श्रीमंत झाले अधिक श्रीमंत, गरिबांचे काय (फोटो सौजन्य - iStock)
२००० ते २०२३ दरम्यान भारतातील सर्वात श्रीमंत एक टक्का लोकांची संपत्ती ६२ टक्क्यांनी वाढली. दक्षिण आफ्रिकेच्या जी-२० अध्यक्षपदाच्या काळात प्रसिद्ध झालेल्या अहवालात ही माहिती उघड झाली. नोबेल पारितोषिक विजेते जोसेफ स्टिग्लिट्झ यांच्या नेतृत्वाखालील या अभ्यासात असा इशारा देण्यात आला आहे की जागतिक असमानता “संकट” पातळी गाठली आहे, ज्यामुळे लोकशाही, आर्थिक स्थिरता आणि हवामान प्रगती धोक्यात आली आहे.
दरडोई उत्पन्न वाढ
जागतिक असमानतेवरील स्वतंत्र तज्ज्ञांच्या जी-२० असाधारण समितीने असे आढळून आले की जागतिक स्तरावर सर्वात श्रीमंत असलेल्या एका टक्का लोकांनी २००० ते २०२४ दरम्यान निर्माण झालेल्या सर्व नवीन संपत्तीपैकी ४१ टक्के संपत्ती मिळवली, तर खालच्या अर्ध्या लोकांना फक्त १ टक्के संपत्ती मिळाली.
अर्थशास्त्रज्ञ जयती घोष, विनी ब्यनिमा आणि इम्रान वलोदिया यांचा समावेश असलेल्या या समितीने अहवालात असे आढळून आले की चीन आणि भारतासारख्या काही अधिक लोकसंख्या असलेल्या देशांमध्ये दरडोई उत्पन्न वाढल्याने व्यापकपणे मोजली जाणारी आंतर-देशीय असमानता कमी झाली आहे.
वरच्या एक टक्का लोकांची संपत्ती वाढली
जागतिक सकल देशांतर्गत उत्पादनात (जीडीपी) उच्च उत्पन्न असलेल्या देशांचा वाटा काहीसा कमी झाला आहे. अहवालात असे म्हटले आहे की २००० ते २०२३ दरम्यान, जगातील अर्ध्याहून अधिक देशांमध्ये सर्वात श्रीमंत एक टक्का लोकांनी त्यांची संपत्ती वाढवली, जी जागतिक संपत्तीच्या ७४ टक्के होती.
अहवालानुसार, “या काळात (२०००-२०२३) भारतातील वरच्या एक टक्का लोकांची संपत्ती ६२ टक्क्यांनी वाढली. चीनमध्ये हा आकडा ५४ टक्के होता.” त्यात म्हटले आहे की, “अत्यंत असमानता ही एक निवड आहे. ती अपरिहार्य नाही आणि राजकीय इच्छाशक्तीने ती बदलता येते. जागतिक समन्वय हे लक्षणीयरीत्या सुलभ करू शकतो आणि या संदर्भात G20 ची महत्त्वाची भूमिका आहे.”
हवामान बदल समिती स्थापन केली जाणार
या अहवालात जागतिक ट्रेंडवर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि धोरण ठरवण्यासाठी आंतरसरकारी पॅनेल ऑन क्लायमेट चेंज (IPCC) च्या आधारावर आंतरराष्ट्रीय असमानता समिती (IPI) स्थापन करण्याचा प्रस्ताव आहे. दक्षिण आफ्रिकेच्या G20 अध्यक्षतेखाली सुरू केलेली ही संस्था सरकारांना असमानता आणि त्याच्या कारणांवर “अधिकृत आणि सुलभ” डेटा प्रदान करेल.
अन्न असुरक्षिततेचा सामना करणे
अहवालात असे म्हटले आहे की उच्च असमानता असलेल्या देशांमध्ये लोकशाही कोसळण्याची शक्यता समान देशांपेक्षा सात पट जास्त आहे. “जागतिक दारिद्र्य कमी करणे २०२० पासून जवळजवळ थांबले आहे आणि काही भागात उलटले आहे,” असे त्यात म्हटले आहे.
२.३ अब्ज लोकांना मध्यम किंवा तीव्र अन्न असुरक्षिततेचा सामना करावा लागतो, जो २०१९ च्या तुलनेत ३३५ दशलक्ष वाढला आहे. जगातील निम्म्या लोकसंख्येला अजूनही आवश्यक आरोग्य सेवा उपलब्ध नाहीत. १.३ अब्ज लोक गरिबीत राहतात कारण आरोग्य खर्च त्यांच्या उत्पन्नापेक्षा जास्त आहे,” असे त्यात म्हटले आहे.
