शुक्रवार, 19 जून 2026
Panama Canal Crisis: होर्मुझचा तणाव मिटला, पण पनामा कालव्यावर 'एल निनो'चे सावट; जागतिक व्यापारासह भारताच्या मान्सूनला बसणार मोठा फटका ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )
Panama Canal El Nino crisis 2026 : जागतिक सागरी व्यापाराच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या दोन वेगवेगळ्या जलमार्गांवर सध्या मोठ्या घडामोडी घडत आहेत. एकीकडे अमेरिका आणि इराण यांच्यात झालेल्या महत्वपूर्ण करारामुळे गेल्या अनेक महिन्यांपासून धुमसत असलेला ‘होर्मुझच्या सामुद्रधुनी’जवळील लष्करी तणाव शांत झाला आहे. व्यापारी जहाजांसाठी हा मोठा दिलासा मानला जात असतानाच, जगाच्या दुसऱ्या कोपऱ्यात असलेल्या ‘पनामा कालव्याला’ (Panama Canal) आता एका मोठ्या नैसर्गिक संकटाने घेरले आहे. ‘एल निनो’ (El Niño) या हवामानाच्या चक्रामुळे पनामा कालवा परिसरात भीषण दुष्काळाची परिस्थिती निर्माण होत असून, यामुळे जागतिक पुरवठा साखळी (Global Supply Chain) पुन्हा एकदा विस्कळीत होण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
अमेरिकेच्या ‘नॅशनल ओशनिक अँड ॲटमॉस्फेरिक ॲडमिनिस्ट्रेशन’ (NOAA) या नामांकित संस्थेने जाहीर केलेल्या ताज्या अंदाजानुसार, ही एल निनोची स्थिती २०२६ च्या अखेरपर्यंत आणि २०२७ च्या सुरुवातीपर्यंत कमालीची शक्तिशाली होऊ शकते. हवामान तज्ज्ञांच्या मते, नोव्हेंबर ते जानेवारी या महिन्यांच्या दरम्यान एल निनो अत्यंत तीव्र रूप धारण करण्याची शक्यता तब्बल ८८ टक्के इतकी जास्त आहे. तर, १९९७-९८ आणि २०१५-१६ मध्ये आलेल्या विनाशकारी दुष्काळासारखीच भयंकर परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता ६३ टक्क्यांपर्यंत वर्तवण्यात आली आहे. यापूर्वीच्या दुष्काळात पनामा कालव्यातील जहाजांची वाहतूक सामान्य पातळीपेक्षा थेट ४० टक्क्यांनी घसरली होती.
पनामा कालव्याची संपूर्ण रचना ही ‘लॉक सिस्टीम’वर आधारित आहे, ज्याला कार्यक्षम ठेवण्यासाठी ‘गाटुन सरोवरा’तील (Gatun Lake) गोड्या पाण्याचा वापर केला जातो. मात्र, एल निनोच्या प्रभावामुळे या परिसरात पावसाचे प्रमाण कमालीचे घटले असून, गाटुन सरोवरातील पाण्याची पातळी वेगाने खाली जात आहे. पाण्याचा हा तुटवडा लक्षात घेऊन पनामा कालवा प्राधिकरणाने (ACP) आतापासूनच खबरदारीचे उपाय योजण्यास सुरुवात केली आहे. प्राधिकरणाने अधिकृत परिपत्रक काढून जाहीर केले आहे की, येत्या ३ जुलैपासून कालव्यातून प्रवास करणाऱ्या मोठ्या ‘निओ-पनामॅक्स’ (Neopanamax) जहाजांसाठी पाण्याची कमाल खोली म्हणजेच ड्राफ्ट (Draft Limit) ५० फुटांवरून कमी करून ४९.५ फुटांवर आणला जाईल.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : India-Bangladesh: बांगलादेशचे पंतप्रधान तारिक रहमान यांच्या चीन दौऱ्यामुळे भारत-बांगलादेश संबंध धोक्यात? ढाका कडून मोठे स्पष्टीकरण
या ड्राफ्ट कपातीचा थेट अर्थ असा होतो की, आता मोठ्या मालवाहू जहाजांना कालव्यातून सुरक्षितपणे जाण्यासाठी आपल्या जहाजावरील वजनाचे प्रमाण कमी करावे लागेल. एका अंदाजानुसार, ड्राफ्टमध्ये अवघ्या एका फुटाची कपात झाली, तरी मोठ्या जहाजांना शेकडो कंटेनर्स किंवा हजारो टन माल बंदरावरच सोडून पुढे जावे लागते. सध्या अमेरिकेतून होणाऱ्या विक्रमी ऊर्जा निर्यातीमुळे (एलपीजी आणि इथेन गॅस) पनामा कालव्यातून जाणाऱ्या जहाजांची संख्या आधीच खूप वाढली आहे. अशा स्थितीत उपलब्ध स्लॉट्ससाठी आंतरराष्ट्रीय शिपिंग कंपन्यांमध्ये मोठी चुरस लागली असून, जहाजांना कालवा पार करण्यासाठी सरासरी ५० तास किंवा त्याहून अधिक काळ वाट पाहावी लागत आहे.
एल निनो या जागतिक हवामान बदलाचा तडाखा केवळ पनामा कालव्यापुरता किंवा अमेरिकेपुरता मर्यादित राहणार नाही, तर त्याचे थेट आणि विनाशकारी पडसाद भारतापर्यंत पोहोचणार आहेत. एल निनोच्या सक्रियतेमुळे प्रशांत महासागरातील पाण्याचे तापमान वाढते, ज्याचा विपरित परिणाम भारत, ऑस्ट्रेलिया आणि संपूर्ण आग्नेय आशियातील पावसाच्या चक्रावर होतो. या हवामान बदलामुळे भारतातील मान्सूनचा पाऊस लांबण्याची किंवा सरासरीपेक्षा खूप कमी पडण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : India-US Deal वर शिक्कामोर्तब होणार! अमेरिकन शिष्टमंडळ पुढील आठवड्यात दिल्लीत; तर 15 जुलैपासून ‘या’ देशासोबत व्यापार क्रांती
भारताची अर्थव्यवस्था आणि विशेषतः ग्रामीण भागातील जनजीवन हे मोठ्या प्रमाणावर मान्सूनच्या पावसावर अवलंबून आहे. जर एल निनोमुळे भारतात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली, तर त्याचा देशातील कृषी उत्पादनावर (Agriculture Production) अत्यंत वाईट परिणाम होईल. धान, कडधान्ये आणि ऊस यांसारख्या पिकांचे मोठे नुकसान होऊ शकते, ज्यामुळे देशांतर्गत अन्नधान्याचे भाव वाढतील आणि भारताच्या धान्य निर्यातीवर (Grain Exports) सरकारला अनेक निर्बंध लादावे लागू शकतात.
या संपूर्ण एल निनो संकटामध्ये शास्त्रज्ञांनी एक छोटीशी दिलासादायक बाब सांगितली आहे ती म्हणजे, एल निनो सक्रिय असल्यावर अटलांटिक महासागरात येणाऱ्या मोठ्या चक्रीवादळांचे (Hurricanes) प्रमाण काहीसे कमी होते. मात्र, पनामा कालव्याच्या बाबतीत हा दिलासा फारसा कामाचा नाही. जर ‘नोआ’चा हा अंदाज पूर्णपणे खरा ठरला, तर आगामी काळात पनामा कालवा हा जगातील सर्वात असुरक्षित आणि आव्हानात्मक सागरी मार्ग बनेल.
या जलमार्गावरील निर्बंधांमुळे आंतरराष्ट्रीय मालवाहतुकीचा खर्च (Freight Rates) मोठ्या प्रमाणावर वाढणार आहे. जहाजांना पनामा ऐवजी आफ्रिकेच्या दक्षिण टोकाला वळसा घालून किंवा सुएझ कालव्याचा लांबचा मार्ग निवडावा लागेल, ज्यामुळे इंधनाचा वापर आणि प्रवासाचे दिवस वाढतील. याचा थेट परिणाम आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजारपेठेवर (Energy Markets) आणि कच्च्या तेलाच्या किमतींवर होऊन २०२७ पर्यंत जगभरात महागाई वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
