शनिवार, 7 नोव्हेंबर 2026
युक्रेन युद्ध रोखण्यासाठी भारतावर कर लावणे होते आवश्यक; ट्रम्प प्रशासनाचे सर्वोच्च न्यायालयात विवादित विधान ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया)
Trump admin seeks SC review tariffs case : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी घेतलेल्या कर धोरणावरून आता अमेरिकेत तीव्र न्यायालयीन लढाई पेटली आहे. अलिकडेच अमेरिकेच्या फेडरल अपील न्यायालयाने भारतासह अनेक देशांवर लावलेले कर बेकायदेशीर ठरवले. परंतु या निर्णयाविरुद्ध ट्रम्प प्रशासनाने थेट सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले असून, हे कर जागतिक स्थैर्यासाठी तसेच युक्रेन युद्ध थांबवण्यासाठी अत्यावश्यक असल्याचा दावा केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या कागदपत्रांमध्ये प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की, भारतावरील कर कमी किंवा रद्द केल्यास अमेरिकेला मोठ्या प्रमाणावर व्यापारी प्रतिकाराचा सामना करावा लागेल. शिवाय, रशियाविरुद्ध चालवलेल्या आर्थिक लढ्याला धक्का बसेल आणि युक्रेनमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्याचे प्रयत्न कोलमडतील.
ट्रम्प प्रशासनाने अलिकडेच भारतावर ५० टक्के कर लावण्याचा निर्णय घेतला होता. यातील २५ टक्के कर हा द्विपक्षीय व्यापार तूट लक्षात घेऊन आकारण्यात आला, तर उर्वरित २५ टक्के कर हा दंडात्मक स्वरूपाचा होता. कारण भारत रशियाकडून मोठ्या प्रमाणावर कच्चे तेल खरेदी करत आहे. हा कर सध्या कोणत्याही आशियाई देशावर लादलेला सर्वाधिक कर मानला जातो. ट्रम्प प्रशासनाच्या मते, या कठोर उपाययोजनांमुळे भारतावर आर्थिक दबाव येईल आणि त्यामुळे रशियाकडून होणाऱ्या खरेदीत कपात होईल. परिणामी, रशियाला युद्धासाठी लागणारा निधी कमी होईल आणि युक्रेनमधील लढाईला आळा बसेल.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Kim Ju Ae : अंतर्गत खेळी की पितृसत्ताक व्यवस्थेला आव्हान? मोठा मुलगा असतानाही किम जोंग उनची मुलगी होणार पुढची हुकूमशहा
गेल्या महिन्यात अमेरिकेच्या फेडरल सर्किट अपील न्यायालयाने ७-४ बहुमताने निकाल देऊन हे कर बेकायदेशीर ठरवले. न्यायालयाच्या मते, ट्रम्प यांनी आपत्कालीन आर्थिक अधिकारांचा गैरवापर करून मोठ्या प्रमाणावर शुल्क लादले आणि आपले अधिकार ओलांडले. परंतु प्रशासनाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या अपीलात ठामपणे म्हटले आहे की, हे कर म्हणजे फक्त आर्थिक उपाय नाहीत, तर जागतिक शांततेकडे नेणारे एक शक्तिशाली धोरण आहे. प्रशासनाच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल जॉन सॉअर यांनी न्यायालयाला सादर केलेल्या कागदपत्रांत असे नमूद केले आहे की, हे शुल्क कमी झाल्यास अमेरिका “आर्थिक विनाशाच्या उंबरठ्यावर” येईल.
न्यायालयीन कागदपत्रांत ट्रम्प प्रशासनाने लिहिले आहे की, “रशियाच्या युक्रेनवरील युद्धाशी संबंधित राष्ट्रीय आणीबाणीला तोंड देण्यासाठी भारतासारख्या देशांवर कर लावणे अत्यावश्यक आहे. हे कर काढून टाकल्यास अमेरिकेच्या प्रयत्नांना फटका बसेल आणि रशियाविरुद्धची आंतरराष्ट्रीय आघाडी कमकुवत होईल.” या करांना त्यांनी “युक्रेनसाठीच्या प्रयत्नांचा महत्त्वाचा पैलू” आणि “आर्थिक विनाशाविरुद्ध ढाल” असे संबोधले आहे.
ट्रम्प प्रशासनाचे म्हणणे आहे की, या शुल्कामुळे अमेरिकेला आर्थिक स्थैर्य मिळत आहे तसेच अनेक देशांना वॉशिंग्टनसोबत नवीन व्यापार संरचना स्वीकारण्यास भाग पाडले जात आहे. त्यांचा दावा आहे की, यामुळे जगात शांतता टिकून राहील आणि अमेरिकेत अभूतपूर्व आर्थिक समृद्धी निर्माण होईल. मात्र टीकाकारांचे म्हणणे वेगळे आहे. त्यांच्या मते, या करांचा मुख्य फटका आशियाई देशांना बसत असून त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापारात अस्थिरता निर्माण होत आहे. भारतासारख्या मोठ्या अर्थव्यवस्थेवर इतका उच्च कर लादल्याने जागतिक ऊर्जा बाजारावर गंभीर परिणाम होऊ शकतात.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Yudh Abhyas 2025 : ड्रोन विरुद्ध काउंटर-ड्रोन; हिमालयात धोका? अलास्कातील भारत-अमेरिका युद्ध सरावामागे ‘मोठं’ गुपित
आता हे प्रकरण अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी आले आहे. सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय घेते, त्यावर अमेरिकेचे जागतिक व्यापार धोरण तसेच भारत-अमेरिका संबंधांचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे. भारतावर ५० टक्के कर कायम ठेवला गेला, तर भारतीय अर्थव्यवस्थेवर मोठा दबाव येऊ शकतो. परंतु जर सर्वोच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत कर रद्द केले, तर ट्रम्प प्रशासनाच्या परराष्ट्र धोरणाला मोठा धक्का बसेल. युक्रेन युद्ध, रशियावरील निर्बंध, जागतिक ऊर्जा बाजार आणि भारत-अमेरिका व्यापार या सगळ्यांचा छेद घेणारा हा वाद आगामी काळात आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नक्कीच चर्चेचा विषय ठरणार आहे.
