शुक्रवार, 6 नोव्हेंबर 2026
Anil Ambani News: अनिल अंबानींच्या अडचणीत वाढ; मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती उठवली (फोटो-सोशल मीडिया)
Anil Ambani News: उद्योगपती अनिल अंबानी यांना कायदेशीर धक्का बसला आहे. सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाचा निर्णय दिला, ज्यामध्ये बँकांना फसवणुकीसाठी त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्यापासून रोखलेला अंतरिम दिलासा रद्द करण्यात आला. या निर्णयामुळे आता बँकांना त्यांची खाती फसवी म्हणून वर्गीकृत करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) आणि इतर बँकांनी अनिल अंबानींच्या कंपन्यांना ‘कारणे दाखवा’ नोटिस जारी केल्याने वाद सुरू झाला. ऑडिट अहवालांमध्ये आढळलेल्या त्रुटींच्या आधारे, बँकांनी त्यांची खाती फसवी घोषित करण्याची प्रक्रिया सुरू केली. अंबानी यांनी न्यायालयात अपील केले, त्यानंतर डिसेंबर २०२५ मध्ये एकल खंडपीठाने बँकांच्या कारवाईला स्थगिती दिली.
हे देखील वाचा: Share Market update: शेअर बाजारात तेजी; बँक-ऑटो शेअर्स चमकले
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एका खंडपीठाने एकल खंडपीठाचा पूर्वीचा आदेश “कायदेशीररित्या सदोष” घोषित केला. न्यायालयाने कठोरपणे म्हटले की जर एखादा आदेश प्रथमदर्शनी चुकीचा असल्याचे आढळले तर तो अधिक काळ चालू ठेवणे न्याय ठरणार नाही. अंबानींच्या वकिलांनी उच्च न्यायालयात अपील करता यावे म्हणून निर्णयावर चार आठवड्यांची स्थगिती देण्याची विनंती केली होती, परंतु उच्च न्यायालयाने ही विनंती पूर्णपणे फेटाळून लावली.
अनिल अंबानी यांचा मुख्य युक्तिवाद असा होता की बँकांच्या कृती नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे पालन करत नाहीत आणि त्यांना त्यांची बाजू मांडण्याची पुरेशी संधी देण्यात आली नाही. तथापि, आरबीआयने २०२४ मध्ये त्यांच्या मास्टर सर्क्युलरमध्ये सुधारणा करून स्पष्ट केले की कोणतेही खाते फसवे असल्याचे घोषित करण्यापूर्वी पक्षांना वैयक्तिक सुनावणीची संधी देणे अनिवार्य आहे. तथापि, सध्याच्या प्रकरणात, तांत्रिक कारणे आणि ऑडिट अहवालाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन न्यायालयाने दिलासा सुरू ठेवण्यास नकार दिला.
हे देखील वाचा: India Post Account: भारतीय पोस्टमध्ये २२ लाख कोटींची बचत; ग्रामीण डाक सेवकांचा मोठा वाटा
आता, स्टेट बँक ऑफ इंडिया (एसबीआय), इतर संबंधित बँका आणि ऑडिट फर्मसह, पुन्हा प्रक्रिया सुरू करू शकते. जर खाती अधिकृतपणे ‘फसवणूक’ म्हणून घोषित केली गेली, तर भविष्यात अनिल अंबानी आणि त्यांच्या कंपन्यांना बँकिंग सुविधांचा लाभ घेणे आणखी कठीण होईल.
