोटीसचा उद्देश फक्त गुन्हेगारांचा शोध घेणे नसून, त्याच्या बेकायदेशीर संपत्तीचा मागोवा घेऊन ती जप्त करणे हाही आहे. यामध्ये फ्लॅट, बंगले, कार, बँक खाती, शेअर्स, व्यवसाय इत्यादींचा समावेश होतो. जगभरात पसरलेल्या आर्थिक गुन्हेगारांना पकडण्यासाठी ही योजना अत्यंत उपयुक्त ठरू शकते, असे तज्ज्ञांचेही मत आहे. ही प्रक्रिया अधिक प्रभावी होण्यासाठी अंतरराष्ट्रीय सहकार्य आणि माहितीची देवाणघेवाण आवश्यक आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : पाकिस्तानचा खोटारडेपणा पुन्हा आला जगासमोर! ‘हा’ बहुचर्चितब फोटो निघाला चीनच्या रॉकेट फोर्सचाच अन् नाव भारताचं
भारत आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सक्रिय
भारताने सिल्व्हर नोटीस प्रणालीचा प्रभावी वापर सुरू केला असून, ही प्रणाली गुन्हेगारांच्या संपत्तीविरोधात जागतिक कारवाईसाठी एक महत्त्वाचे साधन ठरणार आहे. CBI, ED आणि NCB सारख्या यंत्रणांनी या प्लॅटफॉर्मवर आपली उपस्थिती ठामपणे नोंदवून, भारताच्या जागतिक गुन्हेगारी विरोधातील भूमिकेला बळकटी दिली आहे.
