रविवार, 21 जून 2026
Pakistan Period Tax: पाकिस्तान सरकारचा मोठा निर्णय: सॅनिटरी पॅड्स आणि गर्भनिरोधकांवरील टॅक्स केला रद्द ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )
Pakistan removes 18 percent period tax : पाकिस्तान ( Pakistan News) सरकारने देशातील महिलांच्या आरोग्यासाठी आणि हितासाठी एक अत्यंत ऐतिहासिक आणि महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. आर्थिक संकटाचा सामना करत असलेल्या पाकिस्तानात महिलांच्या आरोग्याशी संबंधित गंभीर समस्यांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. सरकारच्या नवीन अर्थसंकल्पात, सॅनिटरी पॅड्स आणि इतर सर्व प्रकारच्या गर्भनिरोधक (Contraceptive) उत्पादनांवरील १८ टक्के कर पूर्णपणे काढून टाकण्याचा मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. पाकिस्तानचे अर्थमंत्री मुहम्मद औरंगजेब यांनी संसदेत या महत्त्वपूर्ण निर्णयाची अधिकृत घोषणा केली. सरकारच्या या निर्णयामुळे देशभरातील कोट्यवधी महिला आणि मुलींना अत्यंत आवश्यक असणारी आरोग्य उत्पादने खरेदी करणे आता अधिक सोपे आणि परवडणारे होणार आहे.
पाकिस्तान हा सध्या जगातील पाचवा सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश आहे. अशा परिस्थितीत देशातील वाढती लोकसंख्या नियंत्रित करणे आणि कुटुंब नियोजन (Family Planning) योग्य रीतीने राबवणे हे सध्याच्या सरकारपुढील सर्वात मोठे आव्हान आणि प्राधान्य बनले आहे. एका सर्वेक्षणानुसार, पाकिस्तानमधील केवळ १२ टक्के महिला आणि तरुण मुलीच मासिक पाळीच्या काळात व्यावसायिक सॅनिटरी उत्पादने सुरक्षितपणे वापरू शकतात. उर्वरित प्रचंड लोकसंख्येतील महिलांना गरिबी आणि महागड्या किमतींमुळे आजही जुने कापड, राख किंवा इतर असुरक्षित घरगुती पर्यायांचा वापर करावा लागतो. यामुळे त्यांना अनेक गंभीर आजारांना सामोरे जावे लागते. सरकारच्या या ताज्या निर्णयामुळे महिलांचे आरोग्य तर सुधारेलच, पण समाजात त्यांचा सन्मान आणि जीवनमान उंचावण्यासही मोठी मदत होणार आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Boeing 747: व्हाईट हाऊसपेक्षाही आलिशान! ट्रम्प यांच्या ताफ्यात दाखल झाले नवे ‘Air Force One’; कतारच्या गिफ्टची जगभरात चर्चा
पाकिस्तानातील या मोठ्या बदलाच्या मागे कोणतीही राजकीय इच्छाशक्ती नसून, दोन तरुण वकिलांचा मोठा संघर्ष आहे. २९ वर्षीय अहसान जहांगीर खान आणि २५ वर्षीय महनूर ओमर या दोन धाडसी वकिलांनी या गंभीर सामाजिक मुद्द्याला पाकिस्तानात एका मोठ्या राष्ट्रीय चर्चेच्या पातळीवर आणले. या वकिलांनी न्यायालयात याचिका दाखल करून सरकारला थेट आव्हान दिले होते. मासिक पाळीची उत्पादने ही कोणतीही ‘चैनीची वस्तू’ (Luxury Item) नसून, ती मानवी अस्तित्वासाठी आणि आरोग्यासाठी अत्यंत ‘जीवनावश्यक वस्तू’ (Essential Item) आहेत, असा युक्तिवाद त्यांनी कोर्टात केला. त्यांच्या या दीर्घ कायदेशीर लढाईनंतरच सरकारला झुकून हा महत्त्वपूर्ण टॅक्स रद्द करावा लागला आहे.
यापूर्वी पाकिस्तानात महिलांना या आरोग्य उत्पादनांवर स्थानिक करांसहित तब्बल ४० टक्क्यांपर्यंतचा मोठा अधिभार (Surcharge) सोसावा लागत होता, असे युनिसेफच्या (UNICEF) अहवालात स्पष्ट झाले होते. स्थानिक पातळीवर तयार होणाऱ्या पॅड्सवर १८ टक्के टॅक्स होता, तर बाहेरून आयात केल्या जाणाऱ्या उत्पादनांवर २५ टक्के अतिरिक्त सीमा शुल्क (Customs Duty) लावले जात होते. यामुळे या वस्तू सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेल्या होत्या. आता हा सर्व टॅक्स हटवल्यामुळे किमती कमालीच्या घसरणार आहेत.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Israel Lebanon War : ‘अमेरिकेने कितीही दबाव आणला तरी…’ ट्रम्प यांच्या दाव्यावर इस्रायली मंत्री भडकला; लेबनॉन सीमेवर पुन्हा तणाव
जगभरात मासिक पाळीच्या उत्पादनांवरील कर म्हणजेच ‘पिरियड टॅक्स’ पूर्णपणे रद्द करण्याचा ऐतिहासिक उपक्रम सर्वात आधी २००४ मध्ये केनिया या देशाने सुरू केला होता. सॅनिटरी पॅड्स आणि टॅम्पॉन्सवरील ६० टक्के व्हॅट (VAT) पूर्णपणे रद्द करणारा केनिया हा जगातील पहिला देश ठरला. त्यानंतर २०१५ मध्ये कॅनडात झालेल्या मोठ्या जनआंदोलनानंतर तिथल्या सरकारनेही या उत्पादनांवरील जीएसटी (GST) पूर्णपणे काढून टाकला.
या संपूर्ण मोहिमेत भारतानेही अत्यंत प्रशंसनीय आणि मोठी भूमिका बजावली आहे. भारतात झालेल्या व्यापक प्रचार आणि आंदोलनांनंतर, भारत सरकारने जुलै २०१८ मध्येच सॅनिटरी पॅड्सना १२ टक्के करातून पूर्णपणे मुक्त केले होते. त्यानंतर युनायटेड किंगडमने २०२१ मध्ये आणि युरोपियन युनियनने २०२२ मध्ये हा कर शून्यावर आणला. इतकेच नव्हे, तर स्कॉटलंड हा २०२१ पासून जगातील असा पहिला देश बनला आहे, जिथे सर्व सार्वजनिक ठिकाणी ही महिलांची आरोग्य उत्पादने पूर्णपणे मोफत (Free of Cost) दिली जातात. पाकिस्तानच्या या निर्णयामुळे आता संपूर्ण दक्षिण आशियात महिलांच्या सॅनिटेशन आणि आरोग्याबाबत एक सकारात्मक संदेश गेला आहे.
