शुक्रवार, 6 नोव्हेंबर 2026
India US Deal परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री यांचे मोठे विधान, अमेरिकी शिष्टमंडळ पुढील आठवड्यात भारताला भेट देणार ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )
US Trade Representative Jamieson Greer India visit : जागतिक अर्थकारण आणि मुत्सद्देगिरीच्या दृष्टीने एक अत्यंत मोठी आणि सकारात्मक बातमी समोर आली आहे. भारत आणि युनायटेड स्टेट्स (US) यांच्यातील बहुप्रतीक्षित अंतरिम मुक्त व्यापार करारावरील (Interim Free Trade Agreement) वाटाघाटी आता शेवटच्या टप्प्यात आल्या आहेत. भारताचे परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री (Foreign Secretary Vikram Misry) यांनी या संदर्भात प्रसारमाध्यमांना अधिकृत माहिती देताना सांगितले की, दोन्ही देशांमधील व्यापारी संबंधांना अधिक बळकट करणारा हा ऐतिहासिक करार लवकरच पूर्ण केला जाईल. या महाकाय कराराभोवती असलेली दीर्घकाळाची अनिश्चितता आता संपुष्टात येणार आहे.
या पार्श्वभूमीवर, आंतरराष्ट्रीय व्यापार क्षेत्रात एक मोठी घडामोड घडणार आहे. पुढील आठवड्यात, म्हणजेच २२ जून रोजी अमेरिकेचे मुख्य व्यापार प्रतिनिधी (US Trade Representative) जेम्सन ग्रीर (Jamieson Greer) हे एका उच्चस्तरीय शिष्टमंडळासह भारताला भेट देणार आहेत. जेम्सन ग्रीर हे २३ आणि २४ जून रोजी भारताचे वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal) यांच्यासोबत दिल्लीत द्विपक्षीय बैठक घेतील. या ऐतिहासिक बैठकीमध्ये दोन्ही देशांमधील प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार कराराच्या (Bilateral Trade Agreement – BTA) पहिल्या टप्प्याला अंतिम स्वरूप (Final Touches) दिले जाईल.
या व्यापार कराराला गती मिळण्याचे मुख्य कारण नुकतीच फ्रान्समधील एव्हियान (Evian) येथे झालेली जी-७ (G7 Summit) शिखर परिषद आहे. या परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यात जवळपास १६ महिन्यांनंतर पहिली समोरासमोर आणि अत्यंत महत्त्वपूर्ण बैठक झाली. या बैठकीत दोन्ही देशांमधील व्यापार वाढवणे हा सर्वात मुख्य आणि अजेंडावरील पहिला विषय होता.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : US-Iran Deal: इराणने टाकला सुटकेचा निःश्वास, तर इस्रायलचा ‘विश्वासघाताचा’ आरोप; अमेरिका-इराण शांतता कराराबद्दल काय म्हणत आहे जग?
बैठकीदरम्यान दोन्ही नेत्यांनी आपापल्या देशातील वरिष्ठ व्यापार अधिकाऱ्यांना स्पष्ट आणि कठोर निर्देश दिले होते की, दोन्ही देशांमधील प्रलंबित मुद्दे तातडीने सोडवून हा करार लवकरात लवकर अमलात आणला जावा. परराष्ट्र सचिवांच्या मते, मोदी-ट्रम्प यांच्यातील या वैयक्तिक संवादामुळे दोन्ही देशांमधील सीमाशुल्क (Tariffs) आणि इतर व्यापारी अडथळे दूर करण्यासाठी मोठी मदत झाली आहे. अमेरिकेने भारतासाठीच्या काही विशेष क्षेत्रांतील आयात शुल्कात सवलत देण्याची तयारी दर्शवली आहे, तर भारतानेही अमेरिकन औद्योगिक आणि कृषी उत्पादनांना भारतीय बाजारपेठेत सुलभ प्रवेश देण्याबाबत सकारात्मक पावले उचलली आहेत.
या पत्रकार परिषदेत परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री यांनी केवळ व्यापारावरच नव्हे, तर सध्या जगभरात चिंतेचा विषय ठरलेल्या इराण आणि इस्रायल (Iran-Israel Conflict) यांच्यातील लष्करी तणावावरही भारताची अधिकृत भूमिका अत्यंत स्पष्टपणे मांडली.
Journalist: President Trump praised PM Modi as a tough negotiator. Does this mean India has finally arrived on the world stage? Foreign Secretary Misri: India has been on the world stage for the last 7000 years when I last checked pic.twitter.com/76HyNtdpmL — Shashank Mattoo (@MattooShashank) June 18, 2026
credit – social media and Twitter
मिस्री यांनी सांगितले की, “भारताचे इस्रायलसोबत अत्यंत दृढ आणि जुने संबंध आहेत. त्याच वेळी, या संघर्षात सामील असलेल्या मध्यपूर्वेतील इतर सर्व महत्त्वाच्या देशांशी आणि पक्षांशी भारत सातत्याने राजनैतिक संपर्कात आहे.” त्यांनी पुढे स्पष्ट केले की, भारत या चालू संघर्षात थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे कोणत्याही पक्षाचा हिस्सा नाही. भारताचे प्राथमिक आणि एकमेव उद्दिष्ट हे आहे की, हा आंतरराष्ट्रीय आणि संवेदनशील प्रश्न कोणत्याही युद्धाशिवाय, केवळ संवाद (Dialogue) आणि शांततापूर्ण वाटाघाटींच्या माध्यमातून सोडवला जावा. जागतिक शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी भारत आपली भूमिका बजावण्यास नेहमीच तयार आहे.
अमेरिकेसोबतच्या या मोठ्या घडामोडी सुरू असतानाच, भारताने ब्रिटनसोबत (United Kingdom) असलेल्या आपल्या ऐतिहासिक मुक्त व्यापार कराराबाबतही (FTA) एक सर्वात मोठी घोषणा केली आहे. भारत आणि यूके यांच्यातील ‘सर्वसमावेशक आर्थिक आणि व्यापार करार’ (CETA) पुढील महिन्यापासून म्हणजेच १५ जुलै पासून संपूर्ण देशभरात आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अधिकृतपणे लागू केला जाणार आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : India-Bangladesh: बांगलादेशचे पंतप्रधान तारिक रहमान यांच्या चीन दौऱ्यामुळे भारत-बांगलादेश संबंध धोक्यात? ढाका कडून मोठे स्पष्टीकरण
दोन्ही देशांनी या कराराच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या तयारीसाठी २८ दिवसांचा कालावधी निश्चित केला आहे. हा करार लागू झाल्यानंतर, भारताच्या कापड उद्योग (Textiles), चामडे (Leather), सागरी उत्पादने (Marine Products) आणि इंजिनिअरिंग गुड्स यांसारख्या प्रमुख क्षेत्रांतील ९९ टक्के उत्पादनांना ब्रिटनच्या बाजारपेठेत ‘झिरो-ड्यूटी’ म्हणजेच विना-सीमाशुल्क थेट प्रवेश मिळणार आहे. यामुळे भारतातील लहान-मोठे व्यापारी, स्टार्टअप्स आणि कष्टकरी वर्गाला मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक लाभ होणार असून, भारत-यूके द्विपक्षीय व्यापार २०३० पर्यंत १०० अब्ज डॉलर्सवर नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. याशिवाय, ‘डबल कॉन्ट्रिब्युशन कन्व्हेन्शन’ (DCC) अंतर्गत युकेमध्ये जाणाऱ्या भारतीय कर्मचाऱ्यांना ५ वर्षांपर्यंत सामाजिक सुरक्षा योगदान देण्यापासून सूट मिळाली आहे, हा भारतीय आयटी (IT) क्षेत्रासाठी मोठा विजय मानला जात आहे.
