गुरुवार, 12 नोव्हेंबर 2026
अणुऊर्जा स्थळांच्या तपासणीसाठी अमेरिका देणार ६ अब्ज डॉलर्स; अमेरिका-इराण चर्चेसाठी JD Vance स्वित्झर्लंडमध्ये दाखल ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )
US Iran peace talks Switzerland 2026 : जागतिक राजकारणात आणि विशेषतः पश्चिम आशियाच्या (Middle East) भू-राजकारणात आजचा दिवस अत्यंत ऐतिहासिक ठरण्याची शक्यता आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून एकमेकांचे कट्टर शत्रू राहिलेले अमेरिका आणि इराण आज स्वित्झर्लंडमधील निसर्गरम्य ‘बर्गेनस्टॉक रिसॉर्ट’ येथे शांतता चर्चेच्या पहिल्या फेरीत समोरासमोर येत आहेत. गेल्या आठवड्यात दोन्ही देशांमध्ये झालेल्या अत्यंत महत्त्वाच्या अंतरिम शांतता करारानंतर ही पहिलीच अधिकृत बैठक होत आहे. या ऐतिहासिक वाटाघाटींसाठी दोन्ही देशांना कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याकरिता ६० दिवसांची मुदत देण्यात आली असून, अमेरिकेचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी स्वतः उपराष्ट्रपती जे. डी. व्हान्स (JD Vance) स्वित्झर्लंडमध्ये दाखल झाले आहेत.
या पहिल्या फेरीचा मुख्य अजेंडा इराणचा वादग्रस्त अणुकार्यक्रम (Nuclear Program) हाच आहे. अमेरिकेची अशी स्पष्ट अट आहे की, इराणने संयुक्त राष्ट्रांच्या (UN) आंतरराष्ट्रीय निरीक्षकांना त्यांच्या अत्यंत संवेदनशील अणुऊर्जा केंद्रांना आणि प्रकल्पांना भेट देण्याची आणि तिथे तपासणी करण्याची पूर्ण परवानगी द्यावी. उल्लेखनीय म्हणजे, या केंद्रांची शेवटची तपासणी जून २०२५ मध्ये झाली होती, त्यानंतर इराणने कडक निर्बंध लादले होते. आता या अणू तपासणीच्या बदल्यात, वॉशिंग्टन कतारच्या बँकांमध्ये गोठवून ठेवलेला इराणचा ६ अब्ज डॉलर्सचा प्रचंड निधी सोडण्यास तयार झाला आहे. हा पैसा इराणला थेट रोख स्वरूपात मिळणार नसून, त्याचा वापर केवळ अन्न, औषधे आणि इतर मानवतावादी गरजा पूर्ण करण्यासाठीच करता येईल, अशी अट अमेरिकेने घातली आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Israel Lebanon War : ‘अमेरिकेने कितीही दबाव आणला तरी…’ ट्रम्प यांच्या दाव्यावर इस्रायली मंत्री भडकला; लेबनॉन सीमेवर पुन्हा तणाव
स्वित्झर्लंडमधील या हाय-प्रोफाइल बैठकीकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे. इराणच्या बाजूने वाटाघाटी करण्यासाठी त्यांचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची, संसदेचे अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबाफ आणि सेंट्रल बँकेचे गव्हर्नर अब्दोलनासेर हेमती यांच्यासारखे दिग्गज नेते उपस्थित आहेत. या दोन्ही अण्वस्त्र सज्ज देशांमधील तणाव कमी करण्यासाठी पाकिस्तान देखील पडद्यामागून मध्यस्थाची मोठी भूमिका बजावत आहे. याच पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ आणि लष्करप्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हे देखील या रिसॉर्टवर उपस्थित आहेत, ज्यामुळे या चर्चेचे गांभीर्य अधिकच वाढले आहे.
अमेरिकेचे उपराष्ट्रपती जे. डी. व्हान्स यांनी बैठकीपूर्वी दिलेल्या एका वक्तव्यात स्पष्ट केले की, या ६० दिवसांच्या मुदतीत दोन्ही देशांसाठी स्वीकारार्ह अशी एक मजबूत आणि दीर्घकालीन चौकट (Framework) तयार करणे हे त्यांचे मुख्य ध्येय आहे. इराणचा अणुकार्यक्रम नियंत्रित करणे आणि त्याच वेळी मध्य पूर्वेतील इस्रायल-लेबनॉन यांच्यात सुरू असलेला हिंसक संघर्ष थांबवणे, या दोन्ही मुद्द्यांवर सकारात्मक तोडगा निघेल अशी आशा अमेरिकेला आहे.
एकीकडे स्वित्झर्लंडमध्ये शांततेचे वारे वाहत असताना, दुसरीकडे अमेरिकेच्या गुप्तचर संस्थांनी (Intelligence Agencies) एक अत्यंत खळबळजनक इशारा दिला आहे. या गुप्तचर अहवालानुसार, इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू हे अमेरिका आणि इराणमधील या शांतता प्रक्रियेत मोठा अडथळा निर्माण करू शकतात. नेतान्याहू यांच्यावर त्यांच्या देशात प्रचंड अंतर्गत राजकीय दबाव आहे, ज्यामुळे स्वतःचे सरकार वाचवण्यासाठी त्यांना लेबनॉनमधील हिजबुल्लाहविरुद्ध सुरू असलेली लष्करी कारवाई कोणत्याही परिस्थितीत सुरू ठेवायची आहे. जर इस्रायलने इराण समर्थित गटांवर हल्ले सुरूच ठेवले, तर या शांतता चर्चेचा पायाच उखडला जाऊ शकतो, अशी भीती तज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Pakistan Period Tax: पाकिस्तान सरकारचा महिलांसाठी मोठा निर्णय! सॅनिटरी पॅड्स आणि गर्भनिरोधकांवरील 18% टॅक्स केला पूर्णपणे रद्द
या सर्व घडामोडींच्या दरम्यान, जगातील सर्वात महत्त्वाचा सागरी व्यापारी मार्ग असलेल्या ‘होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवर’ (Strait of Hormuz) अद्यापही तणाव कायम आहे. अमेरिकेचे नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या विषयावर आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. ट्रम्प यांनी म्हटले आहे की, या ६० दिवसांच्या शांतता वाटाघाटी चालू असेपर्यंत या मार्गावरून जाणाऱ्या कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय व्यापारी जहाजांवर इराणकडून कोणतेही शुल्क (Tariff) आकारले जाणार नाही. परंतु, त्यांनी इराणला कडक शब्दांत इशारा दिला आहे की, जर ही शांतता चर्चा अपयशी ठरली, तर अमेरिका भविष्यात इराणच्या या तेल व्यापारी मार्गावर कठोर आर्थिक आणि सागरी शुल्क लादण्यास मागेपुढे पाहणार नाही. त्यामुळे पुढील ६० दिवस जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी आणि शांततेसाठी अत्यंत निर्णायक ठरणार आहेत.
