सोमवार, 19 ऑक्टोबर 2026
बजेटमधील हेल्थ इन्शुरन्ससंदर्भातील निर्णय
केंद्र सरकारने कर सवलतींसह जुन्या कर व्यवस्थेला परावृत्त करण्याचा आपला हेतू स्पष्ट केला आहे. परंतु करदाते आणि कर तज्ज्ञांचे मत आहे की आरोग्य विमा प्रीमियम भरणे हा याला अपवाद मानला पाहिजे. १९६१ च्या आयकर कायदाच्या कलम ८०डी अंतर्गत आरोग्य विमा प्रीमियमची वजावट मर्यादा नऊ वर्षांपूर्वी २०१५ च्या अर्थसंकल्पात १५,००० रुपयांवरून २५,००० रुपये करण्यात आली होती.
आता या नव्या बजेटमध्ये याबाबत काय निर्णय घेण्यात येणार याची वाट पाहिली जात आहे. गेल्या ९ वर्षांपासून यामध्ये काहीही बदल करण्यात आलेला नाही त्यामुळे याची मर्यादा वाढवावी अशी मागणी गेले अनेक वर्ष होताना दिसून येत आहे. वजावटीची ही मर्यादा नेमकी किती वाढवावी आणि त्याचा कसा फायदा होऊ शकतो? अथवा हेल्थ इन्शुरन्सचा फायदा अधिकाधिक लोकांनी कसा घ्यावा हे जास्त महत्त्वाचं आहे. यानुसार तज्ज्ञांचे नक्की काय म्हणणे आहे आणि येत्या बजेटमध्ये याबाबत काय निर्णय घेण्यात येणार समजून घेऊया (फोटो सौजन्य – iStock/Instagram)
वजावटीची मर्यादा किती वाढवावी?
ही वजावट जुन्या, सूट दिलेल्या कर प्रणाली अंतर्गत उपलब्ध आहे. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की ६० वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या व्यक्तींसाठीची वजावट सध्याच्या २५,००० रुपयांवरून ५०,००० रुपये करावी आणि हा एक आवश्यक निर्णय असावा. त्याचप्रमाणे, पालकांच्या वतीने मुलांनी भरलेल्या प्रीमियमसाठी कपात 75,000 रुपये करण्याची मागणी आहे. ज्येष्ठ नागरिकांसाठीची मर्यादा ५०,००० रुपयांवरून १ लाख रुपये करावी, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
Budget 2025: देशात कोण आणि कसे तयार करते बजेट, कशी मिळते मंजुरी; जाणून घ्या एका क्लिकवर
अधिक लोक विमा घेतील
या निर्णयांमुळे संपूर्ण भारतात विम्याकडे लोकांचे आकर्षण वाढेल. उद्योगाला आशा आहे की सरकार कलम ८०सी आणि ८०डी अंतर्गत विमा प्रीमियमसाठी कर प्रोत्साहन वाढवेल. तसेच घर आणि मोटार विम्यासाठी स्वतंत्र कर कपात देखील प्रदान केली जाईल.
विमा प्रिमियम कर कायदा काय आहे?
विमा प्रीमियम कर हा आयकर कायदा, १९६१ च्या कलम ८०सी अंतर्गत येतो. या कलमाअंतर्गत, विमा पॉलिसीसाठी भरलेल्या प्रीमियमवर दरवर्षी १,५०,००० रुपयांपर्यंतची वजावट मागता येते. विमा प्रीमियमवर कर सूट मिळविण्यासाठी, खालील मुद्दे लक्षात ठेवले पाहिजेत:
