रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
फोटो सौजन्य: iStock
दिल्ली सरकारने 1 जुलै 2025 पासून एक नवीन फ्युएल पॉलिसी लागू केल्याने काही वाहन मालकांची झोप उडाली आहे. सरकारच्या नियमानुसार, आता 15 वर्षांपेक्षा जुनी पेट्रोल वाहने आणि 10 वर्षांपेक्षा जुनी डिझेल वाहने एंड-ऑफ-लाइफ (EOL) वाहने मानली जातील, ज्यांना पेट्रोल पंपावर इंधन भरता येणार नाही. हा निर्णय लागू झाल्यानंतर, अनेक वाहन मालकांना पेट्रोल पंपावर इंधन नाकारण्यात आले.
या नियमाचा थेट परिणाम त्या महागड्या आणि जुन्या वाहनांवर होत आहे, ज्यांचे रजिस्ट्रेशन आता रिन्यू करता येत नाही आणि त्यांना इंधन भरता येत नाही. परिणामी, लोकांना त्यांची वाहने खूप कमी किमतीत विकावी लागतात.
दिल्लीतील रहिवासी वरुण विज यांनी 2015 मध्ये सुमारे 84 लाख रुपयांच्या ऑन-रोड किमतीत मर्सिडीज-बेंझ ML350 SUV खरेदी केली. ही कार त्यांच्या कुटुंबासाठी खूप खास होती, कारण ते दर आठवड्याला त्यांच्या मुलाला वसतिगृहातून घेऊन जाण्यासाठी आणि कुटुंबाच्या बाहेर फिरायला घेऊन जाण्यासाठी ही कार वापरत असत. मात्र, अलीकडेच लागू झालेल्या नवीन नियमांमुळे त्यांना त्यांची ही कार फक्त 2.5 लाख रुपयांना विकावी लागली.
पेट्रोल कारमध्ये चुकून डिझेल गेल्यावर काय होईल? इंजिनला बसू शकतो का फटका? जाणून घ्या
वरुण विज म्हणाले की त्यांना आशा होती की ते रजिस्ट्रेशन रिन्यू करून घेईल, परंतु आता ते शक्य नाही. ते म्हणतात की आता कोणीही इतकी महागडी कार खरेदी करू इच्छित नाही. यामुळेच जड अंतःकरणाने त्यांना ती अगदी स्वस्त किमतीत विकावी लागली.
विजची मर्सिडीज एसयूव्ही आतापर्यंत फक्त 1.35 लाख किलोमीटर प्रवास केला होता आणि त्याची स्थितीही खूप चांगली होती. कारची नियमित सर्व्हिसिंग केली जात होती आणि टायरही चांगले होते. पण दिल्लीत नवीन नियमांतर्गत झालेल्या नवीन इंधन बंदीनंतर, या कारची बाजारात किंमत नाही. या अनुभवानंतर, वरुण विज यांनी धडा घेतला आहे आणि आता त्यांनी 62 लाख रुपयांची एक नवीन इलेक्ट्रिक एसयूव्ही खरेदी केली.
दिल्लीत लागू केलेल्या या नवीन फ्युएल पॉलिसीनुसार, 10 वर्षांपेक्षा जुनी डिझेल वाहने आणि 15 वर्षांपेक्षा जुनी पेट्रोल वाहने आता “एंड-ऑफ-लाइफ” (EOL) मानली जातील. अशी वाहने रस्त्यावर चालवता येणार नाहीत किंवा त्यांना पेट्रोल, डिझेल किंवा CNG स्टेशनवरून इंधन मिळू शकणार नाही. दिल्लीत वायू प्रदूषणात करण्यात जुनी वाहनांचा वाट सुमारे 28% आहे, त्यामुळे वायू प्रदूषण नियंत्रित करण्यासाठी सरकारकडून हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
