बुधवार, 21 ऑक्टोबर 2026
भारत सरकारचा मोठा निर्णय! तंबाखू करातून मिळणार राज्यांना मोठा वाटा..; सीतारमणांचा मोठा खुलासा (photo-social media)
Tobacco Tax Explained: केंद्र सरकारने अलीकडेच तंबाखू उत्पादनांवर उत्पादन शुल्क लादण्यासाठी लोकसभेत एक विधेयक सादर केले होते जे मंजूरकरण्यात आले. हा नवीन कायदा किंवा अतिरिक्त कर नाही. तसेच, तंबाखूवर लादलेला हा उत्पादन शुल्क राज्यांसह सामायिक केला जाईल, ज्याचा राज्यांनाही फायदा होईल. असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी स्पष्ट केले. तसेच, अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, तंबाखू उत्पादनांवर लादलेला उत्पादन शुल्क वित्त आयोगाच्या शिफारशींनुसार राज्यांना सामायिक केला जाईल. यामुळे जीएसटी लागू झाल्यानंतर राज्यांच्या होणाऱ्या महसुली नुकसानाची देखील भरपाई होईल. केंद्र सरकार नेहमीच राज्यांचे हित लक्षात घेते आणि कोणत्याही राज्याला आयोगाने ठरवलेल्या रकमेपेक्षा कमी संसाधने मिळत नाहीत यावर लक्ष देते.
राज्यांना फायदा मिळवून देण्यासाठी एक संपूर्ण योजना आखण्यात येत आहे. बुधवार लोकसभेत तंबाखू उत्पादनांवरील केंद्रीय उत्पादन शुल्क विधेयकावरील चर्चेला अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी उत्तर दिले. त्यांनी अनेक खासदारांचे आरोप फेटाळून लावले आणि स्पष्ट केले की, सरकार नवीन कर लादत नसून जीएसटीपूर्वी अस्तित्वात असलेले उत्पादन शुल्क लादत आहे.
जेव्हा तंबाकु कर संबधित विधेयक सादर करण्यात आले तेव्हा विरोधकांनी गदारोळ केला. तेव्हा, सीतारमण यांनी केंद्र सरकार कर्ज फेडण्यासाठी जीएसटी भरपाई उपकर वापरत असल्याचा आरोप देखील फेटाळला. कोविड-१९ साथीच्या काळात राज्यांना झालेल्या महसुली नुकसानाची भरपाई करण्यासाठी, तसेच, घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी प्रत्यक्षात भरपाई उपकर वसूल करण्यात आला असल्याचे त्यांनी सांगितले.
केंद्रीय उत्पादन शुल्क कायद्यातील सुधारणांनुसार, केंद्र सरकारने विविध श्रेणीतील सिगारेटवर प्रति १००० काड्यांवर २,७०० ते ११,००० रुपयांपर्यंत उत्पादन शुल्क लादण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. त्याचप्रमाणे, विविध तंबाखू वापरांवर ६०%-७०% कर लावला आहे तर, तंबाखू चघळण्यावर प्रति किलो १००% कर लावला आहे. अर्थमंत्र्यांनी जागतिक आरोग्य संघटनेचा हवाला देत म्हटले की, जीएसटी लागू झाल्यापासून आठ वर्षांपासून सिगारेटवरील उपकर दर अपरिवर्तित राहिले आहेत, तर पूर्वी तंबाखूच्या वापराला परावृत्त करण्यासाठी दरवर्षी दर वाढवण्यात येत होते. आता या शुल्काचा वापर तंबाखू उत्पादनांची परवडणारी क्षमता स्थिर करण्यासाठी केला जाईल.
