US Tariff threat over russian oil
हे विधेयक सिनेटर लिंडसे ग्रहम यांनी तयार केले होते, ज्यांच्या आकस्मिक निधनानंतर अमेरिकेच्या सिनेटर्सच्या द्विपक्षीय गटाने रशियावर निबंध लादणाऱ्या विधेयकाची सुधारित आवृत्ती सादर केली. यामध्ये रशियन ऊर्जेच्या प्रमुख खरेदीदारांवर जड शुल्क लावण्याची तरतूद आहे.
या विधेयकात युरोपसाठी एक कलम आहे, जे १५ युरोपीय नैसर्गिक वायू खरेदीदारांना सूट देते. हे खरेदीदार त्यांच्या एकूण वायूच्या १५ टक्क्यांपेक्षा कमी वायू रशियाकडून आयात करतात आणि रशियावरील आपले अवलंबित्व कमी करण्यासाठी पावले उचलत आहेत.
याचा अर्थ असा की, रशियाकडून वायू खरेदी करणाऱ्या देशांवर कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. म्हणूनच याला अमेरिकेचा घोर ढोंगीपणा म्हटले जात आहे. अमेरिका आपल्या अणुऊर्जा प्रकल्पांसाठी रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात युरेनियम आयात करते. याचाही या विधेयकात समावेश नाही.
रशियाकडून ऊर्जा आयात करणाऱ्या अनेक युरोपीय देशांना सूट दिल्यामुळे दिल्लीने वॉशिंग्टनवर ‘दुटप्पीपणा’चा आरोप केला आहे. प्रस्तावित शुल्कांबाबत आता दिल्लीत चिंता व्यक्त केली जात आहे.
अधिकाऱ्यांनी इशारा दिला आहे की, या निर्णयामुळे भारत आणि अमेरिका यांच्यातील सुरू असलेल्या व्यापार वाटाघाटी गुंतागुंतीच्या होऊ शकतात. भारत आपल्या कच्च्या तेलाच्या गरजेपैकी ८८ टक्क्यांहून अधिक तेल आयात करतो.
सिनेटर लिंडसे ग्रहम यांनी गेल्या वर्षी हे विधेयक तयार केले होते, ज्यात रशियन तेल खरेदी करणाऱ्या देशांवर ५००% टैरिफ लावण्याचा प्रस्ताव होता. आता, ५००% शुल्कात सुधारणा करून ते १००% करण्यात आले आहे. भारत, चीन, अझरबैजान, स्लोव्हाकिया आणि हंगेरी हे देश रशियाकडून सर्वाधिक कच्चे तेल खरेदी करतात.
Iran Earthquake : इराण हादरला! मध्यरात्री ५.० तीव्रतेचा भूकंप; खुजेस्तान प्रांतात जोरदार हादरे
.png "Videos"){kind=small}
