चाबहार प्रकल्पाला मोठा धक्का! २०२६ च्या अर्थसंकल्पात निधी ‘शून्य’, ट्रम्पच्या निर्बंधांपुढे झुकले मोदी सरकार?

Chabahar Port Project Fund : भारताने यंदाच्या अर्थसंकल्पात चाबहार बंदरासाठी शून्य निधी ठेवला आहे. यामुळे मोठी खळबळ उडाली असून अमेरिकेच्या टॅरिफमुळे हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

• भारत इराणच्या चाबहार प्रकल्पाला मोठा धक्का
• भारताने 2026 च्या अर्थसंकल्पात निधी केला शून्य
• ट्रम्पच्या निर्बंधामुळे परिणाम?

Union budget for Chabahar port : नवी दिल्ली : आज १ फेब्रुवारी २०२६ रोजी भारताचा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादरा झाला आहे. या अर्थसंकल्पाचा परिणाम केवळ देशांतर्गत नाही, तर जागतिक स्तरावरही होतो. यंदा भारताने अर्थसंकल्पातील घेतलेल्या एका आश्चर्यकार निर्णयाने इराणला धक्का बसला आहे. भारताने यंदा २०२६ च्या अर्थसंकल्पात चाबहार बंदरासाठीचा निधी शून्य केला आहे. दरवर्षी भारत मेगा कनेक्टिव्हिटी प्रोजेक्टसाठी सरसरी १ अब्ज रुपये वाटप करतो. परंतु भारताने यावेळी मध्य आशिया देशांशी कनेक्टिव्हीटीच्या निधीत मोठी कपात केली आहे.

Union Budget 2026 : देशात २० नवीन जलमार्गांची घोषण, या शहरांमध्ये होणार सेवा सुरु

काय आहे नेमकं कारण?

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी इराणवर अनेक कठोर निर्बंध लादले आहे. इराणवरील या आर्थिक निर्बंधामुळे आणि ट्रम्प यांच्या कठोर भूमिकेमुळेच भारताने माघार घेतली असल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. ट्रम्प यांनी भारताचे महत्व लक्षात घेता या निर्बंधासाठी सहा महिन्यांची दिलेली मुदत आला संपत चालली आहे. यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला असल्याची शक्यता आहे.

ट्रम्प प्रशासानाने इराणशी व्यापार करणाऱ्या देशांवर 25% टॅरिफची (Tariff) घोषणा केली होती. परंतु 26 एप्रिल 2026 पर्यंत व्यापार तोडण्यासाठी मुदत दिली होती. ही मुदत आता संपत चालली असल्याने सध्या भारताने या प्रकल्पासाठीचा निधी शून्य केला आहे.

चाबहार प्रकल्पाचे भारतासाठी महत्व

चाबहार प्रकल्प हा भारताला पाकिस्तान सोडून इराण (Iran), अझरबैजान, अफगाणिस्तान, मध्य आशिया, युरोप आणि रशियाशी कनेक्टिव्हीटी प्रदान करतो. या देशांशी भारताला इराणच्या या चाबहार प्रकल्पामुळे थेट या देशांशी व्यापार करता आला असता. शिवाया यामुळे भारताचे मध्य आशियातील महत्न अधिक वाढले असते. भारत आंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण वाहतूक कॉरिडॉर (INSTC) प्रकल्पा एक प्रमुख भागीदार असून भारतासाठी या प्रकल्पाचे धोरणात्मक महत्व अधिक आहे.

भारताने निधी कपात केल्यास याचा काय परिणाम होईल?

चाबहार प्रकल्प थांबल्याने भारताच्या मध्य आशियातील प्रभाव कमी होईल. तसेच रशिया, युरोपी देशांशी व्यापारासाठी इतर मार्गाचा अवलंब करावा लागले, यामुळे केनक्टिव्हीटवर परिणाम होईल. भारताने या प्रकल्पातून पूर्णपणे माघार घेतलेली नाही, यामुळे दोन्ही देशांच्या संबंधांमध्ये काही काळासाठी ताण येईल, परंतु याचा दीर्घकालीन प्रभाव होणार नाही.

Union Budget 2026 : शेजारील देशांसाठी भारताने उघडली तिजोरी; ‘या’ राष्ट्रांना दिलं मोठं गिफ्ट