अमेरिकेला आर्थिक झटका? भारत-चीन डॉलरविरोधी मोर्चावर; लवकरच येऊ शकते नवीन पेमेंट सिस्टम ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया)
India-China alternative payment system : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सत्ताकाळात जागतिक व्यापार धोरणांमध्ये आक्रमक पावले उचलली होती. भारतासह अनेक देशांवर त्यांनी जास्त शुल्क लादले, ज्यामुळे अनेक उद्योगांना तोटा सोसावा लागला. अमेरिकेच्या या पावलांना प्रतिकार करण्यासाठी आता भारत आणि चीन मिळून एक मोठी योजना आखत असल्याची चर्चा सुरू आहे. ही योजना पूर्ण झाली, तर अमेरिकेच्या डॉलर-केंद्रित व्यापार व्यवस्थेला मोठा धक्का बसू शकतो.
अमेरिकेने भारतावर 50 टक्क्यांपर्यंत शुल्क लादले होते. चीनलाही याच प्रकारे धक्का बसला. त्यामुळे आशियातील दोन महासत्तांनी भारत आणि चीनने आपापसातील तणाव विसरून एकत्रितपणे अमेरिकेला प्रत्युत्तर देण्याची तयारी सुरू केली आहे. हेच कारण आहे की अलीकडेच झालेल्या एससीओ (Shanghai Cooperation Organisation) शिखर परिषदेकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले होते.
तियानजियान येथे झालेल्या शिखर परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग आणि रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन एकत्र दिसले. हे चित्र आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील बदलते समीकरण अधोरेखित करणारे ठरले. परिषदेत अनेक महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा झाली, ज्यात “नवीन पर्यायी पेमेंट सिस्टम” हा सर्वात महत्वाचा मुद्दा ठरला.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : युक्रेन युद्ध रोखण्यासाठी भारतावर कर लावणे होते आवश्यक; ट्रम्प प्रशासनाचे सर्वोच्च न्यायालयात विवादित विधान
आजवर जगातील बहुतेक व्यापार व्यवहार डॉलरच्या आधारे होत होते. यामुळे अमेरिका अप्रत्यक्षपणे अनेक देशांवर आर्थिक दबाव टाकू शकत होती. मात्र आता भारत आणि चीन डॉलरऐवजी व्यापारासाठी स्वतंत्र नवी पेमेंट व्यवस्था आणण्याबाबत गंभीर चर्चेत आहेत. या व्यवस्थेला रशियासह एससीओमधील इतर देशांचाही पाठिंबा मिळू शकतो.
स्टॅनफोर्ड विद्यापीठातील अर्थतज्ज्ञ प्रा. मॅटिओ मॅझिओरी यांनी याबाबत स्पष्ट केले आहे की, आजचे शक्तिशाली देश व्यापार आणि वित्तीय प्रणालींचा वापर राजकीय दबावाचे शस्त्र म्हणून करत आहेत. उदाहरणार्थ, चीन दुर्मिळ खनिजांवर नियंत्रण ठेवतो, तर अमेरिका जागतिक आर्थिक व्यवस्थेच्या माध्यमातून आपला प्रभाव वाढवते. म्हणूनच भारत आणि चीनसारखे देश आता स्वतःची स्वतंत्र पेमेंट व्यवस्था उभी करण्याच्या तयारीत आहेत.
जर भारत आणि चीनने डॉलरच्या पलीकडे जाऊन स्वतःची पेमेंट सिस्टम सुरू केली, तर त्याचे तीन मोठे परिणाम होऊ शकतात
अमेरिकेच्या आर्थिक दबावाला मर्यादा येईल.
आशियाई देशांमध्ये व्यापार अधिक सहज होईल.
जागतिक स्तरावर डॉलरचे वर्चस्व डळमळीत होऊ शकते.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : IRCC : कॅनडामध्ये भारतीयांना कायमस्वरूपी रहिवासी बनण्याची सुवर्णसंधी; कार्नी सरकारने पाठवले आमंत्रण
जगातील अनेक मोठ्या अर्थव्यवस्था व्यापारासाठी डॉलरवर अवलंबून आहेत. अशा वेळी भारत आणि चीनसारखे प्रबळ देश नवा पर्याय उभा करत असतील, तर निश्चितच अमेरिकेला मोठा धक्का बसू शकतो. जागतिक वित्तीय व्यवस्थेत एक नवा अध्याय सुरू होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. अमेरिकेने लादलेल्या शुल्कांचा परिणाम केवळ व्यापारापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. त्यातून आता आंतरराष्ट्रीय राजकारणात नवी समीकरणे तयार होत आहेत. भारत, चीन आणि रशिया एकत्र आले, तर जागतिक आर्थिक संतुलन बदलण्याची शक्यता आहे. डॉलरच्या वर्चस्वाला आव्हान देणारी नवी पेमेंट सिस्टम प्रत्यक्षात आली, तर ती 21व्या शतकातील सर्वात मोठ्या आर्थिक क्रांतींपैकी एक ठरू शकते.
