गरिबीने पार कोलमडुन गेलेल्या पाकिस्तानच्या अडचणी (Pakistan economic Crisis) काही संपायाच नाव घेतं नाही आहे. पाकिस्तानच्या आर्थिक स्थितीचे तीन तेरा वाजले असताना देशात आता मोठे राजकीय संकट उभे राहिल्याचं दिसत आहे. या संकटामागे पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ (Shahbaz Sharif) यांची भाची मरियम नवाज (Maryam Nawaz Sharif) आहे. मरियमच्या बंडखोर वृत्तीमुळे आगामी काळात अशांत देशात राजकीय अस्थिरता निर्माण होऊ शकते. मरियम नवाजला आपल्या काकांना खुर्चीवरून हटवून स्वतः देशाचे पंतप्रधान व्हायचे आहे, असं दिसत आहे. हे असं नेमकं का घडतयं जाणून घेऊया.
[read_also content=”तालिबानने महिलांचं जगणं केलं कठीण! गरिबी आणि कुपोषणानं नागरिक त्रस्त https://www.navarashtra.com/world/hunger-and-malnutrition-increased-in-afghanistan-nrps-370623.html”]
गेल्या आठवड्यात शाहबाज सरकारने आयएमएफकडून कर्ज मिळविण्यासाठी मिनी बजेट सादर केले. यामध्ये जनतेवर अधिक कर लादण्यात आला आणि पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात प्रचंड वाढ झाली. सरकारच्या निर्णयाविरोधात शुक्रवारी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना आणि नेत्यांना संबोधित करताना मरियम म्हणाल्या की, नऊ पक्षांचे हे आघाडी सरकार आमचे सरकार नाही. आमचे सरकार नवाझ शरीफ यांचे असेल. पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान आणि मरियम नवाज यांचे वडील नवाझ शरीफ सध्या लंडनमध्ये आहेत.
शाहबाज सरकारने पाकिस्तानी जनतेवर 170 अब्ज रुपयांचा कर लादल्यानंतर लोक संतप्त झाले आहेत. मरियमच्या या विधानाला जनतेची नाराजी दूर करण्याशीही जोडले जात आहे. ते म्हणाले की, गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये माजी लष्करप्रमुख जनरल (नि.) कमर जावेद बाजवा यांच्या निवृत्तीनंतर पीएमएल-एनच्या नेतृत्वाखालील आघाडी सरकारला खरी सत्ता मिळाली. बहावलपूरमध्ये प्रसारमाध्यमांशी बोलताना ते म्हणाले होते की, नोव्हेंबरपूर्वी ‘कोणीतरी’ पाकिस्तानात सरकार चालवत होते.
येत्या ऑक्टोबरमध्ये पाकिस्तानमध्ये पंतप्रधानपदाच्या निवडणुका होणार आहेत. त्याआधी मरियम नवाजला विरोध करणारे आवाज असे सूचित करत आहेत की तिला काकांऐवजी पाकिस्तानची पंतप्रधान व्हायचे आहे. काही वृत्तानुसार, मरियम नवाजचे पती निवृत्त कॅप्टन मोहम्मद सफदर हे पक्षात तिच्यासाठी समर्थन गोळा करत आहेत. आयएमएफला खूश करण्यासाठी जनतेला महागाईने चपराक देण्यासाठी ‘मिनी बजेट’ सादर केल्याचा आरोप आता शेहबाज शरीफ यांच्यावर होत आहे. केवळ जनताच नाही तर त्यांच्या पक्षाचे नेतेही या निर्णयाच्या विरोधात आहेत.