गुरुवार, 27 ऑगस्ट 2026
भारत-जपान आर्थिक भागीदारी: ६७ अब्ज डॉलर्सच्या गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट लवकरच पूर्ण होण्याची शक्यता ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )
भारत आणि जपान (India – Japan) यांच्यातील आर्थिक संबंध आणि द्विपक्षीय व्यापार एका नव्या सुवर्णकाळात प्रवेश करत आहेत. टोकियो दौऱ्यावर असलेले भारताचे वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांनी भारत-जपान आर्थिक भागीदारीबाबत अत्यंत महत्त्वाचे आणि सकारात्मक संकेत दिले आहेत. पुढील काही वर्षांत भारतातील जपानी कंपन्यांची संख्या दुप्पट होऊन जवळपास ३,००० पर्यंत पोहोचेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे. अनेक मोठ्या जपानी कंपन्या भारतात गुंतवणूक करण्यास उत्सुक असून, ज्या क्षेत्रांमध्ये भारताकडे आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अभाव आहे, तिथे जपानी कंपन्या तंत्रज्ञान हस्तांतरणाद्वारे (Technology Transfer) भारताला सहकार्य करतील.
गेल्या वर्षी जपानने भारतामध्ये पुढील १० वर्षांच्या कालावधीत ६७ अब्ज डॉलर्स (सुमारे १० ट्रिलियन येन) गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट निश्चित केले होते. मात्र, पियुष गोयल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, यापैकी १० अब्ज डॉलर्सहून अधिक निधीची गुंतवणूक आधीच भारतात झाली आहे. गुंतवणुकीचा हा वेग पाहता, निर्धारित १० वर्षांऐवजी अवघ्या काही वर्षांतच हे उद्दिष्ट साध्य केले जाईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. या गुंतवणुकीमुळे भारतीय उत्पादनाला नवी गती मिळेल आणि रोजगाराच्या लाखो नव्या संधी निर्माण होतील.
भारत आणि जपान दरम्यानच्या आर्थिक सहकार्याला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देण्यासाठी ‘डीपटेक कॅपिटल कॉरिडॉर’ (DeepTech Capital Corridor) स्थापन करण्याचा महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव पुढे आला आहे. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI), सेमीकंडक्टर, स्पेस, रोबोटिक्स आणि डेटा सेंटर्स यांसारख्या प्रगत क्षेत्रांतील भारतीय स्टार्टअप्सना जपानी वित्तीय संस्थांकडून सहजरीत्या निधी (Patient Capital) उपलब्ध करून देणे हा या कॉरिडॉरचा मुख्य हेतू आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Global Geopolitics: जगात मोठ्या घडामोडींचे संकेत; महासत्तांमध्ये गुप्त वाटाघाटी, भारतासह ‘या’ देशांचे दिग्गज मंत्री विदेश दौऱ्यावर
टोकियो येथे जपानी उद्योजक आणि गुंतवणूकदारांसोबत झालेल्या बैठकीत पियुष गोयल यांनी ‘शार्क टँक’सारख्या ऑनलाईन पिचिंग प्लॅटफॉर्मची गरज अधोरेखित केली. या प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून भारतीय तरुण उद्योजक थेट जपानी गुंतवणूकदारांसमोर त्यांच्या नावीन्यपूर्ण कल्पना मांडू शकतील, ज्यामुळे भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टमला जागतिक स्तरावर भांडवल आणि तंत्रज्ञानाचे बळ मिळेल.
भारतीय कृषी आणि अन्न उत्पादनांना जपानच्या बाजारपेठेत मोठी मागणी आहे, त्यामुळे या उत्पादनांची निर्यात वाढवण्याची प्रचंड क्षमता भारताकडे आहे. मात्र, जपानचे अन्न आयात नियम आणि दर्जा मानके अत्यंत कठोर आहेत. पियुष गोयल यांनी स्पष्ट केले की, भारत या मानकांबाबत जपानशी सकारात्मक चर्चा करेल.
यासोबतच, विकसित देशांमध्ये निर्यात वाढवण्यासाठी भारतीय कंपन्यांना गुणवत्तेवर (Quality Control) भर द्यावा लागेल. यासाठी त्यांनी महाराष्ट्राचे अन्न व औषध प्रशासन (FDA) आयुक्त तुकाराम मुंडे यांनी अंमलात आणलेल्या कठोर नियमांचे आणि गुणवत्तेच्या मानकांचे उदाहरण दिले. भारतीय कंपन्यांनी जागतिक मानकांचे तंतोतंत पालन केल्यास जपानसारख्या विकसित देशांमध्ये भारतीय उत्पादनांचा दबदबा निर्माण होऊ शकतो.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Nepal Flood: नेपाळमध्ये निसर्गाचा कोप! भोटेकोशी नदीला महापूर; 1000 लोक गेले वाहून; 30 पोलीस बेपत्ता; भयानक VIDEO VIRAL
द्विपक्षीय गुंतवणुकीत वाढ होत असली, तरी भारत आणि जपानमधील वाढती व्यापार तूट (Trade Deficit) ही भारतासाठी चिंतेची मुख्य बाब ठरत आहे. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात भारत-जपान दरम्यानचा द्विपक्षीय व्यापार सुमारे २७.५ अब्ज डॉलरवर पोहोचला होता. मात्र, यामध्ये भारताची जपानला झालेली निर्यात केवळ ६.३ अब्ज डॉलर होती, तर जपानकडून होणारी आयात खूप जास्त होती.
ही व्यापार तूट कमी करण्यासाठी आणि दोन्ही देशांतील व्यापार संतुलित करण्यासाठी Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) च्या पुनरावलोकनासाठीच्या कार्यकक्षा (Terms of Reference) लवकरच अंतिम केल्या जातील. जपानच्या परराष्ट्र मंत्र्यांसोबत या विषयावर सविस्तर चर्चा झाली असून, भारताची निर्यात वाढवण्यासाठी विशेष सवलती आणि संधी उपलब्ध करून देण्यावर भर दिला जात आहे.
