गुरुवार, 12 नोव्हेंबर 2026
दुचाकीवरील जीएसटी वा कर कमी करण्याची मागणी, काय होणार बजेटमध्ये
दुचाकी वाहने प्रामुख्याने मध्यमवर्गीय वापरतात. मध्यमवर्ग जो आधीच मोठ्या करांच्या ओझ्याने दबलेला आहे. त्याच्यासाठी मोटारसायकल ही चैनीची वस्तू नाही, तर गरज आहे. ही गरज लक्षात घेऊन मोटारसायकलींवरील कर कमी करण्याची मागणी होत आहे.
एचएमएसआयने म्हटले आहे की, सध्याच्या भारतीय युगात दुचाकी ही एक गरज आहे, लक्झरी वस्तू नाही आणि या वाहनांवरील कर कमी केला पाहिजे. होंडा मोटरसायकल अँड स्कूटर इंडिया (HMSI) च्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने कर कपात करण्याची मागणी केली. एचएमएसआयचे संचालक (विक्री आणि विपणन) योगेश माथुर म्हणाले की, पुढील आर्थिक वर्षात उद्योग एक अंकी वाढ नोंदवू शकतो (फोटो सौजन्य – iStock)
काय आहे मागणी
मध्यम उत्पन्न गटातील लोकांना पुन्हा खर्च करण्यास सक्षम करण्यासाठी प्राप्तिकर तर्कसंगत करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, “चालू आर्थिक वर्षात मोटारसायकल विक्रीने स्कूटर विभागाइतकी चांगली कामगिरी केलेली नाही. पावसाळ्यात विलंब यासह अनेक कारणांमुळे ग्रामीण बाजारपेठेतील मागणी कमी झाल्यामुळे हे घडले आहे. दुचाकी वाहनांवरील कर कमी करण्याच्या उद्योगाच्या मागण्यांबद्दल विचारले असता, माथूर म्हणाले, “जीएसटीच्या तर्कसंगतीकरणाअंतर्गत, आम्ही सरकारला याची काळजी घेण्याची विनंती करत आहोत कारण दुचाकी वाहने खरोखरच चैनीच्या वस्तू नाहीत. आपल्या लोकांच्या चळवळीसाठी ही एक गरज आहे.”
Budget आधी मोदी सरकारचा मोठा निर्णय, १ एप्रिलपासून लागू होणार UPS
इतका कर लादणे चुकीचे
ते म्हणाले की भारतात अजूनही शेवटच्या मैलापर्यंत कनेक्टिव्हिटी नाही आणि अशा परिस्थितीत दुचाकी अजूनही लक्झरीपेक्षा गरजेची आहेत. अशा परिस्थितीत दुचाकी वाहनांवर २८ टक्के कर लादला जाऊ नये, असे त्यांनी सांगितले आणि उद्योगाने या संदर्भात सरकारला विनंती केली आहे. सध्याच्या नियमांनुसार, ३५० सीसी पर्यंत इंजिन असलेल्या दुचाकी वाहनांवर २८ टक्के जीएसटी आकारला जातो, तर ३५० सीसी पेक्षा जास्त इंजिन क्षमता असलेल्या वाहनांवर तीन टक्के उपकर आकारला जातो, ज्यामुळे एकूण कर ३१ टक्के होतो. यामुळे दुचाकी घेण्याची इच्छा असणाऱ्या व्यक्तीही पुन्हा पुन्हा विचार करतात. याचा परिणाम ऑटो क्षेत्रावर होतानाही दिसून येत आहे. इतका जीएसटी आकारल्यामुळे नक्कीच परिणाम होतो आणि विक्री कमी होते
दुचाकी वाहनांची साधारण किंमत
मध्यमवर्गीयांसाठी दुचाकी वाहन हे अत्यंत गरजेचे आहे. सध्याची लोकसंख्या पाहता आणि सार्वजिक वाहतुकीचा उपयोग करून प्रवास करताना दुचाकी हे सर्वाधिक जवळचे माध्यम आहे आणि 40 ते 50 हजारांच्या दुचाकीवर 28% कर वा जीएसटी लादणे हे खरंच चुकीचे ठरत असल्याचे समजून यावेळी बजेटमध्ये यावर तोडगा निघावा अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
