संग्रहित फोटो
ओतूर/मनोहर हिंगणे : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने आज २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. जुन्नर तालुक्याचे उत्तर उपविभाग असलेल्या ओतूर परिसरातील कांदा उत्पादक आणि व्यापारी वर्गाचे लक्ष या अर्थसंकल्पाकडे लागले होते. शेतीसाठी पायाभूत सुविधा आणि करात सवलतीची अपेक्षा असलेल्या या भागातून संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी विशेष पॅकेजची घोषणा करण्यात आली असून, नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. ओतूर परिसर हा प्रामुख्याने कांदा आणि टोमॅटो उत्पादनासाठी ओळखला जातो. खतांवरील सबसिडी कायम ठेवल्याने शेतकऱ्यांना काहीसा दिलासा मिळाला असला, तरी डिझेलच्या किमती आणि वाढत्या मजुरीवर नियंत्रण आणण्यासाठी ठोस पावले उचलली जातील, अशी अपेक्षा फोल ठरल्याचे काही शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
ओतूर ही मोठी बाजारपेठ असल्याने येथील व्यापारी वर्गाला आयकरात मिळणाऱ्या सवलतीची प्रतीक्षा होती. मध्यमवर्गीयांच्या ‘standard deduction’ मध्ये झालेली वाढ आणि नवीन कर रचनेतील बदलांचे स्थानिक नोकरदारांनी स्वागत केले आहे. मात्र, जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती कमी होण्यासाठी पुरवठासाखळी सुधारण्यावर अधिक भर द्यायला हवा होता, असे मत येथील किरकोळ व्यापाऱ्यांनी व्यक्त केले.
जुन्नर तालुका हा पर्यटन तालुका म्हणून घोषित असल्याने, ऐतिहासिक वारसा स्थळांच्या जतनासाठी अर्थसंकल्पात विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. याचा फायदा शिवनेरी किल्ला आणि लेण्याद्री परिसरासह ओतूरमधील कप्रदिकेश्वर मंदिराच्या पर्यटनाला चालना मिळण्यासाठी होऊ शकतो.
प्रगतशील शेतकरी
”शेतीसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यासाठी निधी दिला आहे, हे चांगले आहे. पण ओतूरच्या कांदा उत्पादकांसाठी निर्यात धोरणाबाबत अधिक स्पष्टता असणे गरजेचे होते. खतांचे दर स्थिर राहिले तरच आमचे गणित जुळेल.” अशी प्रतिक्रीया सीताराम बापू डुंबरे आणि ज्ञानेश्वर पानसरे यांनी दिली आहे.
स्थानिक व्यापारी
प्राप्तिकरातील सवलत ही स्वागतार्ह बाब आहे. यामुळे सर्वसामान्यांच्या हातात खर्च करण्यासाठी पैसा राहील, ज्याचा थेट फायदा स्थानिक बाजारपेठेला आणि व्यापाराला होईल, अशी प्रतिक्रीया नितीन प्रभाकर पन्हाळे यांनी दिली आहे.
ग्रामीण युवक/ विद्यार्थी
कौशल्य विकासासाठी (Skill Development) केलेली तरतूद ग्रामीण भागातील तरुणांसाठी संधी निर्माण करणारी आहे. मात्र, स्थानिक पातळीवर रोजगार निर्मितीसाठी उद्योगांना अधिक सवलती मिळायला हव्या होत्या, असं समीक्षा सुरेश हिंगणे आणि हर्षदा संतोष भोर म्हणाल्या.
गृहिणी
गॅस आणि खाद्यतेलाच्या किमतींवर या अर्थसंकल्पातून काही ठोस नियंत्रण येईल असे वाटले होते. बजेटमध्ये मोठ्या घोषणा असल्या तरी सामान्य गृहिणीचे घरगुती बजेट अद्यापही महागाईमुळे कोलमडलेलेच आहे, अशी प्रतिक्रीया सीमाताई रविंद्र घोलप (रोहोकडी) आणि मृदुला विक्रम हिंगणे यांनी दिली आहे.
सहकारी संस्था
सहकारी बँका आणि सोसायट्यांना बळकट करण्यासाठी घेतलेले निर्णय ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा आहेत. ओतूर भागातील विकास सोसायट्यांना यातून फायदा होण्याची शक्यता आहे, अशी प्रतिक्रीया जालंदर गजानन पानसरे यांनी दिली आहे.
एकंदरीत, आजचा अर्थसंकल्प हा ‘सर्वसमावेशक’ असल्याचे सरकारकडून सांगितले जात असले, तरी ओतूरच्या ग्रामीण भागात तो ‘कधी मवाळ तर कधी कडू’ अशा स्वरूपाचा वाटत आहे. ग्रामीण पायाभूत सुविधांचा विकास आणि डिजिटल शेतीवर दिलेला भर भविष्यात नक्कीच फायदेशीर ठरू शकतो, असा सूर उमटत आहे.
