फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया
सियोल: मार्शल लॉ लागू केल्यानंतर दक्षिण कोरियाचे राष्ट्राध्यक्ष यून सुक येओल यांच्यापुढे अनेक अडचणी आल्या. त्यांचाविरोधात महाभियोगात प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. मात्र, तो प्रस्तावर अपयसी ठरला. सध्या मार्शल लॉ प्रकरणाचा तपास सुर आहे. यामध्ये राष्ट्राध्यक्षांच्या कार्यवयावरील छापे मारण्याच आले. दरम्यान, राष्ट्राध्यक्ष यून सुक येओल यांचे मार्शल लॉ संबंधित एक मोठे वक्तव्य समोर आले आहे. त्यांनी आपल्या निर्णयाचा बचाव करत म्हटले आहे की, ते शेवटपर्यंत लढत राहतील पण पद सोडणार नाहीत असे म्हटले आहे.
“…मी शेवटपर्यंत लढत राहीन”
युन यांनी म्हटले आहे की, संसदेत सैन्य पाठवणे आणि मार्शल लॉ लागू करणे विद्रोह नाही. त्यांनी स्पष्ट केले आहे की, मार्शल लॉ निर्णय देशातील लोकशाही वाचवण्यासाठी तसेच तानाशाहीला विरोध करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा निर्णय पूर्णत: कायदेशीर पद्धतीने घेतलेला आहे.
त्यांनी म्हटले आहे की, “कोणत्याही प्रकारची चोकशी असो वा महाभियोग असो मी निपक्षपणे शेवटपर्यंत लढत राहील”. यापूर्वी त्यांनी 7 डिसेंबर रोजी मार्शल लॉ लागू केल्याबद्दल जनतेची माफी देखील मागितली होती. त्यांनी मार्शल लॉ लागू करण्याचा निर्णय चुकीचा आहे. मात्र, हा निर्णय कोणत्याही राजकीय कारणामुळे नाही तर वैयक्तिक हताशेपोटी घेतला होता.
विरोधकांवर आरोप
तसेच युन यांनी विरोधकांवर सरकारी कामकाजात अडथळा आणल्याचा आरोप केला आहे. त्यांनी म्हटले की, विरोधकांनी त्यांच्या 673.3 ट्रिलियन वॉन (सुमारे 40 लाख कोटी रुपये) बजेटमध्ये कपात केली होती. देशाच्या संसदेत 300 पैकी 171 जागा असलेल्या डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ कोरियाने (DPK) या कपातीसाठी पुढाकार घेतला. यामुळे युन संतप्त झाले आणि विरोधक लोकशाहीला धोका पोहोचवत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. देशातील विरोधी पक्ष लोकशाहीला धोका पोहोचवत आहेत असे त्यांनी म्हटले.
दक्षिण कोरियामध्ये चार दशकानंतर मार्शल लॉ
3 डिसेंबरच्या रात्री युन यांनी दक्षिण कोरियामध्ये मार्श लॉ लागू केला. त्यानंतर विरोधकांच्या तीव्र विरोधामुळे त्यांना हा निर्णय सहा तासांतच मागे घ्यावा लागला. यून यांच्या या पावलानंतर दक्षिण कोरियामध्ये मोठ्या प्रमाणात निदर्शने काढण्यात आली. त्यांच्या या निर्णयाने नागरिक संतप्त झाले होते. तसेच या निर्णयामुळे त्यांच्यावर मोठ्या प्रमाणावर टीका झाली आणि त्यांना पदावरून हटवण्याचा दबाव वाढला. युन यांच्या सत्ताधारी पक्षातील सदस्य देखील त्यांच्याविरोधात उभे आहेत.
